कुनै पनि संघसंगठनको सुधारबारे कुरा चल्दा सामान्यतया दुई आयामिक रुपले सोच्नुपर्छ। संगठनको संरचना, नीतिगत स्पष्टता, पारदर्शिता, समावेशिता र आन्तरिक सञ्चालन विधि राम्रो नबनाइ सांगठानिक सुधार हुँदैन। त्यस्तै बाहिरी रुपमा जनसमुदायसंगको सम्बन्ध, जनमैत्री कार्यक्रम, पारदर्शी रुपले सूचना प्रवाह र मिडिया मैत्री व्यवहार नै संगठन सुधाराेन्मुख भएका लक्षणहरु हुन्। त्यसलाई आन्तरिक र बाह्य दुई भागमा बाँडेर हेर्दा नै संगठन वा सामाजिक संस्थाको पूर्ण तस्विर देखिन्छ।

सर्वप्रथम संगठनको आन्तरिक सुधारको प्रस्थान बिन्दु नेतृव छनौट विधि नै हो। दोश्रो, नेतृत्व छनौट विधि-विधानत स्पष्ट र समावेशी हुनु जरुरी छ। त्यसको लागि संगठनले बेलाबेलामा बैठकको माग गरिरहन्छ। बैठक मानिसले नुहाउने प्रक्रिया जस्तै हो। बैठक समयमा भएन भने त्यसले समिति र सिंगो समुदायलाई आशंका गर्ने स्थान दिन्छ।

बैठकको अभावमा कार्यक्रममा गति प्रदान गर्न र गतिविधिमा पारदर्शिता कायम गर्न सकिँदैन। निर्णयमा अवरोध आउन थालेपछि समुदाय वा सामान्य एनआरएनहरुसंगको सूचनामा प्रभाव पर्छ। विभिन्न किसिमका अफवाह फैलिन थाल्दछन् र संगठनभित्रको एकता बिग्रन जान्छ।

माथि नै भनियो संगठनको सन्तुलन संरचनाको नीतिगत स्पष्टता र छनौट विधिले मात्र टिकेको हुँदैन। त्यसको सकारात्मक अभ्यासले संगठनलाई निर्णायक प्रभाव पारेको हुन्छ।

अहिले भर्खरै एनआरएनए युरोप क्षेत्रको एउटा पक्ष (तीन अध्यक्ष भएको)ले स्विडेनको स्टकहोममा १४ औं युरोप क्षेत्रीय बैठक गर्यो। त्यसमा राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुका प्रगति वा दुर्गतिबारे अनेक रिपोर्टिङहरु भए, ज्ञान र प्रविधिबारे बहस भयो, नेपालमा लगानीबारे बहस भयो, दोश्रो पुस्तासंग सम्बन्धित सांस्कृतिक र भाषिक चिन्ताका कुराबारे गरिएका चर्चाहरु पनि वितरण गरिएका अडियो भिडियोहरुबाट थाहा भयो। त्यो सबै प्रवासी नेपालीहरुको चिन्ताको कुरा पनि हो।

संघसंगठनमा राम्रा कुराहरुको लागि चिन्ता जाहेर गरिसकेपछि भइरहेका खराबी र त्यसलाई हटाउनको लागि बहसहरु पनि हुन जरुरी हुन्छ। पूर्वअध्यक्ष र बहालवाला अन्य दुई अध्यक्षले समेत अनुपस्थिति जनाएको स्विडेनको क्षेत्रीय बैठकमा नारा जे राखे पनि सामान्य सुधारको बारेमा ब्यापक बहस हुनु पर्थ्यो।

संगठन जब खराब हुन्छ, अनि मात्र सुधार वा रुपान्तरणको नारा उचालिन्छ भन्ने कुरा सबैले हेक्का राखेकै हुनुपर्छ। क्रमिक सुधारको एउटा चरण पार गरेपछि अर्को चरणमा पुग्दा संगठन रुपान्तरित हुन्छ। तर एनआरएनएभित्रको विकृति यति छ कि त्यसलाई धेरै अगाडि केही अग्रज अभियन्ताहरुले फोहाेरको कन्टेनर भनेर सम्बोधन गर्नुभएको थियो।

एनआरएनएभित्रका अनगिन्ती समस्याको जड त अघिल्लो विधान सम्मेलन र अधिवेशनमा पनि देखियो। विधि विधानमा नेतृत्व कब्जाका इच्छाहरुले प्वाल पारी दिएको, अपारदर्शी रुपले सदस्यहरुका निजी विवरणहरुको हेराफेर तथा थपघट गरेको, आर्थिक अपारदर्शिताले घडेरी प्रकरण, आइएलओ प्रकरणदेखि अहिलेसम्म गाँजी रहेको, माफिया र दलाल प्रवृतिले कब्जा जमाएको, सभा सम्मेलनको नाममा मानव तस्करीको पनि एनआरएनएकै नेतृत्वले गर्दै आएको आदि कुराहरुले थला परेको एनआरएनए सुधारको बाटोबाट नहिँडी कसरी एक्कासी रुपान्तरणमा जान्छ? यो नारा अहिलेको संस्थागत परिवेशको उचित नारा हो कि हैन? यो विषयमा बाहिर टिकाटिप्पणी भएपनि बहस हलमा तार्किक बहस भएको जस्तो लाग्दैन।

उम्मेदवार शुल्क कम राखौं र सर्वसाधारणको पहुँच बढाउँ भन्नेबारे के कति बहस गरियो थाहा भएन। निष्कर्षको रुपमा प्रेस मार्फत आएका बैठकका चौध बुँदे घोषणाले संगठनको आन्तरिक सुधारतर्फ कतै संकेत गरेको देखिन्न।

त्यसभित्र नागरिकता विधेयकबारे कुराहरु, मतदान र सम्पत्तिको अधिकारका कुराहरु, उद्यमशिलाताका कुराहरु स्पष्ट विधान तथा विधान संशाेधनका कुराहरु, दश अर्बको एनआरएन नेपाल डेब्लप्मेण्ट फण्डलाई ५० अर्ब पुर्याउने कुराहरु, हवाई कम्पनीलाई कालोसूचीबाट हटाउने कुराहरु, युरोपका अधिकतम देशमा नेपाली श्रमबजार विस्तार गर्दै गन्तब्य बढाउने गर्ने कुराहरु, शवलाई नेपाल पठाउने प्रबन्धका कुराहरु, डलरखाता नेपालमा खोल्ने कुराहरु, सामाजिक सुरक्षा कोष निर्माणको लागि दवाव बढाउने कुराहरुलगायत राष्ट्रिय परिचयपत्रका कुरासम्म अटे। तर एनआरएनएको क्षेत्रीय बैठकमा लगाएको नारा अनुसारको रुपान्तरणको निष्कर्ष खै?

बिडम्बना संगठन रुपान्तरको लागि चौध बुँदामध्ये एउटाले पनि स्थान पाएन। यी सबै बुँदा केवल हावामा फूल पार्नको लागि थिए भन्ने कुराको योभन्दा ठुलो प्रमाण के हुन सक्ला?

बहसको नारा मीठो र संगठन मुखी छ तर चौध बुँदामा एउटा पनि संगठनको आन्तरिक सुधारमा लक्षित छैन। बरु नेपालीहरुलाई बाहिर निकाल्ने र देश खाली गरी नेपाललाई ज्ञान र सीपविहीन कंगाल देशमा रुपान्तरण गर्ने गरेर घोषणाको ८ नम्बरले गजबको माग गरेको छ।

देशको जनशक्तिलाई आन्तरिक सवलिकरणबाट मात्रै बाहिर जानबाट रोक्न सकिन्छ। त्यसको लागि बरु बैठकले कार्यक्रम बनाएर नेपाल सरकारलाई दवाव दिन सक्थ्यो। तर माग छ पोर्चुगल, रोमानिया, माल्टा, क्रोसिया, छेक रिपब्लिकलगायतका देशमा नेपाली सीप र श्रम बेच्ने बजार बनाउनु पर्यो। कानुनी बाटो खुला गर! यसको मतलब यो हुन सक्छ कि मानव तस्करहरुले त्यहाँ पनि हात हालिसकेका छन्। अर्थात म्यानपावर कम्पनी ठिक्क पारेर यो सब माग गर्दै छन्।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा संगठनका जति पनि बैठक वा सम्मेलनहरु हुन्छन्, त्यसको सूचनालाई जनसमुदायमा पुर्याउने, मिडियासमक्ष पुर्याउने काम पत्रकारहरुले गर्दै आएका छन्। सदैब मिडियाकर्मीहरुसंगको सूचना सहकार्य, प्रवासी समवेदनाको साक्षी, खराबीविरुद्धको खबरदारिता र प्रवासी मुद्धाहरुको उठानमा पत्रकारहरुले एनआरएनएको सुधार र रुपान्तरणको लागि लेखिरहेका छन्। निरन्तर लागिरहेका छन्।

नेपाल पत्रकार महासंघ बेल्जियम शाखाका अध्यक्ष स्वयम् स्विडेनको बैठकमा पुगेर एनआरएनएसंग ऐकबद्धता जाहेर गरे। सम्मेलनमा भाग लिए। युरोपका राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुको रिपोर्टिङस्थल वा बैठकमा गएर स्थलगत लाइभ प्रसारण गरे। अन्य पत्रकारहरु पनि त्यहाँ पुगे होलान्। घोषणा गरिएका चौध बुँदामा त्यसबारे अर्थात मिडियाको सहकार्य वा योगदान अर्थमा केही पनि अटाएको देखिएन। अन्तिममा उपस्थित सबैलाई धन्यवाद दिनेबेला पत्रकारको शब्द परेको छ नत्र कहीँ छैन। अझ उनीहरुले आफूलाई सरम नमानी मिडिया मिति बताउँछन्।

अझ घोषणापत्र तयारी समितिमा स्वयम् नेपाल पत्रकार महासंघ बेलायतका पूर्व अध्यक्ष चिरन शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार भागिरथ योगी, बेल्जियम शाखाका अध्यक्ष ओम शर्मा रहेको अवस्थामा यस्तो खालको घोषणा होला भन्ने कुनै पत्रकारले सोचेको पनि थिएन। तर बिडम्बना घोषणा गर्ने र तयारी समितिमा बस्ने कसैले पनि सूचना सहकार्यको यति लामो श्रंखलालाई नदेख्नु युरोपका हामी पत्रकारहरुको लागि दुर्भाग्य नै हो भन्नुपर्छ। बरु अगाडिका क्षेत्रीय सम्मेलनहरुमा कहिलेकाहीँ दवाव पूर्वक भएपनि पत्रकारहरुले मञ्चमा समयको सानो टुक्रा पाउँथे। योपटक सून्य मरु ढ्या :

माथि नै भनियो, जनविश्वास गोलो हुँदै गएको बेला बरु एनआरएनएमा एकता र सुधारको नारा सान्दर्भिक थियो होला तर हालको अवस्थामा रुपान्तरणको नारा सान्दर्भिक र समय सापेक्ष हो जस्तो फिटिक्कै लागेन। बुँदागत घोषणा त हावामा असिना बर्सेजस्ता ! नारा अनुरुप कहिँकतै तालमेल नै मिल्दैन।

एनआएएनए परिषदहरुले संस्थागत सुधारको प्रयत्न गर्ने हो भने क्षेत्रीय मिटिङहरुको सिस्टम र संस्कृति दुबैलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। कहिल्यै एजेन्डाहरुमा पनि परिणाममुखी बहस हुने गरेको देखिएन। आगामी एजेण्डाहरु के के हुने? ती एजेन्डाले कसको हितको प्रतिनिधित्व गर्दछन् र सारमा अबको एनआरएनको अल्पकालीन र दीर्घकालीन बाटो के हो? हामी कताको गन्तव्यमा कहाँनेर छौं? जस्ता कुराहरुको हेक्का नै छैन। यी कुराहरु बहसमा लान नसकिने हैन तर अहिलेसम्म यी प्रश्नहरूबारे परिणाममुखी बहस गर्ने प्रयत्न भएकै छैन।

त्यस्तै विगतका कार्यकालहरुको काम र फुटका कारणहरुबारे समीक्षा हुनु जरुरी छ। मतलव, अब एनआरएनएभित्र सिंगो संरचना तथा प्रक्रियाबारे र विगतदेखि वर्तमानसम्मका उठबसहरु सबैको निर्मम समीक्षा हुनुपर्छ।

यदि हाम्रा समाचारहरु, एनआरएनएभित्र भएका अपारदर्शी धन्दाहरु र संस्थालाई माध्यम बनाएर गरिएका हुण्डीलगायत गैह्रकानुनी आर्थिक कारोबारका समाचार प्लटहरु युरोपको स्थानीय मुलधारका पत्रपत्रिकामा पुग्थे भने एनआरएनएका यी सबै कारोबारीहरू यतिखेरसम्म जेलमा हुन्थे।

तर दुख साथ भन्नुपर्छ नेपाली मुलका पत्रकारहरुको आफ्नै दुर्वलता वा भनौं स्थानीय सूचना पहुँचको अभावले कथित कारोबारीहरू, एनआरएनको लेटर हेडको दुरुपयोग गर्ने मानव तस्करहरु र अपराधिक गतिविधिमा संलग्नहरु कोट पाइन्टमा टाई लगाएर पाँचै महादेश घुमिरहेका छन्। त्यसैले स्थानीय मुलधारका मिडियामा पहुँच बढाउन प्रवासी पत्रकार अब कस्सिएर लाग्नुपर्छ भनेर मैले सधैँ भनिरहेको छु।

यिनै विषयलाई मनन गरेर केही दिन अगाडि मैले एक लेख (प्रवासमा नेपाली पत्रकारिता: समावेशिता, विश्वसनीयता र रुपान्तरण) लेखेको पनि थिएँ, जसलाई दुई हजारभन्दा बढी पत्रकारहरुले वितरण गरिसक्नुभएको छ।

यदि यस्तै हो भने यो संस्थाको रुपान्तरण त के, सुधार पनि हुन सक्दैन। यो सबै संस्थागत फोहाेर फाल्नको लागि उनीहरूलाई कुनै पनि संघसंस्थामा आउने वातावरण समाप्त पार्नुपर्छ। तर बिडम्बना एनआरएनएतिर उनीहरु नै नेतृत्वमा वा नेतृत्वको वरिपरि छन्।

संगठनभित्रको सञ्चालन पद्धतिमा पनि त्यस्तै बेथिति व्याप्त छ। नेपालबाट अतिथि, पत्रकार वा व्यवसायी ल्याउने नल्याउने सवालमा क्षेत्रीय परिषद्ले स्वायत्त निर्णय गर्न पाउनुपर्ने हो। कति ल्याउने, तिनीहरुको सम्मेलनमा प्रयोजन छ कि छैन? खर्चको भार कति पर्छ? सबैको लेखाजोखा गरेर आवश्यक व्यक्तिलाई बोलाउनु पनि पर्छ। तर कहिले सयभन्दा माथि, कहिले ८० र न्यूनतम २०-४० गुपचुपमा बोलाइन्छ। स्पोन्सर हैन, निम्तो पठाइन्छ।

यहाँ त पत्रकारमार्फत मिडियामा आएपछि मात्र स्विकारिन्छ। को-को निम्तो मान्न आउँदै छन्, त्यसको विवरण स्वयम् समितिका मानिसलाई थाहा हुँदैन। मिडियामा नजाओस् भनेर गुप्तचुप रुपमा मानिस बोलाउने खेल पुरानो हो। अझै चलिरहेको रहेछ।

मिडियामार्फत कुरोको चुरो थाह भैसकेपछि बेल्जियमको बैठकलाई हैन नि साथी हो, उता अफ्ठ्याराे पर्यो रे! स्विडेनको लागि ल्याउन खोजेको भन्ने वक्तव्य त्यो पनि क्षेत्रीय संयोजकमार्फत। के हो यो? यो पारदर्शिताको लागि जारी विज्ञप्ति ल्याउने निर्णय गर्दा किन जारी भएन? हरेक निर्णयमा मिडिया नै कुर्नुपर्ने? को-को व्यक्तिको भिसा प्रक्रिया भएको थियो त्यो पनि समुदायलाई मिडियाले दिनु हो कि?

यदि पत्रकारहरुले एनआरएनहरुलाई साक्षी राखेर दिएका यस्ता सुझाव मानेको भए आफैँले खेलेको खेल स्वीकार गर्ने हुति नभएर माथिका मालिकतिर हेर्नुपर्ने विषम परिस्थिति आउने थिएन। यो बिडम्बना भर्खरै बेल्जियमका नेपालीहरुले बेहोरे र आफूले भोट हालेर जिताएका कथित अभियन्ता देख्दा लाजले शिर निहुराए।

मान्छेको भिसा लाग्यो लागेन भन्ने ठुलो कुरा हैन, मुख्य कुरा प्रवृतिको हो, नियतको हो र संस्थागत पारदर्शिताको हो। यदि यस्ता अपारदर्शी चलखेलबारे सामाजिक संगठन र स्वयम् इमान्दार एनआरएनहरु सचेत नहुने हो भने यसको रुपान्तरण त के सुधारको कल्पना पनि नगरे हुन्छ।

त्यस्तै अर्काेतर्फ नेपालको राजनैतिक आवरणमा गरिने सम्बन्धको कुरा पनि बाहिर आउन थालेको छ। भ्रष्ट नेताहरुसंग गरिने कारोबारबारे पनि केही कुराहरु बाहिरिने क्रममा छन्, हुण्डीका कुराहरु छन् र भित्रभित्रै पाकिरहेका धेरै कुराहरु छन्। विस्तारै बाहिर आउँदै गर्छन्।

राज्यसंग वैधानिक र डायस्पोराको हितलाई मध्यनजर गरेर बनाइने सम्बन्धको आफ्नै महत्व हुन्छ। त्यो आवश्यक मात्र नभएर अत्यन्त जरुरी पनि हो। तर हाम्रो आरोप नेतृत्वमा पुग्नको लागि लुकेर गरिने राजनैतिक सम्बन्धको हो। आर्थिक लेनदेनको हो।

नेपालका नेताहरूको लुकेर गरिने चाकडीको मूल अभिप्राय संगठनको सहुलियतमा लिने व्यक्तिगत लाभ र भ्रष्टचारीहरूसँगको कनेक्सन बलियो बनाउनु हो भन्ने आम बुझाइबारे हो। यो आरोप निराधार छैन।

यो संगठनमा सबैतिरको बेथितिविरुद्ध खबरदारी निरन्तर आवश्यक छ र आवश्यक भइ नै रहन्छ। संगठनभित्र झाँगिदै गएका यी गलत परम्पराको तार्किक प्रतिकार गर्ने हिम्मत भएन भने डायस्पोराको नेपाली समाज डुब्छ। त्यसैले यो प्रवृतिविरुद्ध आन्तरिक रुपमा लुटेराहरुविरुद्ध बहिस्करण अभियान सुरु गर्नुपर्छ र मुलधारका मिडियासंग समन्वय गरेर कानुनी रुपले पनि जानुपर्ने हुन सक्छ।

२१औँ शताब्दीको यो समय मिडियाकर्मीको हो, अनि जनसमुदायको अधिकार र न्यायको पक्षमा जमेर लेख्ने कलमको हो। सबैले बुझौँ,खराब नियत र प्रवृतिका नेतृत्वको दास बन्न स्वीकार गर्नु पनि जधन्य अपराध हो।