बागलुङ बजारका पाखाथरवासीको खानेपानी सङ्कट टरेको छ। नगरपालिका–३ र ४ मा रहेको उपल्लोपाखाथरमा ७७ घरमा लिफ्टमार्फत ‘एक घर, एक धारा’  पुर्याइएको छ। 

बागलुङ बजारसँगै जोडिएको गाउँ भएर पनि लामो समयदेखि खानेपानीको चरम सङ्कट भोग्दै आएका पाखाथरवासीलाई बागलुङ नगरपालिकाले लिफ्ट प्रविधिको प्रयोग गरी घर–घरमा खानेपानी सुविधा पुर्याइएको छ ।

बागलुङ नगरपालिकाले खानेपानीको सङ्कट रहेको गाउँमा ‘एक घर, एक धारा’ निर्माण गर्ने अभियानअन्तर्गत खानेपानीको मूल अभाव भएको स्थानमा लिफ्टमार्फत खानेपानी घरमा पुर्याइएको छ। 

कुवा, मुल र सामुदायिक धाराकोे पानी प्रयोग आएका स्थानीयले लिफ्टमार्फत घरमुनिको पानी तानेर घर–घरमा पुर्याइएको उपभोक्ता मुरारीदत्त शर्माले बताए।

'खानेपानी आयोजनाले पूर्णता पाएलगत्तै घरआँगनमै पानी थाप्न पाइयो', शर्माले भने, 'घर–आँगनमै पानी झरेपछि सहज भएको छ, नगरपालिकाले ढिलै भए पनि हाम्रो खानेपानीको समस्या समाधान गरेकामा धन्यवाद।'

अव्यवस्थित मूल र सामुदायिक धारमा खानेपानी भर्नका लागि समय खर्च गर्नुपर्ने बाध्यतालाई मध्यनजर गर्दै प्रविधिको प्रयोगमार्फत खानेपानी वितरण गरिएको बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्काले बताए। 

'खानेपानीको समस्या समाधान भयो, लिफ्टमार्फत खानेपानी पु¥याउँदा विद्युत् महसुल बढी लाग्छ, केही महसुल छुट गर्ने विषयमा कार्यपालिका बैठकमा लैजाने छु' खड्काले भने, 'आगमी पाँच वर्षभित्र बागलुङ नगरपालिकाको खानेपानी सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा खानेपानीको एक घर एक धारा पु¥याइसक्ने लक्ष्य छ।'

बागलुङ नगरपालिकाको रु २६ लाख ४० हजार र स्थानीय उपभोक्ताहरूको १५ लाख जनसहभागितामा आयोजना सम्पन्न भएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम सापकोटाले जानकारी दिए।

खानेपानीको अभाव झेल्दै आएका स्थानीयवासीले उपल्लो पाँखाथर टोल विकास संस्थामा आवद्ध भएका नयाँ घरले रु ४१ हजार र पुराना घरले रु २६ हजार गरी रु १५ लाख उपभोक्तास्तरबाट सङ्कलन गरिएको थियो। 

स्थानीयवासीले विसं २०३८ देखि जुरेढुङ्गा मूलको पानी सामुदायिक धारामार्फत उपभोग गर्दै आएका थिए। 

पँधेराघर, रिठाबोटसहितका कुवाको पानीलाई ४० एमएमको पाइपबाट एक सय मिटरमाथि खत्रीबारीमा लिफ्ट प्रविधिमार्फत लगेर घरमा ‘एक घर, एक धारा’ निर्माण गरी घर–घरमा वितरण गरिएको छ। 

खानेपानी उपभोग गरेवापत प्रत्येक घरले विद्युत् महसुल र मर्मतसम्भारका लागि मासिक रु दुई सय उपभोक्ताले खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई तिर्नुपर्ने प्रावधान बनाइएको छ।