अहिले घरदेशदेखि परदेशसम्म रवि लामिछाने नै चर्चाको केन्द्रमा छन्। मूलधारका मिडियादेखि वैकल्पिक मिडिया मानिने सामाजिक प्लेटफर्ममा पनि उनकै चर्चा छ।

गृह मन्त्रालय नपाएर ४२ दिनपछि सरकार छोड्दा रविले पत्रकार सम्मेलनका नाममा खासगरी मिडियाप्रति जुन आक्रोश, कुण्ठा र आवेग प्रकट गरे, त्यसले उनलाई फेरि एकपटक चर्चाको तातो तावामा धकेलेको हो। अहिले अरू सबै चर्चा उनले मिडियाप्रति व्यक्त गरेको आक्रोशको छायाँमा परेका छन्।

रविको एउटा खुबी छ, उनले कसैलाई पनि बीचमा बस्नै दिँदैनन्। कि यो छेउमा पुर्याउँछन्, कि त्यो छेउमा। उनले सुरूदेखि नै नेपालीलाई त्यही हिसाबले ठाडो चिरामा ध्रुवीकरण गर्दै आएका छन्। अहिले पनि नेपाली समाज रविफोबिया र रविमेनियामा विभाजित छ।

यी दुवै कित्तामा नबस्ने मान्छे पनि छन् जो मुद्दा र विषयका आधारमा आफ्नो धारणा राख्छन्। यसो गर्दा उनीहरू कहिले रविले उठाएका कुरामा सहमत हुन्छन्, कहिले असहमत। जब असहमत हुन्छन्, उनीहरू रविका अन्धसमर्थकको तथानाम गालीको निशानामा पर्छन्।

यो निशानामा सामान्य मानिसदेखि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसम्म पनि परेका छन्। उनीहरूका लागि सामाजिक सञ्जालमा मृतकको आत्मालाई शान्ति मिलोस् भन्न लेखिने ‘रिप’सम्म लेखिएका छन्। अचम्म त के हो भने जिउँदा मानिसका लागि यस्ता प्रतिक्रिया लेखिँदा पनि रविलाई पोलेको छैन। अहिलेसम्म उनले त्यसो नगर्न आह्वानसम्म गर्न भ्याएका छैनन्।

नीतिको एउटा नियमले भन्छ, सत्य छेउमा हुँदैन, बीचमा हुन्छ। तर, अतिवादीहरू बीचमा अर्थात् सत्यको नजिक बस्नै सक्दैनन्। उनीहरू यो वा त्यो छेउमा पुगेर अतिवादको वकालत गरिरहेका हुन्छन्, जुन सापेक्षरूपमा सत्य हुँदैन। अनि त्यस्तै मान्छेहरूले समाजलाई ठाडो चिरामा ध्रुवीकरण गर्छन्। उनीहरू समाजलाई जोड्दैनन्, तोडिरहेका हुन्छन्।

रवि त्यही कोटीका मानिस हुन्। उनी यो वा त्यो जुन छेउमा रहेपनि समाजलाई सत्यभन्दा टाढा लगिरहेका हुन्छन्। हिजो उनी सञ्चारमाध्यममा हुँदा पनि असम्भव कुरा बढी उचालेर जनताको अपेक्षा बढाउने काम गरिरहेका थिए। अहिले उनी बोल्ने ठाउँबाट गर्ने ठाउँमा आइपुग्दा पनि उनको त्यो बागी शैली फेरिएको छैन। उनी अझै पनि सत्यतिर सरेका छैनन्, यो वा त्यो छेउमा रहेर भड्काउ–कर्म नै गरिरहेका छन्।

रविले देशभित्र मात्र होइन, देशबाहिरका नेपालीलाई पनि भड्काइरहेका छन्। उनले आफूलाई नेपाली नागरिकता निरन्तरताको मसिहा भएको भ्रम दिइरहेका छन्। र, यो भ्रममा फसेकाहरू अहिले घरदेशका नेपालीसँग दोहोरी खेलिरहेका छन्। यो दोहोरीले घरदेश र परदेशका नेपालीबीचको दूरी बढाइरहेको छ। कुनै पनि कोणबाट यो सही होइन, हुन सक्दैन।

रविको नागरिकताको विवाद उनको निजी र प्रक्रियागत गल्ती थियो। उनले यो विवाद त्यही रूपमा सल्ट्याउनुपथ्र्याे। तर, उनले त्यसो गरेनन्, नेपालको विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै अटेर गरेर बसे। जब यो मुद्दा अदालतमा पुग्यो, पहिलो दृष्टिमै उनी गलत हुने अवस्था थियो। तर, त्यसो भएन, कानुनका केही छिद्र र केही पहुँचलाई प्रयोग गरेर यो मुद्दा सुनुवाइपछि नै फैसला हुने अवस्थामा पुग्यो।

यहीबीचमा परिस्थिति प्रतिकूल हुँदै जाँदा उनले यो मुद्दा आफ्नो निजी मुद्दाभन्दा पनि तमाम गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको साझा मुद्दा बनाउने प्रपञ्च गरे।

जब मुद्दा उनको विपक्षमा फैसला भयो, तब देशभित्र त्यसले एक किसिमको चर्चा पायो भने देशबाहिर त्यसको अर्को कोणको चर्चा सुरू भयो। खासगरी रविको जस्तै विदेशी नागरिकता लिइसकेका नेपालीहरू यो फैसलाबाट बढी आहात हुन पुगे। त्यसमा पनि उनीहरूको पीर नेपालमा भएको आफ्नो चल–अचल सम्पत्ति के हुने भन्नेसँग सम्बन्धित थियो।

यही बीचमा नेपाली डायस्पोरामा अब विदेशी नागरिकता लिएका सबैको स्थिति रविको जस्तै हुने भयो, हाम्रो नेपालसँगको साइनो नै सकियो भन्ने खालका कुरा उचालिए। अर्थात्, भेल आएको बेला धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरूको कमी भएन।

यसमा दुई खालका मानिसको बढी संलग्नता देखियो, एक खालका मानिस रविका अन्धसमर्थक हुन्। उनीहरू धेरैभन्दा धेरै विदेशी नागरिकता लिइसकेका नेपालीलाई रविको पक्षमा उभ्याउन भ्रमको खेती गर्न चाहन्छन्।

अर्का खालका मानिस जो गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)को राजनीतिमा थिए र उनीहरू नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४ ले व्यवस्था गरेको राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारबिनाको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्थासँग असन्तुष्ट छन्। उनीहरू प्राकृतिक न्यायको आधारमा पनि सम्भव नभएको र नेपालको जनमत सहमत नभएको वंशजको नागरिकताकै निरन्तरता चाहन्छन्।

नेपालको संविधान २०७२ बनाउँदा दोहोरा नागरिकता दिने कि अर्को व्यवस्था गर्ने भन्नेमा ठूलो बहस भयो। तर, नेपाल दोहोरो नागरिकताका लागि तयार भएन, राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार बिनाको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गर्ने सहमत भयो।

अहिले यो कुराको खेती गर्नेलाई त्यतिबेलाका धेरै कुराहरू थाहा पनि छैनन् र उनीहरू एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली भन्ने पवित्र नाराको सत्यम् शिवम् सुन्दरम् व्याख्या पनि बुझ्दैनन्।

नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता खासमा विदेशी नागरिकता लिएका नेपालीको सन्दर्भको व्यवस्था हो। तर, सरकारले गरेको पछिल्लो गैरआवासीय नेपालीको व्याख्याका कारण भ्रम सिर्जना हुन पुगेको छ।

अहिले गैरआवासीय नेपालीको परिभाषा विद्यार्थीबाहेक दक्षिण एसियाली मुलुकभन्दा बाहिर वर्षको १८० दिन बसेको नेपाली भनेर गरिएको छ। यसले अर्को देशको नागरिकता लिएको नेपाली र काम गर्न बाहिर गएको नेपालको मात्र नागरिकता भएको नेपालीलाई एउटै ढाकीमा राखेको छ।

समस्याको चुरो नै यहीँ छ। हुनुपर्ने के थियो भने, नेपाल बाहिर रहेका नेपालीलाई तीन कित्तामा बाँड्नुपर्थ्यो, पहिलो कित्तामा अर्को देशको नागरिक लिइसकेका नेपाली, दोस्रो कित्तामा अर्को देशको स्थायी बसोबास (पीआर) प्रमाणपत्र लिएका नेपाली र तेस्रो कित्तामा काम गर्न गएका नेपाली।

समस्या दोस्रो र तेस्रो कित्ताका नेपालीको हैन र उनीहरूको बारेमा बोलिरहनुपर्ने पनि छैन। अहिलेको मूल समस्या भनेको पहिलो खालका नेपालीको बारेमा हो र जे जति कुरा भैरहेको छ, उनीहरूकै बारेमा भैरहेको छ। वास्तवमा यी नेपाली नागरिकताको कोणबाट भूतपूर्व नेपाली नै हुन्।

अहिलेको संविधानमा उनीहरूले चाहेमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिनसक्ने प्रावधान त छ। तर, विद्यमान नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ मा त्यो समायोजन भैसकेको छैन। त्यसलाई समायोजन गर्न पूर्ववर्ती देउबा सरकारले संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेर दुई–दुईपटक विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा पुर्यायो। तर, दुर्भाग्य संविधानको ठाडो उलंघन गर्दै बर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई रद्दीको टोकरीमा फालिदिइन्। यो कसको चाहनामा भएको थियो ? घामजतिकै छर्लङ्ग छ।

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्ने बनेको विधेयक जारी भएको भए अहिले विदेशी नागरिकता लिइसकेका नेपालीको समस्या समाधान भैसक्ने थियो। उनीहरूले अर्को देशको नागरिकता लिएको निस्सा पेश गर्थे, वंशजको नागरिकता बुझाउँथे र गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएर सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारको उपयोग गरिरहेका हुन्थे।

दुर्भाग्य ! त्यस्तो हुन सकेन। अझ रवि लामिछानेको मुद्दाको फैसला आएपछि त यो कुरा अरू बिथोलियो। विदेशी नागरिकता लिइसकेका धेरै नेपाली जसको नेपालमा चल–अचल सम्पति छ, उनीहरूको त निद्रा नै हराएको छ भन्दा पनि हुन्छ। यसो हुनु अस्वभाविक पनि हैन।

किनकि, उनीहरूको आर्थिक अधिकार संविधानले सुरक्षित गरिदिए पनि नेपाल नागरिक ऐन २०६३ संशोधन नभएसम्म त्यसको उपभोग सहज छैन। अर्थात्, झमेलाहरू सिर्जना हुन सक्छन्। यसै पनि नेपालको कानून दैब जानून् भन्ने अवस्था जिवीतै छ।

गैरआवासीय नेपाली जस्ले अर्को देशको नागरिकता लिइसकेका छन्, उनीहरुको पक्षमा छिट्टै ऐन आउला भन्ने खालको वातावरण छैन। यसको मूलकारण गैरआवासीय नेपाली नागरिकतामा कुनै समस्या नभए पनि अंगिकृत नागरिकता र जन्मसिद्ध नागरिकताबा बारेमा विवाद कायमै हुनु हो। अहिले विदेशी बुहारीमा पुगेर हलो अड्किएको छ। सजिलै ननिस्कने यो हलो निकालेरै मात्र बास्केटमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्ने भनिएकाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पनि रोकिएको हो।

गैरआवासीय नेपालीको ध्यान अब कसले ल्याइदेला विधेयक र गरिदेला नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन भन्नेमा छ। सबैभन्दा सहज उपाय त अझै पनि राष्ट्रपतिले चाहिन् भने जारी गर्न सक्छिन्। तर, उनी जारी गर्ने पक्षमा छैनन्। जहाँसम्म सरकारको प्रश्न छ, सरकार यति अस्थीर हुँदैछ कि कतिबेला के हुन्छ ? भन्न सकिने अवस्था छैन।

नेपालको राजनीति अत्यन्तै पेचिलो अवस्थामा छ। नेपाली जनताले त्रिशंकु संसदको म्यान्डेट दिएर आगामी पाँच वर्ष नै नेपाली राजनीतिलाई यो अवस्थामा पुर्याइदिएका हुन्। दुई ठूला गठबन्धनलाई सरकार बनाउने न्युनतम संख्या पनि नदिएर नयाँका नाममा १२ दललाई संसदमा पुर्याएपछि यो अवस्था सिर्जना भएको हो। अहिलेको अवस्थामा दुई ठूला गठबन्धनलाई सरकार बनाउन कम्तीमा पनि चार दलको समर्थन चाहिन्छ।

यस्तो अवस्थामा अत्यन्त पेचिलो बनेको नागरिकता समस्या खासगरी जन्मसिद्ध र अंगिकृत नागरिकको समस्या त्यति सजिलै हल हुने स्थिति छैन। यही मेसोमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पनि परेकाले यसको छिनोफानो पनि हुने देखिदैन। यसका लागि नेपालका सबै राजनीतिक दलमा आमसहमति भएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरेर नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्न सकिन्छ।

अब प्रश्न उठ्छ, के सरकारले त्यसका लागि अतिरिक्त पहल गर्ला ? के गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) त्यसका लागि आवश्यक पैरवी गर्न सक्षम होला ? अझ त्यसका लागि पहिला त रविको मुद्दाले सिर्जना गरेका भ्रमहरू टुटाउनुपर्ने हुन्छ, के त्यसका लागि नेपाली डायस्पोरा सक्षम होला ?

यसो हेर्दा यी सबै प्रश्नको उत्तर सकारात्मक आउने संकेत छैन। तर, यसो भनेर यो विषयलाई धेरै तन्काएर रवि जस्तालाई नेपाली भावनासँग खेल्ने ठाउँ दिनु हुँदैन। सबै दल र सरकारले उदारतापूर्वक यो विषयलाई यथाशक्य सम्बोधन गर्न जरूरी छ। यो नेपालीको भावनासँग जोडिएको विषय हो।

कुनै परिस्थितिले अर्को देशको नागरिकता लिइसकेका मूलका नेपालीले आफ्नो जन्मदेशसँग आफूलाई जोडिरहन चाहेको विषय हो। अर्कोतिर संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार ऐन बनाइदिनु संसदको कर्तव्य हो र त्यसलाई लागु गर्नु सरकारको दायित्व पनि हो।

आशा गरौं, यसका लागि कानून बनाउन संसद र लागु गर्न सरकार कृतसंकल्पित भएर लाग्ने छन्। जहाँसम्म रविको मुद्दासँग गैरआवासीय नेपालीको नागरिकता विषयलाई जोडेर हेर्ने कुरा हो, यो अनावश्यक र अनुचित कुरा हो। किनभने, रविको विषय नितान्त निजी र प्रक्रियागत कुरा थियो र त्यसको सम्बोधन पनि भैसक्यो।

गैरआवासीय नेपाली नागरिता चाँहि नेपालको संविधान २०७२ मा व्यवस्था भएको संवैधानिक प्रावधान हो। संविधानमा उल्लेखित शव्द र भावनाअनुसार कानून बनाउनु संसदको र लागु गर्नु सरकारको कर्तव्य नै हो।

अब दुई विषयलाई एक ठाउँमा मिसाएर गिजोल्ने काम नगरौं। तर, अझै पनि नेपाली डायस्पोराका केही अगुवाहरू नियोजित किसिमले यो विषयमा भ्रमको खेती गरेर घरदेश र परदेशका नेपालीबीच दूरी बढाउने प्रयत्न गरिरहेका छन्। यो नितान्त खराब कुरा हो। यसलाई यथाशक्य चाँडो बन्द गर्नुपर्छ।

सरकार पनि जति सक्दो चाँडो विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरी त्यसलाई कानून बनाएर लागु गर्ने दिशामा लाग्नुपर्छ। जति चाँडो यसो गर्न सकिन्छ, त्यति चाँडो यो समस्याको समाधान हुन्छ। अनि मात्र अर्को देशको नागरिकता लिएका नेपाली भावनात्मक रूपमा आफ्नो जन्मदेशसँग जोडिन्छन्, आर्थिक अधिकारको सहज उपयोग गर्दै चयनको निद्रा सुत्न पाउँछन्।