‘पार्टीमा विधानअनुसार दलको नेता परिवर्तन गरेको इतिहास नै छ। मलाई आवश्यक संख्या पुगेको महसुस भएको दिन दलको नेता परिवर्तन गरेर अघि बढ्छु’, विराटनगरमा पत्रकारहरूसँग बोल्दै शनिबार काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भने, ‘यसअघि पनि संसदीय दलको नेताका लागि भिडेकै हुँ…।’

भिडेकै हुन्, तर हारेका पनि हुन्।

आफूलाई भावी ‘प्रधानमन्त्री’ काे रूपमा ‘प्रोजेक्सन’ गर्दै गत मंसिरको चुनाव लडेका थापा निकै लोभलाग्दो मत ल्याएर सांसद भए। त्यसअघि पनि पार्टीभित्र उनले युवाको मन जित्ने नाराहरू दिए। ठाउँठाउँमा निकै ‘कर्णप्रिय’ भाषण दिए अनि चौधौँ महाधिवेशनबाट पार्टीको महामन्त्री भए।

काँग्रेसको इतिहासमा कुनैबेला विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले सम्हालेको पदमा आफूले ‘हिम्मत’ गरेको भन्दै भाषण दिएका गगनलाई सुन्नेहरू त्योबेला निकै भावुक भए। गगन आफैँ पनि त्यस्तै देखिए।

पार्टीको महाधिवेशनलगत्तै चुनाव थियो। र, त्यो चुनावमा पनि उनले त्यस्तै ‘प्रिय’ मत पाए।

सामान्यत: संविधानको धारा (७६) २ बाहेक अन्य अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुनका लागि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको ‘संसदीय दल’को नेता चुनिनैपर्छ। सहमति वा चुनाव, त्यो पार्टीको आन्तरिक कुरा भयो। सामान्यतया प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारका लागि संसदीय दलका नेतालाई अघि सार्ने चलन छ।

तर अपवादबाहेक नेपाली काँग्रेसभित्र संसदीय दलको नेताका लागि निर्वाचन नभएको इतिहास छैन। चुनाव भएर कुनै सांसद संसदीय दलको नेता भए पनि उसलाई प्रधानमन्त्रीका लागि अघि बढ्न नदिन हुने अनेक खेलहरू नेपाली काँग्रेसहरूभित्र नयाँ होइनन्।

कुनैबेला थियो, अहिलेका सभापति अनि संसदीय दलका नेतासमेत रहेका शेरबहादुर देउवा पार्टीका नेता थिए अनि संसदीय दलका नेता भने रामचन्द्र पौडेल भए। यो २०६७ सालतिरको कुरा थियो। त्योबेला पनि देउवाले यस्तै हर्कत देखाएका थिए, जस्तो उनीविरूद्ध अहिले महामन्त्री थापाले गरिरहेका छन्।

देउवाले त्योबेला प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्नबाट रोक्नका लागि खुब कोसिस गरे। पार्टीभित्र त्यो वारपारको लडाइँ सुरु भएपछि एउटा बिन्दुमा कुरो मिल्यो- सहमति नै भएर प्रधानमन्त्री हुने भयो भने देउवालाई अघि सार्ने र बहुमतीय प्रणाली(संसदीय मतदान)मा जाने अवस्थामा रामचन्द्र पौडेलले उम्मेदवारी दिने।

सहमतिका लागि भएका प्रयासहरूमा लगातार तीनपटकसम्म देउवा उम्मेदवार भए। तर राजनीतिक दलहरूबीच भागबण्डा मिल्दै मिलेन। सहमति नै हुन सकेन। त्यसपछि फेरि बहुमतीय प्रणाली सुरु भयो। अनि रामचन्द्र पौडेल नै उम्मेदवार भए। त्यहीबेला हो, जहाँ प्रधानमन्त्रीका लागि संसदमा १७ पटक चुनाव भएको थियो। र, ती १७ वटै निर्वाचन पौडेलले हारेका थिए। यसरी नेपाली काँग्रेसको इतिहासमा संसदीय दलको नेता नभइ प्रधानमन्त्रीका लागि कोसिस गर्न पाउने नेता देउवा एक्ला भए।

गगनले देउवाले सिकाएको त्यही बाटो तर ‘वैधानिक’ तरिकाबाट पछ्याउन थालेका छन्। र, देउवालाई जसरी पनि दलको नेताबाट हटाउने भनिरहेका छन्।

एमालेले छोडेपछि पनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई समर्थन गरिरहने बेलामा देउवा, प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालबीच आधा-आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको थियो। त्यो सहमितमा सबै ‘इमान्दार’ भए अबको करिब एक वर्षपछि देउवा प्रधानमन्त्री हुनेछन्। र अन्तिम एक वर्षमा राष्ट्रिय पार्टीसमेत हुन नसकेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाउनेछन्।

काँग्रेसको पालो आउँदैगर्दा थापा भने अब स्वत: प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने देउवालाई हटाउने कसरतमा जुटेका छन्। ‘नेतृत्व बदल्ने’ नारा बोकेर अहिले देशभरि चहारिरहेका गगनको एउटा मुख्य उद्देश्य नै पार्टीभित्र देउवाविरूद्ध जनमत बटुल्नु हो। जसलाई उनले संसदीय दलको नेता बदल्न अनि सके पार्टीकै नेतृत्व बदल्न पनि प्रयोग गर्नेछन्। उनले जपिरहेको ‘विशेष महाधिवेशन’को मन्त्राशय पनि त्यही नै हो।

केही दिनअघि पनि उनले भनेका थिए, ‘सके देउवालाई हटाएर म आफैँ संसदीय दलको नेता हुनेछु। नसके अरूलाई भए पनि अघि सार्नेछु।’

के उनले देउवालाई हटाउन सक्छन्?

पार्टीभित्रको ‘अंकगणित’ हेर्दा गगनले देउवालाई हटाउन सक्दैनन्। २०७९ पुसमा संसदीय दलको नेताका लागि भएको चुनावमा थापालाई २५ जना सांसदले मात्रै भोट दिएका थिए। र, देउवालाई ६४ जनाले मत दिएर संसदीय दलको नेता बनाए।

नेता शेखर कोइरालाले प्रस्ताव गरेका गगनलाई सुरुमा धेरै सांसदहरूले भोट दिने भनेर समर्थन पनि जनाए। चुनाव हुनुभन्दा अघि सिंहदरबार छेउकै होटेलमा बसेका गगन समूहमा धेरै सांसदहरू देखिएका थिए। त्यसका लागि उनीहरूले आफूलाई मत दिने सबै सांसदहरूको नामसमेत लेखेका थिए। तर आधाभन्दा धेरैले उनलाई भोट दिएनन् र देउवालाई जिताए।

यिनै थापा फेरि जसरी हुन्छ देउवालाई फाल्ने दाउमा छन्।

महामन्त्री थापाले दिएको अर्को हुङ्कार हो- विशेष महाधिवेशन गरेर देउवालाई पार्टी सभापतिबाट हटाउने। त्यसका लागि थापाले देशभरि माहोल बनाउँदै हिँड्न थालेका छन्।

तर पनि गगनका लागि असम्भवजस्तै हो।

देउवा देशभरिका कार्यकर्ताको भोट पाएर जितेका निर्वाचित पार्टी सभापति हुन्। राजीनामा माग्ने अनि ती आवाजलाई समर्थन गर्नेहरू पनि केही चुनाव जितेका केन्द्रीय पदाधिकारी छन्, कोही केन्द्रीय समितिमै छन्।

स्वभावत: जसले जतिसुकै माग गरे पनि वा चिच्याएर आलोचना गरे पनि देउवाले राजीनामा दिने छैनन्। सम्भवत: यो हुनेवाला पनि छैन। देउवाका स्वभाव र सम्भावनाहरूले राजीनामाको कल्पना पनि गर्दैनन् सायद।

गगनहरूले नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा उठाइरहनुको पछाडि एउटामात्रै कारण छ- पन्ध्रौं महाधिवेशन।

‘काँग्रेस रुपान्तरण गर्न’ देशभरि हिँडिरहेका गुरुराज घिमिरेजस्ता एकथरि काँग्रेसीहरूलाई बरू गगनले पार्टीकै निर्णय गराएर दौडाउन सक्थे। पार्टीबाटै निर्णय गराएर पार्टीभित्रको त्यो सुधार अभियानलाई देशभरि सर्कुलर गर्नसक्थे। लगभग महत्वाकांक्षाहरूले थिचिँदै थिचिँदै थाकिरहेका देउवाले यो निर्णय नकार्ने पनि थिएनन्। खासमा देउवालाई यस्ता अभियानले खासै असर पनि पर्ने थिएन।

तर एकातिर ‘काँग्रेस रुपान्तरण’ भन्दै देशभरि एकथरि नेताहरू कार्यकर्ताका मनभरि अनेकथरि कुरा भर्दैछन्, अर्कोतिर निकै आश गरिएका महामन्त्री गगन थापा ‘नेतृत्व फेर्ने’ अभियानमा छन्। अनि सार्वजनिक मञ्चहरूबाट निर्वाचित सभापतिको राजीनामा मागिरहेका छन्। गगनका ती गर्जनहरू यस्तै ‘निरीह’ हर्कतले निख्रिन लागिसकेको छ।

लगभग ८ दशक उक्लिसकेको नेपाली काँग्रेसको इतिहासमा २०१२ सालमा पनि यस्तै भएको थियो। वीरगन्जमा भएको छैठौं महाधिवेशनले ‘समाजवाद’लाई अंगाल्दै नेपाली काँग्रेसले सुवर्ण शमशेर राणालाई सभापति चुनेको थियो। तर दुई वर्ष नपुग्दै ‘विशेष परिस्थिति’को नाममा फेरि उनलाई हटाएर विपी कोइराला सभापति भए।

काँग्रेसभित्र नेतृत्वको अलमलको बादल लाग्न त्यहीँबाट सुरु भयो। अनि पार्टीभित्रको अनुशासन निख्रिन सुरु भएको पनि त्यहीबेला हो।

११ महिना भइसक्यो पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकसमेत बस्न सकेको छैन। अधिवेशनपछिको छ महिनाभित्र हुनुपर्ने पार्टीको ‘नीति अधिवेशन’ १७ महिना बितिसक्दा समेत घोषणा हुन सकेको छैन।

सरकार अनि देशका हरेक परिस्थितिमा पार्टीले लिनुपर्ने निर्णयहरू देउवा आफैँले सुनाउँछन्। दुई/चारजना पदाधिकारीबाहेक अरूलाई ती निर्णय प्रक्रियामा सामेल त के थाहासमेत दिइन्न। पार्टीभित्र नेताहरू र उनका अनुयायी अलमलिनुको मुख्य कारण यिनै हुन्।

पार्टी नेतृत्वमा देउवाकै बहुमत छ। विधानले विशेष महाधिवेशनका लागि दिएका दुई उपायमध्ये पहिलो हो- ‘केन्द्रीय समितिले आवश्यक ठानेमा…’ तर कुरा प्रस्ट छ, देउवाले त्यो आवश्यकता कहिल्यै ठान्दैनन्। उनलाई पछ्याउनेहरूले दुई/चारजनाको प्रस्तावमा समर्थन जनाउन सक्दैनन्।

विधानअनुसार महाधिवेशन कार्यविधिले अर्को पनि उपाय दिएको छ- चालिस प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको माग। अर्थात् पार्टी केन्द्रीय समितिलाई मत दिएकामध्ये ४० प्रतिशतले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर बुझाएमा त्यो निर्णय हुनसक्छ।

गत अधिवेशनमा करिब ४ हजार ७४३ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि थिए। अन्तिम चरणको मतदानमा लगभग ४ हजार ६२३ जना प्रतिनिधिले मतदान गरे। जसमध्ये देउवाले २ हजार ७३३ र शेखर कोइरालाले १ हजार ८५५ मत पाएका थिए। यी प्रतिनिधि संख्याको आधारमा लगभग १ हजार ८९७ जनाले ‘विशेष महाधिवेशन’ माग गर्दै हस्ताक्षर गरे भने त्यो सम्भव पनि हुनसक्छ। तर त्यसको सम्भावना पनि देखिँदैन। किनकि त्यसका लागि कोइराला आफैँ पनि तयार छैनन्।

देउवाले आफ्ना दुवै नेतृत्व कालमा ‘विशेष महाधिवेशन’ माग सुन्नुपरेको छ। २०७४ सालको चुनावी परिणामपछि पनि पार्टीभित्र यस्तै माग उठेको थियो। तर देउवाले सुनेको नसुन्यै गरेर बिताइदिए। यो देउवाको स्वभावै हो।

त्यसको चार वर्षपछि अधिवेशन गराएर फेरि आफैँ नेतृत्वमा आए।

कुनैबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति हुँदा ‘पुस्तान्तरण’को हल्ला मच्चाउँदै विद्रोह गर्ने यिनै देउवा र रामचन्द्र पौडेलजस्ता नेताहरू पनि हुन्। पौडेल अहिले राष्ट्रपति छन्। देउवा लगातार पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा समेत दौडिरहेका छन्।