सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ पुगेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ विरुद्ध परेको रिट दरपीठ गरिदिएको छ । पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र राजेन्द्रप्रसाद दंगालले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले बिहीबार दरपीठ आदेश गरेका हुन् ।
रिटमा फौजदारी मुद्दामा सजाय पाई जेलमा रहेका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई रिहाइ गर्ने कानुन बनाउन ल्याइएको अध्यादेश खारेजी हुनुपर्ने माग गरिएको थियो ।
'संघीय संसद्बाट पारित भएका विधेयक र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएका अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण भएपश्चात् मात्र कानुनको रुप धारणा गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) तथा १३७ (२) बमोजिम कानुनको नै संवैधानिकता परीक्षण गर्नसक्ने यस अदालतमा अध्यादेश जारी नहुँदै रोकिपाउँ भनी आशंकाका भरमा रिट लिई आएको देखिँदा अपरिपक्व अवस्थामा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन ।', दरपीठको आदेशमा रजिष्टार पन्थीले लेखेका छन्।
रिटमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
