पुराना राजनीतिक दलहरुले राज्यमा सुशासन कायम गर्न नसकेको भन्दै सामाजिक सञ्जालबाट विरोधको आवाजलाई चर्काे बनाउँदै उदय भएको पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को नैतिकतामा भ्वाङ परिसकेको छ। नयाँ भनिएको रास्वपाले स्थापनाको एक वर्ष नहुँदै ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएको’ भन्ने उखानलाई राम्रोसँग स्मण गराइदिएको छ।
‘स्टन्ट किङ’को रुपमा विकसित हुँदै गरेका रास्वपा सभापति लामिछाने जनताको भावनासँग खेलेर हिजो जुन कुराको विरोध गरिरहेका थिए, आज आफैंले त्यही गरिरहेका छन्। विगतमा टेलिभिजनको बन्द कोठाबाट घाेक्रो फुल्याएर अरु नेतालाई ‘पदका लोभी’ भनेर व्यङ्ग्य गरेका लामिछाने आफैंले अहिले सत्ता मोहकै कारण नेपाली राजनीतिलाई नै बदनाम बनाउन लाज नै नमानेर खुलेआम लागिपरेका छन्। अर्थात्, उनले गैरसांसदको रुपमा आफूलाई गृहमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेका छन्।
नेपालको संविधान र कानुनमा अनेकौँ छिद्राहरुको सिर्जना गरिएको छ, जुन छिद्राहरु प्रयोग गरेर राजनीतिज्ञहरुले नेपाली जनाताको आँखामा छारो हाल्दै सत्तारोहण गरेर राज्य शक्तिको दोहन गरिरहेका उदाहरणहरु छन्। त्यही इतिहासलाई उल्ट्याउने विश्वासका साथ मतदाताले रवि र उनको पार्टीलाई अमूल्य मत दिएका थिए। तर, रविले पनि राज्यका त्यस्ता छिद्रा प्रयोग गरेर राज्य व्यवस्थालाई बदनाम गर्न खोजेका छन्।
टेलिभिजनमार्फत राज्यलाई खरो खवरदारी गरेका रवि लामिछानेलाई जनताले सांसदमा दरो प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्ने गरी मत दिएका थिए। रास्वपाले गलत बाटो अपनाइरहेका राजनीतिज्ञहरुलाई सही मार्गमा ल्याओस् भन्ने जनताको चाहना थियो। तर, निर्वाचित भएपछि रविले उनै गलत बाटो अपनाएको भनिएका नेताहरुको हात समाए। त्यसपछि नयाँ आशा गरेको जमात सशंकित भयो।
रविमाथि जनताले गरेको आशंकाको घैँटो गत शुक्रबार सर्वाेच्च अदालतमार्फत फुट्यो। रविले बाहिर लोकरिजाइँको लागि गरेको ‘स्टन्ट’गलत रहेछ भन्ने कुरा पुनः प्रमाणित भयो।
वि.सं. २०७५ मा अमेरिकन नागरिकता र पासपोर्ट त्यागेकाे बताए पनि रविले नेपाली नागरिकता लिएका थिएनन्। उनले वि.सं. २०५० मा काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता प्राप्त गरेको तर अमेरिकन नागरिकता प्राप्त गरेपछि निष्कृय भएको नागरिकता प्रयोग गरेर पार्टी खोल्नेदेखि सबै प्रशासनिक काम गरिरहेका थिए, जुन नेपालको कानुनविपरीत थियो। अरुलाई कानुन सिकाउने रविले नागरिकतासम्बन्धी त्यति सानो प्रक्रिया पुर्याउन नसक्ने कुरै थिएन। तर, केही जनताको साथ पाएर उत्साहित बनेका रविमा पनि ‘ह्या हामी जत्तिको व्यक्तिले यस्तो गरिरहनु पर्ला र?, त्यति सामान्य कुरा मिलाइहाल्न सकिन्छ नि’ भन्ने नेपाली मनोभावका कारण नगरेरै बसेका थिए। तर, उनकाे याे अहंकारले छाेटो समयमा प्राप्त गरेको शक्ति ‘एक सट’मै गुम्यो।
त्यति मात्रै नभएर रविले नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट पनि दुरुपयोग गरिरहेका थिए, जुन मुद्दा अहिले काठमाडौँ प्रहरी परिसरले अनुसन्धान गरिरहेको छ। अन्य कुराहरु यथावत् रहेमा रविले सो कसुरमा पनि सजाय भोग्नुपर्ने निश्चित छ। यसरी झुटो विवरण प्रयोग गरेर दोहोरो नागरिकता लिई दुरुपयोग गरेमा कानुनअनुसार एकदेखि पाँच वर्ष कैद तथा ५० हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ।
पहिलो कुरा त उनको यो मुद्दा अनुसन्धानकै क्रममा रहेकोले गत पुस ११ मै उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको शपथ लिनु उचित थिएन। त्यहीबाट उनले गलत बाटो अपनाएर नेपाली जनतामाथि विश्वासघात गरेका मात्रै थिएनन्। राजनीतिलाई नै बदनाम गरेका थिए, राजनीतिक थिति बिगार्ने काम गरेका थिए। मुद्दा अनुसन्धानकै क्रममा रहेकोले नैतिक रुपमा उनी सरकारमा सहभागी हुनु हुँदैन थियो। तर, सत्ता मोहले उनलाई एकछिन पनि शक्ति बाहिर बस्न दिएन। गृहमन्त्री बने। त्यो पनि उपप्रधानमन्त्रीमा ढिपी गरेर।
तथापि, दरिलो सक्रियता देखाएर सत्तारोहरण गरेका रवि गैरनागरिक ठहरिँदै गत शुक्रबार ३३ दिनमै पदच्युत भए। कानुन र जनभावनाविपरीत सत्ताको स्वाद चाखेका रवि अहिले गैरसांसदको रुपमा फेरि गृहमन्त्री बन्नुपर्ने मागसहित प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दबाब दिइरहेका छन्।
शुक्रबार साँझ आफूलाई ‘अनागरिक हुँ’ भन्दै गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिएका लामिछानेले आइतबार नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नासाथ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आफूलाई गृहमन्त्रीमा पुनः पदवाहली गर्न दबाब दिन मात्रै लगाएनन्, आफैं बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफूलाई गृहमन्त्रीमा तत्काल नियुक्त गर्न बिन्ती बिसाए।
नेपालको संविधानको धारा ७८ अनुसार गैरसांसदलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसरी मन्त्री बन्ने व्यक्तिले ६ महिनाभित्र संघीय संसदकाे सदस्यता लिनुपर्नेछ। लामिछाने संविधानको यही व्यवस्थाअनुसार तत्काल मन्त्री बन्न चाहन्छन्। यद्यपि, नागरिकता र पासपाेर्टकाे मुद्दा अनुसन्धानकै क्रममा रहेको र पार्टीबाट अन्य व्यक्ति सांसद हुँदाहुँदै रविले यो ढिपी गर्नुले राजनीति गलत बाटोमा जाने राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन्।
रवि नेपाली नागरिक भइसकेपछि संविधानमा भएकाे व्यवस्थाअनुसार मन्त्री बन्न पाउने अधिकार भए पनि अहिले नै मन्त्री बन्दा राजनीतिमा गलत नजिर बस्नुका साथै राज्यलाई अप्ठ्याराे पर्न सक्ने राजनीतिक विश्लेषक सराेज मिश्र बताउँछन्।
‘प्रधानमन्त्रीले चाहेमा उहाँ मन्त्री बन्न सक्नुहुने भइहाल्याे। तर, उहाँ मन्त्री बनेपछि स्वयम् उहाँकाे पार्टीकाे लागि, प्रधानमन्त्रीकाे लागि अथवा याे सरकारकाे लागि राम्राे हाेइन,’ मिश्रले भने, ‘एउटा समयसम्म उहाँ नेपालकाे नागरिक, त्यसपछि अमेरिकी नागरिक बन्नुभयाे र बाँकी डेढ दुई वर्ष न नेपाली न अमेरिकन, अनागरिक बन्नुभयाे। अब कहीँकाे पनि नागरिक नहुनु भनेकाे त्याे मुलुकप्रति बफादार नहुनु हाे। त्याेबेला उहाँले दाउद इम्रानसँग सहकार्य गर्नुभयाे कि वा अरु अवैध व्यक्तिसँग सहकार्य गर्नुभएकाे थियाे कि। गृहमन्त्री भएकाे बेला नेपालकाे सबै सूचना उहाँकाे हातमा थियाे, कतै पनि बफदार नभएर उहाँले त्याे सूचना बेचेकाे हुनसक्छ। फेरि उहाँ गृहमन्त्री हुन्छु भन्नुकाे अर्थ के हाे? त्यसैले शंका गर्ने धेरै ठाउँ छन्।’
रविलाई गृहमन्त्री वा अरु कुनै जिम्मेवारी दिनुअघि अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ। गृहमन्त्रीमै उनले मरिहत्ते गर्नुमा कुनै शंकास्पद विषय रहेकाे उनले बताए।
अहिले रवि मन्त्री बन्दा व्यक्तिगत रुपमा पनि राम्राे नदेखिने र प्रधानमन्त्रीप्रति पनि नराम्राे छाप बस्ने उनकाे भनाइ छ। ‘उहाँले झुटाे कागजपत्र देखाएर नाजायज काम गर्नुभएकाे छ। त्यसकाे पनि अनुसन्धान भइरहेकाे छ। यस्ताे बेलामा मन्त्रालय जाँदा जनतामा राम्राे म्यासेज जाँदैन। उनलाई मन्त्री बनाउँदा प्रधानमन्त्री पनि निरीह बनेकाे भन्ने बुझ्न कठिन हुँदैन। त्यसैले मन्त्री बनेर रविलाई त फाइदा हाेला तर मुलुक र प्रधानमन्त्रीकाे लागि राम्राे हुन्छ जस्ताे मलाई लाग्दैन,’ उनले भने।
पार्टीभित्र असन्तुष्टि
नागरिकता पाएसँगै रवि लामिछानेले गृहमन्त्रीकाे लागि दाैडधुप गर्न थालेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र असन्ताेषका मतहरु देखिन थालेका छन्।पार्टीभित्र रविले एकल निर्णय गर्ने गरेकाे र स्वार्थपूर्ण तरिकाले काम गर्न थालेकाे भन्दै घण्टी चिन्ह लिएर चुनाव जितेका सांसदहरुले पार्टीकाे भविष्यलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
पार्टीका अधिकांश सांसदहरुले रवि लामिछाने तत्काल मन्त्री नबनेर संगठन निर्णमा लाग्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। ‘पार्टीमा उहाँ (रवि लामिछाने) उपनिर्वाचनअघि अर्थात् चुनाव नजित्दै मन्त्री बन्न नहुने भनाइ धेरैकाे छ तर उहाँले पार्टीमा सल्लाहभन्दा ज्यादा आफैं निर्णय गर्ने गर्नुहुन्छ। यसरी पार्टीकाे भविष्य अन्याैलतातिर जाने हाे कि भन्ने डर छ,’ रास्वपाका एक सांसदले नाम नखुलाउने सर्तमा भने।
रवि लामिछाने निर्वाचित भएकाे चितवन क्षेत्र नं. २ मा हुने उपनिर्वाचनमा रास्वपाले पुन: रविलाई नै उम्मेदवार बनाउने निश्चित छ।
