राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डरीले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएपछि आम रूपमा दुई वटा प्रमुख विचार आएका छन्।
पहिलो विचार राष्ट्रपतिले त्यो विधेयक प्रमाणिकरण नगरेर ठिक गर्नुभयाे, किनकि त्यो विधेयक लागु भएको भए देश अल्पमतमा पर्ने थियो। राष्ट्रघाती विधेयक पारित नभएकोमा वास्तविक रूपमै राष्ट्रपति तारिफ याेग्य हुनुहुन्छ।
देश र जनताको लागि त्यो आत्मघाती थियो। जो राष्ट्रघाती हुन्छ, त्यो देशभित्र प्रवेश नै गर्न दिनु हुँदैनथ्यो। तरपनि त्यो लामाे समयसम्म देशमा तरबार बनेर झुण्डिन सफल भयो। तर त्यो खतरा टरेको भनेर ढुक्क भने लाग्नु हुँदैन। त्यो खतरा मात्र रिजर्व भएको हो।
तै पनि अहिले नागरिकता विधेयक टर्नु भनेको खुसीको कुरा हो भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसैले पनि राष्ट्रपतिकाे निर्णय ऐतिहासिक छ। जनजनको नजरमा महान र सम्मानिय छन्।
देशका तमाम बुद्धिजीवी र कतिपय राजनीतिक पार्टीको नजरमा उहाँकाे निर्णय असंवैधानिक बनेकाे छ। त्यो मात्रै होइन, यो सबैमा केपी शर्मा ओली अथवा एमालेको हात छ। 'यदि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुन्थे भने राष्ट्रपतिले सतप्रतिशत प्रमाणिकरण गर्ने थिइन्' जस्ता विचार पनि आएका छन्।
राष्ट्रपति भण्डारीको विगतको भूमिकालाई अध्ययन गरेकाहरूले त्यो भन्नुलाई पनि गलत भनेर भन्न मिल्दैन। तर विगतमा कसले के गर्याे भनेर नकारात्मक मात्रै सोच्नेहरूको राजनीति सही होइन।
अहिले कतिपय एमालेका नेताहरूले राष्ट्रपतिको अडानलाई पार्टीकरण गर्ने प्रयत्न पनि गर्दै आएका छन्। उनीहरूले यसो गर्दा आफ्नो विगतलाई बिर्सिदिएका छन्। स्वयम् केपी ओलीले नागरिकता विधेयक आफ्नै कार्यकालमा राखेका हुन्।
जनताले कत्ति पनि भुलेका छैनन्, हिजो केपी ओलीले दुई तिहाइको सरकार विघटन गरेर आफ्नो मनोमानी गर्दै विदेशीलाई उपप्रधानमन्त्री र नागरिकता विधेयकलाई पारित गराउन ठुलो जोड लगाएका थिए। एउटा अंगीकृत नागरिकलाई उच्च पद दिएर उनले संविधानसमेतलाई चुनौती दिएका थिए।
त्यसकारण अहिले राष्ट्रपतिज्यूले लिएको अडानलाई एमालेले आफ्नो चुनावी मुद्धा बनाउने प्रयत्न पनि नगरोस्। आकाशतर्फ थुकेपछि थुक आफ्नै मुखमा पर्नेछ।
अर्को विषयः सरकार पक्ष र कतिपय बुद्धिजीवीको आखिर 'राष्ट्रपतिले देशको संविधानलाई मिचेर नागरिकता विधेयकलाई खारिज गरिन्, जो असंवैधानिक विषय हो' भन्नेबारे।
पहिलो विषय त सरकार परमादेशको कामचलाउ थियो। एउटा कामचलाउ सरकारले यति ठुलो विषयमा निर्णय नगर्नुपर्ने हाे। तर उनीहरूले त्यो दुश्साहास गरेपनि राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकका कतिपय कमजाेरीहरूलाई सच्याउन फिर्ता पठाएपछि त्यसमा व्यापक छलफल गरेर राष्ट्रिय अहितका विषय हटाएर पठाउनुको साटो जस्ताको तस्तै दुई सदनबाट पास गरेर फेरि राष्ट्रपतिको कार्यलयमा फिर्ता पठाइयो। त्यो मात्रै होइन, उनलाई लाल मोहर लगाउन दबाव दिने र धम्काउने काम भयो।
संवैधानिक रूपमा के त्यो जायज थियो? तर अवश्य पनि त्यो गलत थियो। गठबन्धन सरकारले चुनाव तोकी सकेपछि पनि यति ठुलो जाेखिम नउठानु पर्ने हो, जो देशको भविष्यसँग जोडिएको छ। कम्तिमा चुनावसम्म नागरिकता विधेयकलाई रोक्नु पर्दथ्यो।
नागरिकता विधेयकमा कंयौँ त्रुटिहरू छन्। पहिलो त बंशजको आधारमा दिने प्रकियामा पनि गम्भीर हुनुपर्छ। अहिले बिहे गरेर भित्रिएकी बुहारीलाई तुरून्तै नागरिकताकाे अधिकार प्रदान गर्नु गलत हाे, कम्तिमा दश वर्ष वा सात वर्ष त हुनैपर्छ। अंगीकृतहरूलाई उच्च पदमा छुट दिनु देशको हितमा छैन। यी र यस्ता कैयौं विषयलाई अध्यायन गरेर भविष्यमा देशलाई नोक्सान हुने खालका विषयहरूलाई हटाउनु पर्दथ्यो।
त्यो सबै विषय गठबन्धन सरकारमा बसेकाहरूले ध्यान नदिनु पनि आफैँमा गलत थियो। वास्तविक रूपमा नेपालीलाई नागरिकता दिनैपर्छ, तर गलत नियतले विदेशी देशभित्र घुस्न नपाओस् भन्नेबारे पनि सचेत हुनैपर्छ। अहिले राष्ट्रपतिलाई उनीहरूले महाभियोग लगाउने पनि ठाउँ छैन।
जे होस् राष्ट्रपतिको यो ऐतिहासिक फैसलालाई आउने पिँढीहरूले सदियौंसम्म सम्मानका साथ साँचेर राख्नेछन्। राष्ट्रपतिको अहिलेको यो अडानलाई सम्मान गर्नुको अर्थ एमाले वा केपी ओलीको प्रतिगमनकारी कार्यलाई पनि साथ दिनु हाेइन। याे विल्कुल गलत हुनेछ।
एमालेको प्रतिगामी षड्यन्त्रको विरोधमा पनि हामी सचेत हुनैपर्छ। अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको यो ऐतिहासिक कदमलाई नेपालका वास्तविक देशभक्तले सलाम र सम्मान गर्ने छन्।
