लाखौँ बचतकर्ताको अर्बौँ रकम फस्ने गरी यतिवेला सहकारी संस्थाहरूमा समस्या निम्तिएको छ ।
सहकारीमा देखिएको यो समस्या नयाँ भने होइन, दशकौँदेखि कुनै न कुनै जटिलता देखिँदै आएकाले सुल्झाउन भन्दै सरकारले पटक–पटक कार्यदल गठन गरेको छ । तर, कार्यदलका सुझाव कार्यान्वयन नहुँदा समस्या झन्झन् विकराल बन्दै गएको हो ।