लुम्बिनी प्रदेशले मुख्यमन्त्री पाएको आज शुक्रबार ९ दिन पुगेको छ। एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरीलाई प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। 

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ८ दिनका दिन विहिबार गिरीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मतसमेत पाइसकेका छन्। एमालेको नेतृत्वमा लुम्बिनी प्रदेशमा दुई स्वतन्त्र सांसदसहित ७ दलको सहभागिता छ। 

७ दललाई मन्त्रालय भागबण्डामा समस्या भएपछि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ९ दिनसम्म पनि मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन। कुन दलले कति मन्त्रालय र कुन–कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने विषयमा दलहरुबीच विवाद रहेको छ। दलहरुले आ–आफ्नै अडान लिइरहेका छन्।

मुख्यमन्त्री गिरीले नियुक्त भएको भोलिपल्ट सपथ ग्रहण गर्दा पहिलो पटक दुई सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् गठन गरेका थिए। उनले एमालेबाट चेतनारायण आचार्य र माओवादी केन्द्रबाट कृष्णा केसी नमुनालाई विनाविभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। 

कुन दलले कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा आचार्य र नमुना विनाविभागीय मन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन। अहिले पनि मन्त्रालय भागबण्डाका विषयमा टुंगो लागिनसकेको मुख्यमन्त्री गिरीले बताए। 

उनले अबको एक हप्तामा मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पाउने विएल मिडियासँग कुरा गर्दै जानकारी दिए। ‘मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने भन्ने विषयमा हामीहरु छलफलमा नै छौँ,’ गिरीले भने, ‘अबको एक हप्तामा मन्त्रीपरिषद् विस्तार भइसक्छ।’ उनले कुन दलले कति मन्त्रालय पाउने भन्नेमा छलफल भइरहेको बताए। 

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रजित थारुले आफ्नो पार्टीका संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा नभएकाले अहिले मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा केहि ढिलाई भएको बताए। उनले भने, ‘हाम्रो माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता (जोखबहादुर महरा)की आमा बित्नुभयो र उहाँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। उहाँ आएपछि मन्त्रीपरिषद् विस्तारको काम हुन्छ।’ थारुले पनि एक हप्ताकाबीचमा मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुने बताए। 

मन्त्रालय घटाइने 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालय घटाउने तयारी गरेको छ। यसअघि मुख्यमन्त्रीसहित १३ वटा मन्त्रालय रहेकोमा नयाँ सरकारले ३ वटा मन्त्रालय घटाएर १० वटामा कायम गर्ने योजना बनाएको छ। मुख्यमन्त्री गिरीले मुख्यमन्त्री बाहेक यस पटक ९ वटा मन्त्रालय मात्र कायम गरिने बताए। ‘हामीले मन्त्रालय घटाउने छौँ,’ उनले भने, ‘अब मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट ९ वटा मन्त्रालय मात्र रहनेछन्।’

पुस २८ गते सपथ ग्रहण गर्दै तीन सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्को बैठकले १३ वटा मन्त्रालयमा एक वटा घटाएर १२ वटा कायम गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो। अहिले सत्ता गठबन्धन दलहरुकाबीचमा भएको छलफल पछि १० वटा मन्त्रालय कायम गरिने सहमति भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता धर्मबहादुर चौधरीले बताए। 

कुन दललाई कति मन्त्रालय ?  

मुख्यमन्त्री गिरीले कुन दलले कति मन्त्रालय पाउने भन्ने विषयमा छलफल सहमति भइनसकेको बताए। सत्तासाझेदार दलका एक नेताका अनुसार एमाले माओवादी केन्द्रबाहेक अन्य दलले एक÷एक मन्त्रालय पाउनेछन्। जसमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी रहेका छन्। 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले भने मन्त्रालय पाउने छैन। ४ सांसद रहेको राप्रपाले उपसभामुख पाइसकेको छ। राप्रपाबाट मेनुका खाँड केसी उपसभामुख भइसकेकी छिन्। 

प्रदेश सरकारका ९ मन्त्रालय मध्य ४ मन्त्रालय सत्तासाझेदार साना दलले पाउने र बाँकी ५ वटा मन्त्रालय एमाले–माओवादीले पाउनेछन्। जसमा माओवादी केन्द्रले अर्थसहित ४ वटा मन्त्रालय पाउनु पर्ने दाबी गरिरहेको छ। 

तर एमाले माओवादीलाई ४ मन्त्रालय दिन तयार छैन। एमालेको पनि अर्थ मन्त्रालयमा आफ्नो दाबी रहेको छ। माओवादी केन्द्रले सभामुखसहि ४ वटा मन्त्रालय पाउने हो भने एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित १ मन्त्रालय मात्र पाउनेछ। 

यसअघि माओवादी केन्द्रबाट सभामुखमा तुलाराम घर्ती मगर चयन भइसकेका छन्।