कामको दोहोरोपन हटाउन र खर्च कटौती गर्न भन्दै सरकारले अनावश्यक कार्यालय खारेजी, मर्ज, पुनर्संरचना र हस्तान्तरण गर्ने घोषणा बजेटमै गरेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले गृहकार्य अघि बढाएका छन् ।
केही कार्यालय खारेजीको प्रक्रियामा गए पनि केही विवादमा अल्झिएका छन् भने केहीको प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन ।
