नेपालको राजनीतिलाई अध्ययन गर्दा जनतालाई सर्वशक्तिमान बनाउने, अधिकार सम्पन्न नागरिक बनाउने र नेपाललाई विकसित राष्ट्र निर्माण गर्न औद्योगिक विकास गरी समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने सन्दर्भमा दिगो, जनसहभागितामुलक लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि यो भूमिमा २००७ सालदेखि नै लडेर प्रजातान्त्रिक अधिकार लिने र केही समयपछि खोसिने दुश्चक्रको निरन्तरता भयो। त्यस खाले दुश्चक्रबाट मुक्त हुनका लागि २०६२/०६३ को जनआन्दोलनले सफलता हासिल गर्‍यो। अब उप्रान्त पुन: नखोसिने प्रजातन्त्रको बहस सुरु भयो, त्यसै क्रममा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राज्य पुर्नसंरचनाको अवधारणा आएको हो।

हामीले थुप्रै शासन व्यवस्था बदलेका छौं। राणा, पञ्चायत, राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र। तर सत्ता सञ्चालनको विधि उही पुरानै संसदीय व्यवस्था बन्ने, सधैं अनिर्णयको बन्दी बन्ने-बनाउने वा निश्चित सम्झौतामा आधारित शासन व्यवस्था चलाउने संसदीय व्यवस्था चलाएका छौं। जसका कारण जबसम्म कुनै दल विशेषले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्दैन, तबसम्म एक वर्षमा दुई वटा सरकार बन्ने निश्चित छ।

राज्य पुर्नसंरचना त्यति सजिलो विषय होइन। वर्तमान राज्य संरचनाबाट ढाडिएकाहरु यसको रुपान्तरण चाहँदैनन् तर परिस्थिति यसरी विकसित भइरहेको छ, जो रुपान्तरण हुन चाहँदैन, त्यो समाप्त हुनेछ। त्यसैले पनि आफैँ समाप्त हुने डरले अंगिकार गरेकाहरुबाट थुप्रै परिवर्तन हुन्छ भन्ने ठान्नु इतिहासमा धोका खाएकै जति साबित हुनेछ।

विगतमा पनि जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउने नाममा १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला, ५ विकास क्षेत्र र लोकतन्त्रका नाममा आवधिक रूपमा पाँच वर्षमा एकपटक भोट हालेर जनताले वडादेखि संसदसम्म प्रतिनिधि चुन्ने काम भएकै हुन्। तर त्यसपछि एउटा अवधिमा चुनिएका जनप्रतिनिधिहरुले मनपरि ढंगले योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने, कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउने जस्ता काम भए। विद्रोह भयो र आजको यो ठाउँमा आइपुगेका छौं। आज पनि हिजोकै निरन्तरता अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले समेत हुबहु कपि गरेको देखिन्छ।

हिजो र आज पनि बहुसंख्यक जनताको मुख्य माग गास, बास र कपासै रहेको छ। गास, बास र कपासको अभावमा लोकतन्त्र जनताको जीवन पद्धति बन्न सक्दैन। जबसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, न्याय, समानता र स्वतन्त्रता जनताले पाउँदैनन्, तबसम्म जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन गरे पनि जनताको लागि खास अर्थ रहँदैन।

नेपालका हरेक परिवर्तनहरुमा र वर्तमान समयसम्म आइपुग्दा समेत हरेक परिवर्तनसँगै छिमेकी मुलुकहरुसँग कुनै न कुनै सम्झौता गर्दै अगाडि बढेको इतिहास र वर्तमान हाम्रासामु साक्षी छन्। फलस्वरूप ती राजनीतिक परिवर्तन वा व्यवस्था परिवर्तनसँगै अन्य देशहरुसँग पनि स्थायित्वको नाममा असमान तथा अपमानजन्य थुप्रै सन्धि-सम्झौताहरु भएका छन्। ती सन्धि-सम्झौताबाट मुलुकले विभिन्न समयमा विभिन्न खालका दासत्व भनौं या यातना भोग्दै आएको छ।

थुप्रै सम्झौताहरु महाकाली, गण्डक, उपर कर्णाली, बीआरआई, एमसीसी बेचिएका टनकपुर, कालापानी सम्झौता भएका छन् भने विराटनगर जुट मिल, बाँसबारी छाला उद्योग, भृकुटी कागज कारखानालगायत १६ वटा राष्ट्रिय महत्वका उद्योगहरु बन्द हुनुपरेको छ। यति मात्र होइन, विभिन्न खाडी मुलुकमा पसिना बगाएर, बाकसमा भरिएर आएका युवाको रगत, विभिन्न देशका कोठीहरुमा बेचिइ बन्धक भएर यातना भोगिरहेका नेपाली महिलाहरुको पीडा उस्तै छन्।

हुँदाहुँदा परिवर्तनको नाममा यतिसम्म भयो, ४० लाख नागरिकता बेच्ने तथा त्यतिले पनि नपुगेर नागरिकता विधेयक नै पास गरेर बचेखुचेका समेतलाई हुलाक टिकटभन्दा सस्ताे भाउमा नागरिकता वितरण गर्ने प्रपन्च बन्दैछ। राजनीतिक स्थायित्वका नाममा सधैं देशमा भागबण्डा गरेर खाने परिपाटी बन्दै आएको छ।

दिनदिनै बाहिरी हस्तक्षेपले नाङ्गो नाच नाचिरहेको छ। हामी केही नबुझे झैं गरेर टुलुटुलु हेर्न विवश छौँ। इतिहासमा कहिले उपनिवेश नबनेको देश आज दिनदिनै विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुको उपनिवेश स्विकार्दै संघीयता स्थापित गर्ने नाममा होस् वा अधिकार सप्पन्न बनाउने नाममा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रका सामु नेपालको राजनीति लम्पसार परिरहेको छ। मानौं, प्रभु र भक्तको सम्बन्ध जस्तो!

के हामीले त्यसैका लागि नारायणहिटीमा भएको अधिकार खोसेर प्रभुहरुलाई रिझाउन लागि लडेका हौं कि जनतालाई राजनीतिक, प्रशासनिक रूपमा अधिकार सम्पन्न पार्नका लागि?

आज पनि देशको हित चाहनेले, जनताको पक्षमा उभिनेहरुले र आम जनताले मजदुर, किसान, दलित, महिला, आदिबासी, जनजाति, पिछडिएका वर्ग, समुदायको घरघरमा अधिकार पुगोस् भन्ने चाहेका छन्। के त्यसको अनुभूति राज्यले दिन सकेको छ?

साधारण काम गरेर पनि देशलाई माथि उठाउन सकिन्छ। जनतालाई अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन सकिन्छ। हाम्रो देशमा भएको प्राकृतिक स्रोतसाधनकाे मात्रै उपयोग गर्‍यौं भने जलविद्युत उत्पादन गर्दै देशमा उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न सक्छौं। नेपाली समृद्ध बन्न चान्छन्। अहिलेको संरचनालाई अक्षरस पालना गर्न चाहन्छन्। तर स्वाभिमान गुमाएर समृद्ध बन्न चाहन्नन्।

हाम्रो बिडम्बना आज नेपाली पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो, अनलाइनहरुमा प्रत्येक दिन सरकार गठन, समर्थन पाउने-गुमाउने, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्यो-सकेन, प्रधानमन्त्रीले महिनैपिच्छे विश्वासको मत लिँदै, राष्ट्रिय सहमति कायम, नागरिकता विधेयक, विभिन्न निर्वाचन, वैदेशिक रोजगारमा यति युवा गए, यति आयात गरियो, यति ऋण थपियो आदि इत्यादि उहिल्यैदेखि अहिलेसम्मका एउटै समाचार सुन्दै-हेर्दै आएका छौं। के हाम्रो सरकार र हाम्रो सांसद यसैका लागि मात्रै हो?

हाम्रो सरकारले र हाम्रो सांसदले असमान सन्धि-सम्झौता पुनरावलोकनको विषय, बेचिएका प्राकृतिक स्रोतसाधन फिर्ता गराउने कुरा, बन्द भएका, बेचिएका उद्योगधन्दा पुन: सञ्चालन गर्ने कुरा, अब कोही नेपाली युवा विदेशी भूमिमा कामदार भएर जानु नपर्ने, कोही नेपाली आमा दिदीबहिनी कोठीमा बन्धक भएर बस्नु नपर्ने, कोही नेपाली शिक्षा, स्वास्थ, रोजगार, न्याय, समानता र स्वतन्त्रताका लागि भौँतारिनुपर्ने स्थितिको अन्त्य हुनेछ भन्ने कुराको बहस कहिले हुने?

आज पनि जनताको पीडा एकातिर छन्, दिन दहाडै युवाले संसद भवन अगाडि राज्यका नाममा आत्मदाह गरेका घटना, औषधि उपचार गर्ने पैसा नभएर आत्महत्या गरेका घटना, राजधानीका सडकपेटीमा हिंड्दा हिंड्दै नालीमा खसेर मर्नुपर्ने स्थिति, बाढीपहिरोले धनजनको क्षति पुर्‍याएको अवस्था, किसानले खेती गर्ने समयमा मल नपाएको, विद्यार्थीले परीक्षाको मुखमा समेत पाठ्यपुस्तककाे अभाव झेल्नुपरेको स्थिति, जनता दैनिक महँगीमा पिल्सिएको स्थिति छ।

यतातर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन। जताततै भ्रष्टाचार मौलाएको छ। मान्छेदेखि मान्छे असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। जनप्रतिनिधि भइसकेपछि पनि काम गर्न सकिरहेका छैनन्। काम गर्ने वातावरण सृजना भइरहेको छैन। यी थुप्रै समस्या हाम्रासामु छन्। हामीले निराकरण गर्न सकिरहेका छैनौं। कहिले गर्छौ, जनतालाई समय सीमा चाहिएको छ।

अहिले पनि हामी एउटै डुङ्गामा छौं। विभिन्न सम्भावना, चुनौती र खतराहरु टार्न सकिरहेका छैनौं। बहुमतीय होइन, सहमतीय राज्य प्रणाली चाहिएको छ। बहुमतबाट सबै कुरा पेल्ने प्रणाली होइन, भोट प्रतिशतका आधारमा सहमतिबाट निर्णय चाहिएको छ। जनमत संग्रहबाट मुलुकभित्रका महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा र मुलुक बाहिर भएका सन्धि-सम्झौताहरुका विषयमा टुङ्गो लगाउने व्यवस्था चाहिएको छ।

कसैको राजनीतिक मुद्दा र नारा बनाउने अस्त्र होइन, जनतालाई नै यो देशको मालिक बनाउने योजना बनाउनुपर्दछ। चुनावी घोषणा पत्र जारी गर्ने तर चुनावी घोषणा पत्रविपरीत सरकार सञ्चालन गर्ने परिपाटी बन्दै आएको छ। त्यसको अन्त्य चाहिएको छ। नेपालमा वर्तमान लोकतान्त्रिक शक्तिहरु पुरानो संरचनाको पृष्ठपोषणमा रहँदै आएका छन्।

अहिले उनीहरुको यो संरचना मान्यता हो कि बाध्यताको अभिव्यक्ति? त्यसैले स्वयं यी शक्ति पनि इमानदारीताका साथ अघि नबढ्न सक्छन्। हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धि पुन: खोसिन सक्छन्। त्यसैले पनि हामी सचेत हुन जरुरी छ। नागरिक अगुवाहरुको निरन्तर दबाब  र निगरानीको आवश्यकता छ।