गत आर्थिक वर्षको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले पूर्णडिजिटल बैंक (नियो बैंक) स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए। यस्तो बैंक स्थापनाको लागि इजाजत (लाइसेन्स) दिने निकाय भनेको नेपाल राष्ट्र बैंक हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने केन्द्रीय बैंकले तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माको घोषणा कार्यान्यवनमा एक वर्षभरि केही तदारुकता देखाएन। शर्माको घोषणा बजेट वक्तव्यमै सीमित भयो। यद्यपि, बजेटमा यो विषयमा सुझाव दिने गभर्नर अधिकारी नै थिए।
सरकारको आर्थिक लक्ष्यमा सघाउने मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको हो। गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले बजेटमा घोषणा भएको डिजिटल बैंकको विषयमा केही बोलेको थिएन।
