सीमित व्यक्तिको स्वार्थअनुसार नीति नियम संशोधन, करका दरमा हेरफेर, अनुमतिपत्र वितरण, कर छुट, सहजीकरण भन्दै राजनीतिक वा प्रशासनिक निर्णयमार्फत अर्थतन्त्रमा भ्रष्टाचारको विकृत रूप देखिन्छ।
यस्तै ठेक्कापट्टामा प्रतिस्पर्धा खुम्च्याउन योग्यता थपघट, राजनीतिक नियुक्ति, सरुवा, बढुवाका लागि कमिसन बुझाउनुपर्ने वा स्वार्थअनुसारको प्रतिबद्धता वा सेटिङका लागि बुझाइने मोटो रकमले पनि अर्थतन्त्रको यो रोगलाई प्रष्ट्याउँछ।
