बर्दिबासमा लालपुर्जाको विषय विवादित बनेको छ।

महोत्तरीमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी रहेकाे  बर्दिबासमा स्थानीय सरकारले नापजाँचलाई प्रमाणीकरण गरेको प्रतिवेदन नापी कार्यालयलाई बुझाउन नसक्दा नापजाँच भएको नापनक्सासमेत विवादित बनेको हो।

नापी कार्यालयले यसअघि भएका नापनक्सामा त्रुटि भएको जिकीर गर्दै  नगरपालिकाले नापी कार्यालयका कर्मचारी संग्लन गराएर पुनः जाँच गर्नुपर्ने अडान राखेको छ।

नापी कार्यालयका महोत्तरी प्रमुख राकेश यादवका अनुसार अघिल्लो स्थानीय सरकारले नापनक्सा गरेको जग्गा अहिलेको सरकारले प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन।

प्रमुख यादवले अघिल्लो स्थानीय सरकार बिदुर कार्कीको समयमा गरिएको नापनक्सामा नापी कार्यालयको संग्लनता नरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।

‘अघिल्लो स्थानीय सरकारले नापनक्सा गर्दा हामीलाइ सहभागी नगराएको  हुनाले आँखा चिम्लेर विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन,’ प्रमुख यादवले भने।

नापी कार्यालयका कर्मचारी र  स्थानीय सरकारले पुनः चेकजाँच नगरी बनाइएको नापनक्सालाई प्रमाणिकरण गर्न नसक्ने यादवले बताए। 

निर्वाचनमा समेत लालपुर्जा वितरण प्रक्रियालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका प्रल्हाद क्षेत्री निर्वाचित भएको नौ महिनासम्म पनि प्रक्रिया अगाडि नबढाउनु निक्कै दुःखद भएको स्थानीय रामजी बस्नेतले बताए।

अहिले नगर क्षेत्रमा ९१३ जना पूर्ण भूमिहीन सुकुम्बासी, ४८९ जना दलित भूमिहीन र आठ हजार १७४ जना अव्यवस्थित बसोबासी छन्। अझै पनि छुटेका फर्महरु आउने क्रम जारी रहेको बर्दिबासस्थित नापी कार्यालयले जनाएको छ।

यसमध्ये वडा नम्बर ४ का ३१ पूर्ण भूमिहीन परिवारलाई वितरण गर्ने भनिएको लालपुर्जामा समेत त्रुटि देखिएको प्रमुख यादवले जानकारी दिए।