संबिधानमा उल्लेख भएको अधिकार चाँडै प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग गर्दै सातवटै प्रदेशका संसदिय पत्रकाहहरुको चार दिने भेला सम्पन्न भएको छ।

संसदिय पत्रकार मञ्च प्रदेश १ समितिले विराटनगरमा आयोजना गरेको १८ देखी २१ मंसिर सम्मको भेला प्रदेशले अधिकार नपाएसम्म संघियता बलियो नहुने निष्कर्ष निकाल्दै सातवटै प्रदेशका पत्रकारहरुको भेला सम्पन्न भएको हो।

पाँच बर्षसम्म आआmना प्रदेशमा संघियता प्रर्बद्धन गराउन कति भुमिका खेल्न सकियो र कमकमजोरीहरु के भए र आगामी दिनमा अझै राम्रो कसरी गिर्न सकिन्छ भन्नेबारे सातवटै प्रदेशबाट सहभागी पत्रकारहरुले भेलामा समिक्षा गरेका थिए।

उनीहरुले संघितालाई बलियो बनाउन संबिधान प्रदत्त अधिकार प्रदेशलाई चाँडै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने मुख्य निष्कर्ष निकालेका थिए।

सातवटै प्रदेशबाट सहभागी भएका नियमित सक्रृय रिर्पोटिङ गरिरहेका पत्रकाहरुको भेलाले संसदिय पत्रकारितालाई बलियो बनाउदै संघियतालाई दिगो रुपले प्रबृद्ध गराउन सातबुँदे घोषणा पत्र पनि जारी गरेको छ।

संघमा रहेको संसदिय पत्रकार समाज र सातवटै प्रदेशका संसदिय मामिलामा पाँच बर्षसम्म नियमित पत्रकारिता गरिरहेका पत्रकाहरु भेलामा सहभागी भएका थिए। उनीहरुले संघले उपेक्षा गरेकै कारण प्रदेशमा  धेरे कानुनहरु बनेपनि कार्यान्वनयमा जान नसकेको र संबिधानमा उल्लेख एका अधिकार प्राप्तीमाढिलाई हुँदा संघियता जनआपेक्षा अनुसार बन्न नसकेको पत्रकारहरुको ठहर छ।

सातवटै प्रदेशको संसदिय पत्रकार मञ्चमा आवद्ध पदाधिकारी र सल्लाहकार र सक्रृय सदस्यहरु सहभागी रहेको उक्त्त भेलामा पाँच बर्षमा संसदिय पत्रकारिता गर्दा प्राप्त गर्न सकेको उपलब्धि , आइपरेका समस्या र चुनौती अनि भावि कार्यायोजनाबारे गम्भिर समिक्षा भएको संसदिय पत्रकार मञ्च प्रदेश १का उपाध्यक्ष बाबुराम भण्डारीले बताए। 

पाँच बर्षे अनुभवको समिक्षा गर्दै  संसदिय पत्रकारहरुले

४ मंसिरमा  सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनबाट संघीय संसद र प्रदेशसभामा निर्वाचित सांसदलाई बधाई दिदै संसदलाई  अझै प्रभावकारी, जनमुखी बनाउदै कार्यकाल सफलरुपमा पुरा गर्न बधाई दिएका छन्। यसैगरी संघीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउन प्रदेशलाई बलियो बनाउनुको विकल्प नभएकोले नकारात्मक अभ्यासको अन्त्य गरी प्रश्नरहित, नागरिकको नजिकको सरकारका रुपमा स्थापित गर्न जोडदार माग गरेका छन्। साथै संबिधान प्रदत्त अधिकार प्रदेशलाई चाँडो हस्तान्तरण गर्न संघिय सरकारसँग माग पनि गरेका छन्। 

संसदिय पत्रकाहरुको भेलाले नयाँ प्रतिनिधिहरुको आवागमनपछि थाती रहेको प्रदेश १ को नामाकरण गर्न जोडदार माग गरेको छ। साथै सातै प्रदेशको स्थायी राजधानीमा आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न प्रदेश सरकारहरुसँग माग पनि गरेको छ।

पत्रकाहरुको भोलाले संसदीय मर्यादामा रहेर संसदीय विषयका समाचारको रिपोर्टिङलाई मर्यादित बनाउने र समाचारमा तथ्य र विश्वसनियताका कायम गर्न अरु बढी संवेदनशील बन्ने प्रतिवद्धता पनि ब्यक्त्त गरेको छ।

भेलाले संसदीय पत्रकारिताको संस्थागत विकासका लागि सातै प्रदेशमा रहेका संसदीय मामिला पत्रकार समाज र संसदीय पत्रकार मञ्चहरुलाई बैद्यानिक प्रक्रियामा रही काम गर्न आग्रह गरेका छन्। साथै एक प्रदेशमा एक पत्रकार समूह बनाई पत्रकारहरुबाट एकता र मेलमिलापको सन्देश प्रवाह गर्नुपर्नेमापनि उनीहरुको जोड छ। 

यसैगरि संघ र सातै प्रदेशका संसदीय पत्रकारहरुको  अन्तर–प्रदेशको अनुभवलाई बढाउन नियमित छलफल, अध्यन अनुगमन सहित अन्र्तक्रियाहरु गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा पनि भेलाले जोड दिएको छ।

संघ र सातै प्रदेशबाट प्रतिनिधि मुलक रुपमा सहभागी भएका  अनुभवी पत्रकारहरुको भेलालले संघीय तथा प्रदेश सरकारहरुलाई स्थिर बनाउदै नागरिकका अपेक्षा, वर्तमान आर्थिक संकुचनका चुनौतिलाई निराकरण गर्दै मुलुक विकासमा दत्तचित्त भएर लाग्न सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह पनि गरेका छन्।

भेलामा सहभागी पत्रकाहरुले सातवटै प्रदेशमा संसदिय मामिलामा रिर्पोटिङ गरिरहेका पत्रकाहरुले निर्माण गरेको सञ्जाललाई बैधानिक बनाएर सक्रृय बनाउने निर्णय पनि गरेको छ। सहभागी पत्रकारहरुले संसदिय मामिलामा रिर्पोंटंङग गर्ने र संस्थागत क्षमता अभबृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। सहभागी पत्रकाहरुले प्रदेश १ सभा सचिवालयको अवलोकन भ्रमण गरेर सचिव गोपाल पराजुली र कमृचारीहरुसँग खुलापनको अवस्थाबारे जानकारी पनि लिएका थिए।

भेलामा संसदिय पत्रकार समाजका महासचिव बिष्णु खडका , संसदिय पत्रकार प्रदेश सञ्जालका संयोजक बिष्णु घिमिरे, गण्डकी प्रदेश संसदिय पत्रकार मञ्चका कार्याबाहक अध्यक्ष अमृत सुबेदी, सुदुर पश्चिमका अध्यक्ष प्रकाशविक्रम शाह, मधेश प्रदेशका सल्लाहकार विरेन्द्र रमण बाग्मती प्रदेशका अध्यक्ष राममणी दहाल लगायत २५ जना अनुभवी पत्रकाहरुले  भेलामा पाँच बर्षे अनुभव सहित भावी कार्ययोजनाबारे बताएका थिए। पत्रकाहरुले प्रस्तुत गरेको अनुभवलाई संसदिय पत्रकार मञ्च प्रदेश १का सल्लाहकार विवेक गौतम लगायतले निष्कर्षमा प्रस्तुत गरेका थिए। 

युएनडिपी संसदि सहयोग परियोजनाको सहयोगमा विराटनगरमा आयोजना भएको उक्त्त भेलामा १९ र २० मंसिर दुई दिन पत्रकारहरुले आफनो पाँच बर्षे अनुभवबारे निर्मम समिक्षा गर्दै आगामी दिनमा आफनो शसक्त्त भुमिका कसरी बनाउने भन्नेबारे योजना बनाएका थिए। त्यसपछि २० र २१ मंसिरमा सातवटै प्रदेशका संसदिय पत्रकाहरुले निर्माण गरेको संसदिय पत्रकाहरुको संयुक्त्त सञ्जालको बैठक बसेको थियो। बैठकले संसदिय पत्रकारिताको संस्थागत समस्याबारे व्यपाक छलफल गर्दै सात बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको थियो।

सातवटै प्रदेश र सघबाट भेलामा सहभागी हुन विराटनगर आएका  पत्रकाहरुले प्रदेश १ संसद सचिवायको अवलोकन भ्रमण पनि गरेका थिए। सोही क्रममा  सचिव गोपालप्रसाद पराजुली सहित प्रवक्त्ता , सूचना अधिकारी , बिषयगत समितिका सचिवहरुसँग संसदको खुलापनको अवस्थाबारे अन्र्तक्रिया पनि गरेका थिए।

भेलाको उदघाटन १९ मंसिरमा प्रदेश १ सभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले गरेका थिए। भेलालाई पत्रकार महासंघ प्रदेश १ समिति अध्यक्ष लिलाबल्लभ घिमिरे, पुर्व अध्यक्ष बिक्रम लुँईटेल, संसदिय पत्रकार समाज काठमाण्डौका महासचिव विष्णु खडका, पत्रकार महासंघ मोरङ अध्यक्ष संजिव खनालले शुभकामना दिदै संसदिय पत्रकारिता बलियो भएमात्र संसद पारदर्शी र आम नागरिकको पहुँचमा हुनसक्नेमा जोड दिएका थिए। संसद सहयोग परियोजनाका टिम लिडर डिलाराज पन्तले संसदको खुलापनलाई बढाउदै लैजानका लागि पाँचबर्षे अनुभव अदानप्रदान आवश्यक भएकोले भेला आयोजना गर्न सहयोग गरेको प्रस्टयाएका थिए।