नेपाल इतिहासकै एक कठिनतम् मोडमा उभिएको छ। यतिबेला नेपालमा के ठीक छैन भन्दा पनि के ठीक छ भन्ने अवस्था छ। थिति कहाँ छैन भन्दा पनि कहाँ छ भन्नुपर्ने परिस्थिति छ। व्यक्ति त यसै पनि निम्सरो भएकै छ, राज्यका सारा संयन्त्रसमेत काम नलाग्ने गरी पत्तुर भएका छन्।

सुशासन र डेलिभरीको नामनिशान छैन। जसले जति सकेको छ, हैसियतअनुसार लुटेकै छ। फरक यति हो कसैले मिलाएर लुटेको सतहमा देखिएको छैन, कसैले लुट्दा मिलाउन नजान्दा यदाकदा घटना बाहिरिएको देखिएको छ। साँच्चै भन्ने हो भने नेपाल एक असफल राष्ट्रको नजिक छ, अहिले नेपाललाई एक किसिमको ‘बनाना रिपब्लिक’ भने पनि हुन्छ।

यो सत्य सबैका सामु नांगेझार छ। गच्छेअनुसार सबै जानकार पनि छन्। प्रश्न पनि उठेका छन्, खबरदारी पनि भएको छ। के गर्नुपर्ने हो, त्यो पनि लगभग सबैलाई थाहा छ। थाहा नभएको होइन, थाहा भएर पनि बुझ पचाएको एउटै कुरा छ, त्यो के भने कोही पनि आफ्नो जिम्मा लिएर कर्तव्य निर्वाह गर्न तयार छैनन्। अरूतिरै चोरऔला तेस्र्याएर आफूचाहिँ पानीमाथिको ओभानो बन्नेको प्रतिस्पर्धा छ।

कुर्सीमा नपुगुञ्जेल कुर्सीमा पुग्नेको उछित्तो काढिएको हुन्छ। कुर्सीमा पुगेपछि यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेर ताराबुट्टे सपना देखाइएकै छ। तर, कुर्सीमा पुगेपछि सबैले गर्ने यो वा त्यो प्रकारको लुटतन्त्र नै हो। लाग्छ, नेपालमा जो कोही पनि मौका नपाएर मात्र सदाचारी भएको हो।

पछिल्लो स्थिति हेर्दा नेपालमा सामान्यीकरण हुनुपर्ने अपवाद भएको छ र अपाद हुनुपर्ने सामान्यीकरण भएको छ। यदाकदा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने भेटिदा मात्र पनि उनीहरू रोल मोडल बनेको, बनाइएको छ। अहिले रोलमोडल बनेकामध्ये अधिकांश कोही आफ्नो सामान्य पदीय कर्तव्य गरिरहेका छन्, कोही मौका नपाउञ्जेल गफ दिइरहेका छन्। यसबाहेक कोही छन् भने शंकाको सुविधा पाइरहेका नै हुन्।

अर्थात्, नेपाल अतिको स्थितिमा धकेलिएको छ। यो स्थितिले न नेपाल समृद्ध हुन्छ, न नेपाली सुखी। हुने भनेको नेपाल र नेपालीको अधोगति मात्र हो। नेपाल त्यही बाटोमा छ, यसरी हुने भनेको फेरि पनि ‘बनाना रिपब्लिक’ नै हो।

यसका लागि मूलतः नीतिहरूको राजा राजनीति नै जिम्मेवार हुन्छ। राजनीति आफैंमा साध्य हैन, यो त राजनीतिज्ञहरूको साधन मात्र हो। उनीहरूले यसलाई जस्तो प्रक्रियामा लैजान्छन्, परिणाम त्यस्तै आउने हो। अहिले नेपालको राजनीति नियत पनि सफा नभएका र ल्याकत पनि नभएका नेताहरूको हातमा छ। उनीहरूले राजनीतिको भ्रष्टिकरण मात्र हैन, अपराधीकरण पनि गरेका छन्। यसो गर्ने क्रममा कर्मचारीतन्त्र र राज्यका सारा संयन्त्रको अतिरिक्त दुरूपयोग हुन पुगेको छ।

प्रकारान्तर राज्यसंयन्त्र नै भ्रष्टाचारीको अखडा भएको छ। २०७४ सालयताका पाँच वर्ष नेपालको सिंगो गृहप्रशासन कसरी नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर संगठित रूपमा राज्यद्रोहमा लाग्यो, त्यसको भर्खरै पर्दाफास भएको छ। यो एक यस्तो निर्मम तस्बिर हो जसले के कम्युनिष्ट, के कांग्रेस, के भुटानी शरणार्थी नेता, के कमर्चारी– सबै एउटै ड्याङका मूला भएक छन्।

पैसाका लागि इमान–जमान त बेचे नै, देशको गरिमा पनि लिलाममा चढाएर नेपाल र नेपालीको सर्वनाक बेइज्जत गरे। देशको पूर्वउपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृहसचिवहरू मात्र हैन, भुटानी शरणार्णीका नेता भनिएका व्यक्तित्व पनि एउटै काण्डमा प्रहरी खोरमा पुगे। र, उनीहरूलाई त्यहाँ पुर्याउने एउटै कुरा थियो, पैसा। त्यही पैसाका लागि उनीहरूले आफ्नो अनुहारमा कालो पोते। आफ्ना सन्तति र नातेदारलाई दिउँसै मुख छोपेर हिड्नुपर्ने बनाए। आफू जन्मेको देशलाई मान्छे बेच्ने देशका रूपमा कलंकित बनाए।

तर, दुर्भाग्य यी कलंकका धब्बाहरूलाई जोगाउन तिनीहरूका पार्टीको शीर्ष नेतृत्व एकसाथ लागेका छन्। प्रहरी हिरासतमा पुगेका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड हुँदै पोलिएकी डा. आरजु देउबासम्मका लागि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाले मुखमा बुझो लगाएका छन्।

उता, प्रहरी हिरासतमा पुगिसकेका आफ्ना पार्टी सचिव टोपबहादुर रायमाझी र यस प्रकरणमा पोलिएका पार्टी उपाध्यक्ष बादल हुँदै आफ्नै स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य र श्रीमती राधिका शाक्यलाई जोगाउन एमाले अध्यक्ष ओलीले बालुवाटार धाएकै धाए छन्। ओली र देउबा दुवैको एउटै लाइन छ, दोषी नउम्किउनु, निर्दोष नफसुन्। तर, उनीहरूका लागि पक्राउ परेका र पोलिएका आफ्ना नेताचाँहि निर्दोष हुन्। र, उनीहरू पर्दा दोषी परेको हुन्छ उनीहरूका लागि।

देउबा र ओली लोलीमा बोली मिलाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि पक्राउ परिसकेका आफ्ना नेताविरूद्धको मुद्दा कमजोर बनाउन र पक्राउ नपरिसकेकालाई जोगाउन ‘प्रचण्ड दबाब’ सिर्जना गरिरहेका छन्। यसका लागि उनीहरू हल बाँधेरै बालुवाटार धाइरहेका छन्। अझ त्यहाँ पुगेर पनि भुटानी शरणार्थी प्रकरणका बारेमा कुराकानी नभएको भनेर सोह्रैआना ढाँटिरहेका छन्।

नेपाली मिडियाले नै उठान गरेको यो विषयमा नेपाली मिडियाले शानदार ‘फलोअप’ गरिरहेको छ। केही दिनअघिसम्म यो विषय उठान गर्ने मिडियाको मात्र रहेजस्तो देखिए पनि अहिले सबै मिडियाले अपनत्व लिएर अगाडि बढाएका छन्। यसबाट प्रचण्ड दबाब सिर्जना भएको छ।

सामाजिक सञ्जाल पनि यसमा भिडेकै छ। नागरिक समाज पनि जागेको छ। अझ, यी तमाम दबाबभन्दा पनि ठूलो दबाब अमेरिका जोडिदा सिर्जना भएको छ। अमेरिकाले कूटनीतिक भाषामा गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ। यो ध्यानाकर्षण प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि देउबा–ओली हललाई आफ्नो बाध्यता देखाएर काम फत्ते गर्ने आधार बनेको छ। गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको प्रचण्डसँग पनि नदब्ने स्वभावले पनि यो प्रकरणलाई अगाडि बढाउन सहयोग पुगेको छ।

प्रस्तुत पृष्ठभूमीमा सम्भवतः अन्तिमपटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका प्रचण्डका लागि नक्ककली भुटानी शरणार्थी प्रकरण चुनौति त हो नै, बुद्धि पुर्याए सुनौलो अवसर पनि हुन सक्छ। यसले ठड्याएको चुनौतिको पहाडलाई तात्विक निस्कर्षमा पुर्याउन सके भने उनलाई अवसरको मैदान मिल्ने छ। यो उनका लागि आफू र आफ्नो पार्टीका लागि फेरि एकपटक जनतामा लोकप्रिय हुने कोरामिन बन्न सक्छ।

प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वमा एकपटक नेपालमा ब्याप्त सामाजिक विभेद र विकृतिविरूद्ध माओवादी जनयुद्धको जेहाद छेडेकै हुन्। त्यसका लागि हतियार उठाउँदा ठूलो धनजनको खति भएकै हो। तर, के पनि सत्य हो भने त्यसले नेपाललाई गणतन्त्र बनायो र नेपाली समाजमा व्याप्त विभेदका थुम्कालाई एकहदसम्म सम्याउन सहयोग गर्यो। यो यथार्थ हो।

यद्यपि, यो व्यवस्था नै मन नपराउने, क्रान्तिको नियम नबुझ्ने, कम्युनिष्टहरूप्रति जन्मजात पूर्वाग्रह पाल्ने र राजावादीहरूका लागि प्रचण्ड र माओवादी अनि उनीहरूको बलमा स्थापित गणतन्त्र बकबास लाग्न सक्छ। यस्तो लाग्नु अस्वभाविक पनि हैन।

गणतन्त्र स्थापित भैसकेपछि माओवादीमा पनि कम्युनिष्ट–टुटफुटको रोग सर्यो, कांग्रेस–एमालेको संगत लाग्यो, सत्ताको चास्नीमा डुब्ने मोह जाग्यो। फलस्वरूपः सुकेनास लाग्दै गएको माओवादी आजको अवस्थामा पुगेको छ।

त्यो सुकेनासबाट आफू पनि बच्न र पार्टीलाई पनि बचाउन नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण प्रचण्डका लागि अन्तिम मौका हुनसक्छ। उनले यो मौकाको सही सदुपयोग गरेर यसलाई तात्विक निस्कर्षमा पुर्याउन सके भने त्यसको सफलताले अरू यस्तै भ्रष्टाचारका ठूला काण्डमा हात हाल्ने शक्ति सञ्चय हुन्छ।

यो क्रम अगाडि बढ्दै जाँदा बन्दुक नउठाई पनि नेपाललाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने क्रान्ति सम्भव हुन्छ। हतियार नउठाई बिना रक्तपात यो क्रान्ति सम्भव गराए भने उनी अर्को अवतारको क्रान्तिनायक बन्न सक्छन्।

हो, यो क्रान्ति माओवादी जनयुद्धभन्दा पनि उपल्लो कोटिको क्रान्ति हो। यो त्यति सहजै पार लाग्नेवाला छैन। यसका लागि सबै पार्टीका भ्रष्ट नेताहरू एक ठाउँमा उभिएर घेराबन्दी गर्नेछन्। त्यसको सुरूवात यही नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबाटै हुनेछ। यसले देउबा र ओलीलाई लगभग एउटै कित्तामा ल्याइसकेको छ। र, अहिले उनीहरू कुनै अर्को कलेबरमा वर्तमान संसदको अंकगणितमा टेकेर सत्ता परिवर्तनको खेल खेल्ने रणनीति बनाइरहेको जस्तो देखिन्छ।

तर, ती दुवै दलमा उपस्थित भ्रष्टाचारविरोधी युवा सांसदको उल्लेख्य संख्याले उनीहरूको त्यो चाहना सहजै पूरा हुदैन। नेपालमा बढ्दो भ्रष्टाचारविरोधी जनमतले पनि उनीहरूलाई त्यो खेलमैदानको इजाजत दिदैन।

अब प्रश्न उठ्छ, सत्ताका लागि आफू र माओवादी पार्टीलाई नै सुकेनास लगाएका प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक जीवनको उत्तराद्र्धमा त्यसो गर्लान् त ? विगतमा देखाएको सत्तामोह र ढुलमुले चरित्रलाई टाइमलाइनमा हेर्ने हो भने उनले भ्रष्टाचारविरोधी क्रान्तिको नेतृत्व गर्लान् भन्न गाह्रै छ। तर, समयले उनलाई यस्तो अवस्थामा पुर्याएको छ कि अब उनीसामु आफ्नो र माओवादीको राजनीति बचाउन अर्को विकल्प पनि देखिदैन।

मुस्किलले सत्तामा पुगेको र कुनै पनि बेला सत्ताच्यूत हुनुपर्ने अवस्थामा छन् उनी। यस्तो अवस्थामा प्राप्त यो दुर्लभ ज्याकपट उनले कुनै पनि अर्थमा गुम्न दिनु हुदैन। यसबाट उनको र उनको पार्टीको त कायापलट हुन्छ नै, नेपाल र नेपालीको पनि सर्वोच्च हित हुन्छ।

०००

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण प्रहरीको कार्यक्षेत्रबाट अब सरकारी वकिलको तहमा पुगेको छ। नेपाल प्रहरीले पहिलोपटक सत्ताले लगाउने ब्याकगियर बिना यो प्रकरणको अनुसन्धान गरेर आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको छ। अब बल सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ। यहाँ यो मुद्दालाई कमजोर बनाइन्छ कि भन्ने ठूलो आशंका छ। विगतमा पनि सत्ताको छायाँमा परेर कयौ मुद्दाहरू कमजोर बनाइएका दृष्टान्त छन्।

प्रचण्डले आफ्ना महान्यायाधिवक्तालाई चनाखो राखेर सरकारी वकिलका कार्यालयमा हुने सबै खालका चलखेलमा ब्रेक लगाउन सक्नुपर्छ। त्यसो भयो भने यो मुद्दा कमजोर हुँदैन र नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर राज्यद्रोह गर्ने मुलुककै गृहप्रशासनको राष्ट्रद्रोही राजनीतिक र कर्मचारी नेतृत्वले कडाभन्दा कडा सजाय पाउँनेछ। त्यो सजाय नजीर बन्दा आगामी दिनमा त्यस्ता पात्र र प्रवृतिहरू निरूत्साहित हुन्छन्। मुलुकका लागि त्यसो हुनु आवश्यक मात्र हैन, अपरिहार्य छ।

अबक केही दिन यो प्रकरणका कारण नेपालको सत्ता राजनीति अझ पेचिलो बन्दै जाने देखिन्छ । देउबा–पत्नी आरजु र ओली–पत्नी राधिकाकै नाम यो प्रकरणमा पोलिएको छ। उनीहरू अनुसन्धानको घेरामा छन् र जो जो अनुसन्धानको घेरामा छन्, उनीहरूमाथि पुरक मुद्दा चलाउन सकिने भनिएको छ।

यसरी पुरक मुद्दा चलाउन सकिनेको सूचीमा एमालेतिर उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा 'बादल', सांसद तथा वादल–पत्नी नैनकला थापा, पूर्व प्रदेशमन्त्री डा. अजयक्रान्ति शाक्य, ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यलगायत छन् भने कांग्रेसतिर देउबा–पत्नी सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य डा. आरजु राणा देउबा, खाँडपत्नी सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य मञ्जु खाँड सूचीमा चढेका छन्।

ओली र देउबाका श्रीमतीसम्मै पुगेको यो सूची उनीहरूका लागि जीवनमरणको प्रश्न बनेको छ। यसैगरी कर्मचारीतिर अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई, पूर्वगृहसचिव महेश्वर न्यौपानेलगायत पनि सूचीमा छन्। यी सबैलाई बचाउन नेपालको सत्ता राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ।

देशभित्रका दुई ठूला राजनीतिक दल कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेता देउबा–ओलीको जीवनमरणको प्रश्न बनेर आन्तरिक आयाम पाएको यो प्रकरणले शरणार्थीको अन्तिम मुकाम बनाइन लागिएको अमेरिका र शरणाथी नेता टेकनाथ रिजालको गिरफ्तारीपछि भुटानको वाह्यसम्बन्ध हेर्ने भारत जोडिएपछि बाह्य आयाम पनि पाएको छ।

यसरी बहुआयामिक हुँदा पेचिलो बन्दै गएको यो मुद्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसामु चुनौतिको पहाड बनेर ठडिएको छ। चुनौतीको यो पहाडलाई अवसरको मैदानमा परिणत गरेर नेपाललाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाए भने उनको राजनीतिको डुङ्गा पार लाग्ने छ। यो कोणबाट हेर्दा प्रचण्डको राजनीति बचाउने यो अन्तिम मौका हो भन्दा फरक नपर्ला।