नेपाल संकटको दीर्घकालीन चक्रव्यूहमा फसेको छ । हालैको निर्वाचनपश्चात् पनि देशले निकास पाउने सम्भावना देखिन्न । माओवादीको दशवर्षे हिंसात्मक विद्रोह तथा ०६३ देखि ०७२ सम्मको अस्थिर संक्रमणकालले सिर्जना गरेको विकृति र विसंगतिको शृंखला अहिले पनि जारी छ ।
०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि देशमा शान्ति र स्थायित्व कायम हुनेछ र देश आर्थिक विकास तथा समृद्धितर्फ उन्मुख हुनेछ भन्ने विश्वास थियो । संविधान जारी भयो, संविधानतः विभिन्न तहका निर्वाचन पनि सम्पन्न भए । नेपाली जनताले शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको आशामा तत्कालीन एमाले र माओवादी गठबन्धनलाई झन्डै दुईतिहाइ स्थानमा विजयी पनि गराए ।
कम्युनिस्ट गठबन्धनको बलियो सरकार बने पनि तीन वर्षमै जनता निराश हुनुपर्यो । देशी–विदेशी शक्तिको चलखेल तथा राजनीतिक दलको सत्ता र स्वार्थकेन्द्रित फोहोरी प्रतिस्पर्धाको परिणामस्वरूप बलियो ठानिएको कम्युनिस्ट सरकार ढल्यो र स्वयं तत्कालीन नेकपा तीन टुक्रामा विभाजित भयो । न्यायालयको विवादास्पद हस्तक्षेपबाट सरकार परिवर्तनको खेल प्रारम्भ भयो । राज्यका तीनवटै अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामा गम्भीर आघात पुग्यो । जनताले बनाएको भनिएको संविधानको अक्षर, मर्म र भावनामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मुख्य संवाहकबाटै संविधानको चिरहरण गरियो ।
