के संघीय गणतन्त्र नेपालमा आगामी ४ मंसिरमा हुन लागेको निर्वाचनले सबभन्दा पछिल्लो जन–आन्दोलनपछि सतहमा आएका राजनीति र विकासका समस्याको समाधान दिन सक्ने ‘महिमा–मण्डित’ राष्ट्रिय नेतृत्व चयन गर्न सक्ला त ? प्रदेश १ का झापा र मोरङ, मधेस प्रदेशका आठ जिल्ला र गण्डकी प्रदेशको एक जिल्ला गोर्खाको पन्ध्र दिन लामो भ्रमणपछि सहज हिसाबले निस्किएको उपसंहार थियो– यसअघि भएका अन्य चुुनावले जस्तै आगामी चुनावले पनि नेपाली जनताले खोजेकोजस्तो या कल्पना गरेकोजस्तो कल्याणकारी राज्य सञ्चालन गर्न सक्ने दूरदर्शी सामूहिक नेतृत्व चयन गर्न सक्ने लक्षण छैन ।
पहिलो कुरा त, देशलाई विकासको पथमा हिँडाउने हुटहुटी बोकेका देशभक्त, स्वाभिमानी र विवेकशील व्यक्तित्वहरू सामाजिक र राजनीतिक पटलमा यथेष्ट मात्रामा देखापरेकै छैनन् । जो सत्ताको भ्रष्टाचार र अविवेकविरुद्ध चम्कीचम्की बोल्दै छन्, तिनको राजनीतिक औकात अहिलेसम्म स्थापित भएको छैन । देशको नवनिर्माणका लागि जनतालाई साथमा राखेर सबै प्रकारका आपसी सहयोग जुटाउने कुरामा अहिले देशमा उपस्थित सबै प्रकारको राजनीतिक शक्तिहरू निरपेक्ष रहेका छन् । नेपालको सामाजिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक परिवेश दिन–प्रतिदिन खस्किँदै गएको छ । आर्थिक दुरवस्थाको त कुरै नगरौँ ।
