अन्नपूर्ण पोष्ट
सीमित व्यक्तिको स्वार्थअनुसार नीति नियम संशोधन, करका दरमा हेरफेर, अनुमतिपत्र वितरण, कर छुट, सहजीकरण भन्दै राजनीतिक वा प्रशासनिक निर्णयमार्फत अर्थतन्त्रमा भ्रष्टाचारको विकृत रूप देखिन्छ।
यस्तै ठेक्कापट्टामा प्रतिस्पर्धा खुम्च्याउन योग्यता थपघट, राजनीतिक नियुक्ति, सरुवा, बढुवाका लागि कमिसन बुझाउनुपर्ने वा स्वार्थअनुसारको प्रतिबद्धता वा सेटिङका लागि बुझाइने मोटो रकमले पनि अर्थतन्त्रको यो रोगलाई प्रष्ट्याउँछ।
माधव चौलागाईंः जुम्ली छोराको सिंहदरबार यात्रा
जेनजी–सरकार १० बुँदे सम्झौताः आयोग, संयन्त्र र परिषद् मात्रै ७ वटा (पूर्णपाठ)
‘सुन्तले टापु’मा फक्रिएकाे नेपाली कम्युनिष्ट आन्दाेलन
प्रभु बैंक र अर्बिट कन्सल्टेन्सीको सेटिङः कमिसन बाँडफाँटदेखि नक्कली शैक्षिक कर्जासम्म
हाजिर भइन् सीबीओ रश्मी, सीईओ नभएको बेला डीसीईओ बनेर बैंक चलाउने दाउ !
नेपालगन्ज भन्छ ‘खेल केवल खेल मात्र होइन’
नवौं महाधिवेशनमै ओलीले गरेका थिए ईश्वरलाई अध्यक्ष बनाउने सहमति
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया