वन पैदावार विकास समितिका कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन्। ११ महिनादेखि तलब सुविधा नपाएकाे भन्दै महोत्तरी, सर्लाही र रौतहटका कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन्।

वन रोयल्टीमा छुट, वन पैदावार विकास समितिको गठन आदेश संशोधनलगायतका माग राख्दै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

आफ्नो उत्पादित वन पैदावार बिक्री गरी कर्मचारीको तलब भत्ता व्यहोर्दै आएको समितिले गत असार १६ मा ल्याएको नयाँ वन नियमावलीको परिभाषाअनुसार काठ, दाउरा बिक्री गर्न नसकेपछि समस्या उत्पन्न भएको हो। 

नयाँ वन नियमावलीका कारण काठ बिक्री नहुँदा समितिले गर्दै आएको आफ्ना कार्य सञ्चालन, तलब भत्ता वितरण तथा वार्षिक ७ करोडसम्म रोयल्टी तथा ३ करोडभन्दा बढीको कर नै धरापमा परेको छ। साथै प्रत्यक्ष रुपमा रहेका २ सय बढी कर्मचारी र वृक्षारोपण गोडमेललगायतका कार्यमार्फत् रोजगारमा संलग्न हजार बढी कर्मचारीको रोजीरोटी नै धरापमा परेको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत विकास समिति ऐन २०१३ अनुसार वन पैदावार विकास समिति वि.स.२०३३ सालमा स्थापना भएको हो । वन सम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्ने, वन पैदावारको उत्पादन, सदुपयोग सम्बन्धमा आवश्यक सोधकार्य गर्ने, छिटो बढ्ने खालको रुख विरुवाहरु लगाइ स्थापना गरिएको वृक्षारोपण क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन गरी काठ, दाउरा र अन्य वन पैदावार उत्पादन गरी वन पैदावारको नियमित र व्यवस्थित रुपले आपूर्ति गर्ने तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरुलाई वन पैदावार उपलब्ध गराई विस्तार गराउने आदि यसका उद्देश्यहरु हुन्। 
सोही उद्देश्य अनुसार हाल समिति अन्तर्गत वृक्षारोपण गरी व्यवस्थापन गर्दै आएका २ वटा आयोजना\ परियोजना सागरनाथ वन बिकास परियोजना सागरनाथ, सर्लाही (महोत्तरी, सर्लाही र रौतहट गरी १३,५१२ हेक्टर) र रतुवामाई वृक्षारोपण आयोजना केर्खा, झापा (२७५३ हेक्टर) ले विरुवा उत्पादन वृक्षारोपन वन संवर्धन सम्बन्धी विविध क्रियाकलाप, काठ उत्पादन तथा विक्री वितरण गर्दै आइरहेका छन् । यस समिति वन पैदावार विक्री आम्दानी बाट आफ्ना कार्य सञ्चालन, तलब भत्ता वितरण गर्दै विगतका वर्षमा सरदर औसतमा बार्षिक रु ५ देखी ७ करोड वन रोयल्टी तथा रु २ देखि ३ करोड मू.अ.कर नेपाल सरकारलाई बुझाउँदै आएको छ। साथै प्रत्यक्ष रुपमा नियमित तथा वृक्षारोपण गोडमेल लगायतका कार्य मार्फत १००० जना भन्दा बढी लाई बार्षिक रोजगारी प्रदान गर्दे आइरहेको छ।

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति २०७६।०२।२३ को निर्णयानुसार र मिति २०७६।०३।१६ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार वन पैदावार विकास समिति र द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल एक आपसमा मिलाई  नेपाल वन निगम लिमिटेडको नामबाट कार्य गर्दै आएकोमा मिति २०७६।०४।२३ मा उद्योग पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालय मधेश प्रदेशका अ.प्रा.बेचन कुमार महतोले सागरनाथ वन विकास परियोजना प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भित्र रहनु पर्ने भनि दर्ता नं. 076-wc-0001मुद्दा दायरा गरे र सो सम्बन्धमा सम्मानित सर्बोच्च अदालतको संवैधानिक इजालस बाट मिति २०७६।०५।१३ गतेमा यथास्थितिमा राख्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको सो फैसला कार्यान्वयनको लागि उक्त रिट निवेदनमा अन्तिम आदेश हुँदा सोही बमोजिम हुने गरी हाललाई साबिकको वन पैदावार विकास समिति राख्ने भनि  नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति २०७७।०१।२१ को निर्णय भएको हुँदा सोही अनुसार सञ्चालन गरिदै आएको र हाल सम्म पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ३२ पटक पेशी तारेख तोक्दासम्म अन्तिम फैसला नआएको, साथै हालसालै जारी भएको वन नियमावली २०७९ मा गोलीया काठको आयतन सम्बन्धी सुत्रमा परिवर्तन भएको कारण देखाई वन पैदावार व्यबसायीले आयोजना\परियोजनाबाट उत्पादन भएका वन पैदावारहरु पटक पटक बिक्रिको लागि सूचना प्रकाशन गर्दा पनि खरिद नगर्नु, नियमावलीमा आयोजना\परियोजनाले उत्पादन गर्दै आएका विभिन्न प्रजातिको वन पैदावारको वल्लावल्लीहरुको वन रोयल्टी व्यवस्था नहुनु (नियमावलीमा साल, मसला र कटुस मात्रैको रोयल्टी व्यवस्था) लगायत समितिमा विषय विज्ञ, अनुभवी र दक्ष नेतृत्व नपाउँनु संचालक समितिको नियमित बैठक नबसी व्यवस्थापनमा भएको कमजोरिका कारण कुनै बेला एसियाकै उत्कृष्ट नेपालमा वन व्यवस्थापन गरी त्यसबाट प्राप्त हुने काठ दाउरा र काठजन्य पैदावारको व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक उत्पादन, संकलन, सदुपयोग र विक्रि वितरण गरी दिगो वन विकास र रोजगारी सिर्जना गर्न नमुनाको रुपमा संचालन गरिएको, अध्ययन अनुसन्धानको केन्द्र, वन क्षेत्रबाट राम्रै आम्दानी गर्दै आएको सागरनाथ वन विकास परियोजना  हाल वन क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना र अवसर  हुँदा हुँदै पनि उत्पादन भै घाटगद्दीमा मौज्दात रहेको करिब रु २० करोड बराबरको वन पैदावार विक्री नभै कुहिने अवस्थामा पुगी समिति आर्थिक रुपमा धरासायी भएको र सो सम्बन्धमा समस्या समाधानका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पटक पटक लिखित तथा मौखिक रुपमा जानकारी गराउँदा पनि कुनै ठोस पहल नभएको हुँदा कर्मचारी  निम्न माग राखेका छन्। 

१. विगत ११ महिनादेखिको भुत्तानी गर्न बाँकी तलव भत्ताको व्यवस्था सहित कार्यकारी अध्यक्ष र आयोजना/परियोजना प्रमुख नियुत्ति गरिनु पर्ने ।

२. वन रोयल्टीमा बृद्धि, सुत्रकोकारण आयतनमा बृद्धि र समितिको आर्थिक स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै वन रोयल्टीमा ५० प्रतिसत छुट गरिनु पर्ने ।

३. वन पैदावार विकास समितिको गठन आदेश संसोधन  गर्नु पर्ने

४.समिति विघटन सम्बन्धी विचाराधिन मुद्दा अदालत बाट तत्काल फैसला गरी समस्या समाधानमा सहयोग गरिनु पर्ने।(संवैधानिक इजलास मुद्दा 076-wc-0001)

५.श्रम ऐन २०७४ लागु सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरिनु पर्ने