१८ दिनको आन्दोलनपछि मिटरब्याज पीडित र सरकारबीच शनिबार पाँच बुँदे सहमति भएको छ। चैत्र दुई गतेदेखि महोत्तरीको बर्दिबासबाट १२ दिनको पैदल हिँडेर काठमाडाैँ आएका मिटरब्याज पीडितसँग सरकारले उच्चस्तरीय आयाेग गठन गर्ने, कानुन निर्माण गर्नेलगायत सहमति गरेकाे छ।
सहमतिपछि मिटरब्याज पीडितले आन्दाेलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्। सरकारसँगकाे सहमतिपछि अब मिटरब्याज पीडित कसरी अगाडि बढ्छन्? के अदालतकाे मुद्धा फिर्ता हुन्छ? लगायत विषयमा मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिका संयाेजक मनाेजकुमार पासवानसँग बिएल नेपाली सेवाले कुराकानी गरेका छन्।
प्रस्तुत छ संयाेजक पासवानसँगकाे कुराकानीकाे सम्पादित अश:
मिटरब्याज पीडित र सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएकाे छ। सरकारले आयोग गठन गर्ने तयारी पनि गरेकाे छ। अब आयोग गठन भएको कति दिनभित्र मिटरब्याजीहरुले न्याय पाउँछन् हाेला?
हामीलाई त आजको आजै न्याय चाहिन्छ तर कुनै पनि कुरा गर्दा प्रकृया हुन्छ। केही समय त लाग्न सक्छ। चाँडै आयोग गठन हुनुपर्छ र चाँडै नै फिल्डमा गएर पीडितहरुको समस्याको समाधान हुनुपर्छ। सरकारले विगतमा जसरी आयोग मात्र गठन गरेर झाराे टार्ने काम नगरोस्। आयोगले यदि काम गर्न सकेन भने हाम्रो आन्दोलन स्थगित भएको नबुझ्नसमेत सरकारलाई अनुरोध गर्छौँ। हामी आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरेर निरन्तर संघर्षमै हुन्छौँ।
आयोगको अवधारणा कस्तो हुने टुङ्गो लागेको छैन। के आयोगले मिटरब्याजीहरुको समस्या समाधान गर्ला त?
यो आयोग मात्र होइन। सम्झौताको ३ नम्बर बुँदामा ‘मिटरब्याज पीडितका नियमित रुपमा आउने उजुरी र गुनासोलाई सम्बोधनको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्थित नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटरब्याज पीडितको प्रतिनिधिसमेत रहने गरी जिल्लास्तरीय समन्वय र सहजीकरण समिति गठन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने छ।
उक्त समितिले बुँदा नं २ बमोजिम गठन हुने आयोगको कामलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने, पीडितबाट उजुरी तथा गुनासो संकलन गर्ने, प्रमाण जुटाउन सहयोग गर्ने, निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सचेतनाको लागि सहजीकरण गर्ने’ लेखिएको छ। आयोगमा मिटरब्याजीहरुको पनि प्रतिनिधि हुने भएकाले विश्वस्त छौँ। काम नगरे पनि काम गर्न बाध्य बनाउँछौँ।
अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। पीडितहरु घर फर्किने अवस्था छैन। सरकारसँग सहमति भइसकेकाले के अब अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेकाहरु पनि सुरक्षित रहन्छन् त ?
अदालतले पक्राउ पुर्जी जारेपछि भागेर बाँचिरहेका पीडितहरुको बारेमा हामीले गृहमन्त्रीसँग छलफल गरेका छौँ। उहाँले सहजीकरणका लागि गृहमन्त्रालयले कसरी काम गर्न सक्छ हामी छौँ भन्नुभएको छ। आयोग गठन हुने बित्तिकै विभिन्न क्षेत्रमा कोडिनेसन गरेर अदालतसँग छलफल गरेर समस्याको समाधान हुन्छ।
ऋणीबाट साहु जग्गा लिएर दाेस्राे, तेस्राे व्यक्तिलाई बेचिसकेकाे अवस्था छ। के आयोगले ती जग्गा पनि फिर्ताको लागि काम गर्छ ?
हामीले यस्तै धेरै समस्या देखिएकाले आयोगको अवधारणा लिएका हौँ। किनभने जिल्लामा हुने सिडियो, प्रहरी, एसपीहरुले विगतदेखि सहजै निवेदन लिए पनि काम नगरेकाले विश्वास नलागेर आयोग गठन भएको छ।
पीडितहरुको घर जग्गाहरु लिलाम भएका छन्। हिजो जस्तै राजनैतिक दलबाट ग्रसित काम हुँदैन। हामी आफैँ जिल्लाकाे समितिमा भएकाले सक्ने जति समस्या समाधानमा ध्यान दिन दबाब दिन्छाैँ।
मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधान गर्न समय लाग्ने देखिन्छ नि?
आन्दोलनपछि सरकारले वार्ता गरेको छ। यसलाई लागु गर्न केही समय लाग्नु स्वभाविक हो। तर धेरै समय लिन मिल्दैन। कम्तिमा १० दिनमा कार्यदलले काम सुरु गर्नुपर्छ। समस्या परेकाहरुले समस्याको समाधान भयो भन्ने अनुभुति बनाउन जरुरी छ।
मिटरब्याजीहरुको आन्दोलनलाई राजनीतिकरण गरियो भन्ने आरोप छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ?
हाम्रो आन्दोलन जसरी यहाँसम्म पैदल यात्रामा आयो, सबैले हेरिरहेकै छन्। नेपालका राजनैतिक दलका मुख्य पदाधिकारीहरु आएर आन्दोलनलाई सहयोग र ऐक्यबद्धता जनाउनुभएको छ। यसलाई हेर्दा सहजै लिन सकिन्छ, यो कुनै पार्टीबाट सञ्चालित छैन। यो स्वतन्त्र पीडितको आन्दोलन हो। राजनीतिभन्दा माथि आएर लडेको ऐतिहासिक आन्दोल हो।
तर माननीय ज्ञानेन्द्र शाहीविरुद्ध नारावाजी भयो, यसले पनि त राजनीतिकरण भएकाे जस्ताे देखिन्छ नि?
हामीलाई ऐक्यबद्धता दिन आउनुभएको रहेछ तर आउनुभन्दा पहिला आयोजकसँग सम्पर्क नगरेकाले हामी नेतृत्वकर्ताहरु पैदल यात्रामा पछाडि रहेकाले कुन साथीले विरोध जनाउनुभयो, हामीलाई जानकारी भएन। यो स्वतन्त्र आन्दोलन भएकाले यस्तो नहुनुपर्ने हो। उहाँमा ऐक्यबद्धता जनाउन आउँदा आयोजकसँग कोडिनेसन नगरेकाले यस्तो समस्या देखिएको हो।
