२०७४ को निर्वाचनमा जनता बढी उत्साहित देखिन्थे। संविधान सभामार्फत संविधान निर्माण भएकाले अब मुलुकमा स्थिर सरकार हुने, विगतमा गरेका गल्ती नदोहाेर्याउने र विकास एवम् रोजगारको व्यवस्था गर्ने नेताको प्रतिबद्धताप्रति जनता विश्वस्त भएकाले बढी उत्साहित थिए।

बितेको पाँच वर्षको अवधिमा विगतझैं सत्ता सङ्घर्ष, मन्त्री बन्नका लागि दल विभाजित हुनु र एकअर्कामाथि तल्लोस्तरसम्मको आरोप-प्रत्यारोपमै शीर्ष नेताहरुलाई रुम्लिएको देखेर आउँदो निर्वाचनपछि पनि पुनः सोही पुनरावृति हुने आशङ्काले गर्दा जनता अहिले त्यति उत्साहित नदेखिएका हुन्। जनतालाई उत्साहित बनाउन राजनेताहरुले विगतका गल्तीमाथि पश्चाताप गरी पुनः जनतालाई विश्वासमा लिनका लागि अग्रसर हुनुपर्छ।

यदि, आउँदो निर्वाचनलाई सामान्य निर्वाचन झैं सम्झियो भने ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुने खतरा पनि छ। किनभने, बितेको पाँच वर्ष देश र जनताको लागि त्यति फलदायी रहेन। संविधान पनि पटक-पटक सङ्कटमा परेको छ। विश्वकै उत्कृष्ट संविधान बनाएको दावी गर्नेहरु नै अहिले संविधानमा त्रुटि छ भन्न थालेका छन्।

चुनाव जित्न नसक्ने नेताहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचनको सट्टा समानुपातिक प्रणालीको आवाज उठाइरहेका छन् भने कतिपय नेताले स्थायी सरकारका लागि राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाउनुपर्ने विषयमा जोड दिन थालेका छन्। तसर्थ, अब आउने सरकारसमक्ष सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको मुलुकमा स्थिर सरकार दिनु र जनताको विश्वास जित्नु हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउने दायित्व अहिले सबैको काँधमा छ।

मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनादेखि अहिलेसम्म दलहरु सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमै व्यस्त रह्यो। जनताको भावनाअनुरुप काम गर्ने स्वच्छ छविका उम्मेदवारलाई जिताउनुपर्ने चर्चा निर्वाचनअघि बडो जोडदार रुपमा उठ्ने गर्छ। तर, मत दिने बेलामा जातपात, क्षेत्र, पार्टी र आर्थिक चलखेलमा सरिक भएर मतदान गर्ने प्रवृति देखिन्छ। त्यस्ता गलत मनसायहरु त्याग गर्नुपर्छ र ‘मत’को महत्वलाई सम्झनु पर्दछ। नेता मात्रै दोषी छैनन्, मतदाता पनि दोषी छन्। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मुलुकको नेतृत्व गर्ने पार्टीको नेता जसले बहुमत पाएर सरकारको गठन गर्नेछ, त्यस व्यक्तिको व्यक्तित्वलाई समेत ध्यानमा राखेर मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ, मतदान गर्ने बेलामा बितेको पाँच वर्षको अवधिलाई स्मरण गरी मतदान गर्दा उपयुक्त हुनेछ।

निर्वाचनपछि गठित सरकारको स्थायित्व, सुशासन कायम गर्नुपर्ने र जनताको विश्वास आर्जित गर्ने सरकारको आवश्यकता छ। किनभने, यो जनताको चाहना हो। अर्कोतर्फ, संविधान निर्माण भएदेखि नै एक पक्ष सङ्घीयताको विरोधमा वकालत गरिरहेका छन्। राजावादीहरु जुर्मुराउन थालेका छन्। केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकाय पनि जनतासँग गरेका वाचा कार्यान्वयन गर्नमा असफल रहेका कारणले सङ्घीयता विरोधीहरुलाई बल पुगेको छ।

को प्रधानमन्त्री हुने?

निर्वाचनपछि सरकारको गठनको सन्दर्भमा चर्चा परिचर्चा पनि सुरु भइसकेको छ। अहिले काँग्रेस र एमालेमध्येबाट नै सरकारको नेतृत्व प्रवल सम्भावना देखिन्छ। हुन त राजनीतिमा कति खेर के हुने हाे भन्ने विषयमा आङ्कलन गर्नु उचित त होइन। आउँदो निर्वाचनमा नेकपा(एमाले) ठुलो पार्टी बन्यो र केपी शर्मा ओली सांसद्मा निर्वाचित हुनुभयाे भने जसपाको समर्थन लिएर उहाँ प्रधानमन्त्रीका लागि दावेदारी पेश गर्नु हुनेछ। सो पार्टीमा उहाँविरुद्ध अन्य कोही प्रधानमन्त्रीको दावेदारी पेश गर्ने अनुहार चर्चामा आएको छैन। यद्यपि, केपी ओलीले आफूले दावी नगरेर पार्टीका अन्य नेताको नाम अघि सार्नुभयो भने मात्र सम्भव छ।

२०७४ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच आपसी तालमेल थियो। अहिले एमालेसँग जसपा छ भने काँग्रेससँग माओवादी छन्। जसपा मधेसको २२ जिल्लामा सीमित छन्। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको देशभर कार्यकर्ता छन्। मधेसका जिल्लाबाहेक एमालेलाई आफ्नै बलबुत्तामा चुनाव जित्नुपर्ने हुन्छ। मधेस प्रदेशको पाँचवटा क्षेत्रमा जसपासँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा एमालेलाई २०७४ को अवस्थालाई पुनरावृति गर्न हम्मेहम्मे पर्ने चर्चा छ।

सरकार बनाउनका लागि विगतभन्दा बढी सिटमा जितेपछि मात्र बहुमत पुग्ने सम्भावना छ। यसका साथै, समानुपातिकमा पनि बढी मत ल्याउनुपर्ने हुन्छ। राप्रपाले कम्तिमा दश स्थान जित्यो र तीन प्रतिशत मत कटाउन सफल भयो भने ओली प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना अत्यधिक रहन्छ।

अर्कोतर्फ, सत्ता गठबन्धनमा काँग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र लोसपा पार्टी छन्। लोसपाको पनि मधेसमा राम्रो पकड छ। मधेसमा लोसपाका मतदाता सबैभन्दा बढी जसपामाथि धेरै चिढिएका छन्। सो कारणले उनीहरुको मत सत्ता गठबन्धनको उम्मेदवारले अधिकांश मत पाउने देखिन्छ। मधेस प्रदेशमा स्थानीय तहको परिणामको आधारमा सबैभन्दा बलियो काँग्रेस छ भने एमाले कमजोर अवस्था छ। जसपाले पनि सन्तोषजनक परिणाम ल्याउन नसकेको हो। सो कारणले जसपा बढी लाभमा नरहने आङ्कलन गर्न थालिएको छ।

जसपा र एमालको चुनावी तालमेलले कतिपय जसपाका समर्थित मतदाताले पचाउन नसकिरहेको अवस्था पनि छ। यस्तै, खासगरी मधेस प्रदेशमा कट्टर पहाडी समुदायको मत पाउन जसपालाई केही अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। किनभने, मधेस आन्दोलनको क्रममा कतिपयलाई अनाहकमा मानसिक यातना सहनु परेको थियो।

नेपाली काँग्रेसमा प्रधानमन्त्रीका लागि तीन जना आकांक्षी देखिन्छन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र डा. शेखर कोइरालाको नाम चर्चामा छन्। देउवाजी पटक-पटक गरी पाँच पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। तर, पदमै बसेर पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने शौभाग्य जुरेको छैन।

उहाँको नेतृत्वमा २०७४ को निर्वाचन हुँदा एमाले ठुलो पार्टीको रुपमा उदाएको थियो। अब २०७९ को निर्वाचन पनि उहाँकै नेतृत्वमा भइरहेको छ। हेरौं! इतिहास दोहरिन्छ कि नयाँ इतिहास लेखिन्छ। रामचन्द्र पौडेल पटक-पटक मन्त्रीका साथै सभामुख पनि बन्नुभएको छ। उहाँ दुवै जनाको कार्यशैली जनताले हेरिसकेका छन्।

नयाँ अनुहारको रुपमा डा.शेखर कोइराला हुनुहुन्छ। डा. कोइराला एक शालिन व्यक्ति हुनुहुन्छ। बोल्ने बेलामा विचार पुर्याएर बोल्नुहुन्छ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा बोल्दा दुरगामी प्रभावलाई मध्यनजर गरी आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ। केही महिनादेखि अधिकांश जनता नयाँ अनुहारको खोजीमा छन्।

नेपाली काँग्रेस सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्यो भने निश्चित रुपमा प्रधानमन्त्रीका लागि उहाँको दावेदारी पेश हुने प्रवल सम्भावना छ। काँग्रेसले नयाँ अनुहारलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सार्यो भने मोरङ–६ का काँग्रेसका सशक्त उम्मेदवार डा. शेखर कोइराला अग्रपंक्तिमा पर्नुहुन्छ। उहाँले काँग्रेसको १३औँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा उठ्दा सबैभन्दा बढी मत पाउनुभएको थियो। पार्टीको १४औँ महाधिवेशनमा सभापति पदमा देउवासँग कडा प्रतिस्पर्धामा सम्मानजक मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। यसबाट के झल्किन्छ भने उहाँको पार्टीमा पकड छ।

दलहरुले बहुमत ल्याउने दावी छाडे

संविधानमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा मिश्रित प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ। प्रत्यक्षतर्फ ६० प्रतिशत र समानुपातिकतर्फ ४० प्रतिशतको भाग छुट्टयाएको छ। प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिटमध्ये ८३ सिट जितेर प्रत्यक्षतर्फ बहुमत ल्याएपनि समानुपातिकसमेत गरी बहुमतका लागि १३८ सिट चाहिन्छ। बहुमतका लागि समानुपातिकको ११० सिटमध्ये ५५ सिट ल्याउनुपर्ने हुन्छ।

प्रत्यक्षतर्फ एक मत बढी ल्याउँदा विजयी हुन्छ। हार्नेको मतको कुनै महत्व हुँदैन। तर, समानुपातिक पार्टीले पाएको मतको प्रतिशतको आधारमा विभाजन हुन्छ। यस्तो अवस्थामा कुनै एक दललाई पचास प्रतिशत समानुपातिक सिटमा पकड बनाउनु असम्भव देखिन्छ। संविधानमा समानुपातिकको प्रावधान रहेसम्म कुनैपनि दलले बहुमत पाउँछ भन्ने विषयमा कल्पना नगर्दा हुन्छ।

राष्ट्रियस्तरमै व्यापक समर्थन वा निर्वाचनमा धाँधली गरे भने कुनै एक दलले बहुमत पाउने देखिन्छ। अब मुलुकमा दुई वा तीन दल मिलेर सरकार गठन हुने संस्कृति कायम भइसकेको सत्य स्विकार गर्नु नै उचित हो। सो कारणले दुई वर्षपछि सरकार परिवर्तनका लागि चलखेल सुरु हुने खेलपनि भइरहने छ। सरकार बनाउनका लागि दलहरुबीच गठबन्धन हुनेछ र तेस्रो दलले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नेछन्।

लहर बेगरको निर्वाचन

मुलुकमा चुनावी सरगर्मी गति लिन थालेको छ। उम्मेदवारहरु मतदाताको मनोभाव सम्झनका लागि प्रथम चरणमा घरदैलौं कार्यक्रममा आफूलाई केन्द्रीत गरेका छन्। दोहाेराएर जित्न खोज्ने उम्मेदवारसमक्ष बितेका पाँच वर्षमा गरेका कामकाजको लेखाजोखा समेत प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुने  विषयलाई नकार्न नसकिने अवस्था छ।

२०७४को निर्वाचनमा तीन किसिमको लहर थियो। संविधान निर्माणको क्रममा भारतद्वारा कथित नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनको विरुद्धमा कडा अभिव्यक्ति दिनु हुने केपी ओलीप्रति सकारात्मक सोच व्यापक रुपमा देखापरेको थियो। उहाँको राष्ट्रवादी छवि मुखरित भएको थियो।

दोस्राे, संविधानमा मधेसी समुदायको मागलाई समेटिनुपर्ने भनेर मधेस केन्द्रीतहरुको नेतृत्वमा मधेसमा आन्दोलनको प्रभाव निर्वाचनमा परेको थियो। तेस्रो, ‘एक बाम एक ठाम’ को नाराले सर्वसाधारणका साथै युवा वर्गलाई आकर्षित पारेको थियो। जसको प्रत्यक्ष लाभ बाम गठबन्धनलाई प्राप्त भएको थियो।

यसपल्टको निर्वाचनमा कुनैको लहर छैन। उल्टै मतदाताले अनेकौं प्रश्नको वर्षा गर्नेछन् र उतिखेर, उम्मेदवारहरु सटिक जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। चुनावी रौनकको प्रभाव देखाउनुभन्दा जनतालाई आफूतिर आकर्षित पार्नका लागि संवादतर्फ बढी केन्द्रीत हुनुपर्छ। चुनावको एक महिना छ। यस अवधिमा ठोस योजनाका साथ जनताको माझ पुग्नु पर्दछ।

मतदाता पनि धेरै चनाखो भइसकेका छन्। घरदैलोमा पुग्ने उम्मेदवारलाई पूर्णरुपले विश्वस्त पार्ने गरेको देखिएको छ। तसर्थ, त्यस्तो विश्वासमा नपरी जनताको मन जित्नु पर्छ। यसका लागि धैर्यता र सुझबुझका साथ ठोर रणनीति बनाउनुपर्छ। यसपल्टको निर्वाचनमा मतदाताहरुले अधिकांश क्षेत्रमा उलटपुलट गर्ने सम्भावना धेरै बढी देखिन्छ।