यतिबेला देश राजनीतिक माहोल तातेकाे छ। आगामी मंसिर ४ गते हुने संघ र प्रदेशसभाकाे निर्वाचनका लागि पार्टीहरुले सम्भावित उम्मेदवार छनाेट गरिसकेका छन्।

साना दलहरु नेमकिपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि अन्तिम उम्मेदवार छनाेट गरिसकेका छन्। संसदमा हालकाे सबैभन्दा ठुलाे पार्टी नेकपा एमाले जुम्लाले समेत विना कुनै विवाद संघ र प्रदेशसभाका अन्तिम उम्मेदवार नै छनाेट गरिसकेकाे छ।

पुरानाे र लाेकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेसलाई हरेक पल्ट उम्मेदवार छनाेटमा सकस हुन्छ। त्यसकारण ५३ जनाकाे नाम सिफारिस गरेर चित्त बुझाउनु परेकाे छ। ‘जसकाे शक्ति उसकै भक्ति’ भनेजस्तै केन्द्रमा पहुँच बनाएकाे आधारमा एउटाले टिकट ल्याउँछन् र कार्यकर्ता लुरुलुरु उनका पछि लाग्छन्।

यसअघिका निर्वाचनमा उस्ताे समस्या नखेपेकाे नेकपा माओवादी केन्द्रलाई भने यतिबेला उम्मेदवार छान्न सकस भएकाे छ। त्यसैले पूर्व सभासद एवम् कर्णाली प्रदेशका पूर्व काननुमन्त्री नरेश भण्डारी, पूर्व राज्यमन्त्री गाेमा कुँवर र कर्णाली विकास आयाेगका पूर्व अध्यक्ष डा. कलबहादुर राेकाया र मनऋषि धिताल चार जनालाई सिफारिस गर्नुपरेको छ।

अघिल्ला निर्वाचनहरुमा पार्टीलाई प्रमुख ठान्ने नेकपा माओवादी केन्द्र यतिबेला व्यक्तिलाई केन्द्र ठान्ने अवस्थामा आइपुगेको छ। माओवादीले विकास गरेकाे ‘चेन अफ कमान्ड’ विस्तारै खुकुलो हुँदै गएकाे छ। एक नेताले अर्काे नेतालाई नटेर्ने, एक गुटकाे कार्यकर्ताले अर्काे गुटकाे नेतालाई समेत वास्ता नगर्ने अवस्था आइलागेकाे छ।

यसकाे परिणाम भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहकाे निर्वाचनमा देखियो। एउटा समूहले अर्काेलाई स्वीकार गर्न नसकेकै कारण हिमा, तातोपानी र गुठीचाैर जस्ता राम्राे संगठन भएका पालिका गुमाउनुपर्‍यो।

यीमध्ये गुठीचाैर माओवादीकाे आधार इलाका हाे। त्यहीँका हुन्, चर्चित नेता नरेश भण्डारी। स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा उनका बुबा हरिबहादुर भण्डारीले चुनाव जितेका थिए।

याे पाँच वर्षकाे अवधिमा नेता भण्डारी कर्णाली प्रदेशसभामा निर्वाचित भए, मन्त्रीसमेत बने। उनकै कारण गुठीचाैरले संघ र प्रदेशसकाे बजेट बढी पायाे। परिणाम नेता भण्डारीका बुबा हरिबहादुर भण्डारीलाई स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ का लागि पुन: टिकट पाउन सहज भयाे।

चर्चित नेता भण्डारीकाे व्यक्तित्व, उनले गरेकाे विकास निर्माण, उनी आफैँ मैदानमा उत्रिएर बाबुका लागि भाेट माग्दा पनि विजय सम्भव भएन।

अघिल्लो निर्वाचनमा हरिबहादुर भण्डारी एक हजार पाँच सय ९६ मतसहित निर्वाचित हुँदा एमालेका क्षेत्रबहादुर भण्डारीले एक हजार चार सय ६७ र कांग्रेसका दानबहादुर बुढाले ६ सय ७९ मत ल्याएका थिए।

उतिबेला तेस्राे स्थानमा रहेका दानबहादुर बुढाले यतिबेला १ हजार ७ सय ७५ मत ल्याएर विजयी हुँदा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका जनक थकालीले १ हजार ६ सय २ मत प्राप्त गरे। नेकपा माओवादी केन्द्रका हरिबहादुर भण्डारी भने खुम्चिएर १ हजार ३ सय ३६ मतमा झरे।

धेरैले हरिबहादुर भण्डारीकाे हारलाई नेता नरेश भण्डारीकाे हार माने। कतिले उनकाे व्यक्तित्व खस्किँदै गएकाे आंकलन गरे। विस्तारै उनकाे पकड गुम्दैछ समेत भने।

पार्टीभित्र माैलाउँदै गएकाे भाँडभैलाेकाे संस्कार। एक नेताले अर्काेलाई सकेसम्म हराउने पर्यन्त, थपिँदै गएका गुटउपगुटले निम्त्याउने परिणाम भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहकाे निर्वाचनमा छताछुल्ल भयाे। जसकाे प्रभाव मंसिर ४ काे ब्यालेट बक्समा पनि देखिने नै छ।

पार्टी संसदीय राजनीतिमा आएदेखि नै आफ्नाे छुट्टै गुटलाई चलायमान बनाएका भण्डारी यतिबेला संघकाे निर्वाचनका लागि आकांक्षी हुनु अहिलेकाे परिस्थितिमा प्रतिकुल पनि हुन सक्छ।

पहिलाे संविधान सभाकाे निर्वाचनमा लाेकप्रिय मतले निर्वाचित भएका भण्डारीकाे पहलमा स्थापना भएकाे कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान वि.सं. १८४६ पछिकाे साविककाे कर्णालीकाे महान उपलब्धि हाे। यसकाे जस सधैँभरि उनलाई नै जानेछ।

तर, हरेक मञ्चमा उनले प्रतिष्ठान मैले बनाएकाे हुँ भनेर लगातार भनिरहँदा जिल्लामा हुने विकास निर्माणका हरेक गतिविधिमा आफ्नाे मात्रै भूमिका रहेकाे दावी गरिरहँदा उनकै पार्टीभित्रका अन्य नेता, कार्यकर्ता र समग्र बाैद्विक जगत उनीदेखि चिडिएका छन्।

जनताकाे लागि गर्नेले 'मैले गरेकाे हुँ' भनिरहनु पर्दैन। जनता आफैँले जस दिने हुन्। विकास निर्माणका गतिविधि गर्नु जनप्रतिनिधिको कर्तव्य हाे। यसैका लागि भनेर नै जनताले मत दिएका हुन्छन्। नरेश भण्डारीलाई जनताले इतिहासमै सबैभन्दा बढी मत दिएका हुन्। यसर्थमा उनीप्रति जनताकाे आशा बढी नै थियाे भनी बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ। कति जनप्रतिनिधिले कामै नगरी जनमतकाे अपमान गरेका पनि छन्। त्यसमा उनकाे नाम आउँदैन।

कर्णाली प्रदेशसभाकाे लागि उम्मेदवार बनेका बेला मुख्यमन्त्रीकाे दावेदार र जुम्ला राजधानीकाे मुद्दा उठाएका उनले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हुँदा प्रदेश राजधानीकाे मुद्दा मन्त्रीमण्डलबाट उठाउनुकाे साटाे संसदमा फरक मत जाहेर गराएर सुरक्षित अवतरण गरे।

मुख्यमन्त्रीकाे लागि भनेर मत मागेका उनले मन्त्री पदमा चित्त बुझाउनु नै नैतिक धरातल कमजोर बनाउनु थियाे। जुम्ला राजधानीकाे वकालत गरेका उनले मन्त्री परिषदबाटै राजधानी जुम्ला हुनुपर्छ भनी निर्णय गराउन लगाएकाे भए वा मन्त्री परिषद्मा निर्णय गराउन नसके राजीनामा दिएकाे भए उनकाे नैतिक बल बलियाे हुन जान्थ्यो।  

कमजोर नैतिक धरातलमा उभिएर मन्त्री पद खाएका उनले क्षतिपूर्ति स्वरुप सरकारमा हुँदा कर्णालीका लागि विभिन्न विधेयक पास गराउन भूमिका खेल्नुपर्ने थियाे। त्यसबेला नेकपा एक भएकाे हुनाले संसदमा पार्टीको बहुमत थियाे। संसदीय व्यवस्थामा बहुमत हुनेले नै चाहेकाे गर्न सक्छ।

जब उनले मन्त्री पद छाेड्नुपर्ने अवस्था आयाे, तब नेकपा फुटेर दुई भइसकेको थियाे। यसबाट नेकपा माओवादी केन्द्र संसदकाे दाेस्राे दल हुन पुग्याे। पार्टीभित्रकाे एउटा खेमा नै उनकाे पक्षमा छैन भने उनले प्रभावकारी समन्वय समेत गर्न सकेका छैनन्। यस्ताे अवस्थामा उनले संसदमा दर्ता गराएका विधेयकहरु पारित हुने सम्भवना निकै कम हुन्छ।

काम नबन्दै जस जति सबै आफैँ लिन खाेज्दा पार्टी भित्रबाटै उनले साथ पाउन सकेका छैनन् भने मन्त्री हुँदा केही नगर्दा तथा पद गएपछि असम्भव भएकाे बेला गर्न खाेजेकाे जस्ताे गर्दा बुज्रक वर्ग फगत राजनीतिक प्राेपाेगान्डाबाहेक केही हाेइन भन्ने अवस्थामा पुगेको छ।

संसदमा व्यक्तिगत तवरबाट अनेक खालका विधेयकहरु दर्ता हुन सक्लान्। काेही साह्रै महत्वपूर्ण पनि हाेलान्। तर पार्टीको बहुमत छैन भने जस्तासुकै व्यक्तिगत विधेयकहरु कुनै पनि हालतमा पारित हुन सक्दैनन्। तर, सरकार आफैँले ल्याउने विधेयक लगभग सबै पारित हुन्छन्।

पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयकाे विधेयक अघिल्लो सरकारले कर्णाली प्रदेशसभामा दर्ता गराएकाे थियाे। अघिल्लो पटक अर्कै पार्टीसँग मिलेर बनाइएकाे सरकारका सबै दायित्व पछिल्लो सरकारले बहन नगरिदिन पनि सक्छ। यस्ताे अवस्थामा अघिल्लो सरकारले दर्ता गरेकाे विधेयक पछिल्लो सरकारले पारित गर्नैपर्ने बाध्यतासमेत रहँदैन।

संविधानमा प्रदेशसभामा सरकारले विधेयक दर्ता गर्न पाउने र फिर्ता लिन पाउने प्रावधान छ। सभाकाे सदस्यले पनि व्यक्तिगत रुपमा विधेयक दर्ता गराउन पाउने, त्याे परिपक्व भइसकेपछि संसदमा लिन पाउने, त्यसमाथि अरु सदस्यले संशाेधन हाल्न पाउने र विधेयक फिर्ता लिन पाउने प्रावधान छ।

यी विविध अवस्थालाई मध्यनजर गर्ने हाे भने सांसद भण्डारीले प्रदेशसभामा दर्ता गराएका विधेयक पारित हुने सम्भावना छैन। याे कुराकाे सबभन्दा बढी जानकार उनी आफैँ हुन्। मन्त्री हुँदा सरकारी तवरबाट माखाे नमार्ने, मन्त्री पद गइसकेपछि जनताकाे सहानुभूति लिइराख्न गरेजस्तो गर्दा चाेक, चाैताराेमा छलफल गर्नेहरु यसलाई ढाेंग सिवाय अर्काे नभएकाे टिप्पणी गरिरहेका छन्।

उनकाे आफू केन्द्रित बाेली, परिवार केन्द्रित व्यवहार, आसेपासे केन्द्रित विकास निर्माणका गतिविधि सबै जनस्तरसम्म फैलिएका छन्। त्यसैकाे प्रतिकार स्वरुप न्वारानदेखिकाे बल लगाउँदासमेत जनताले उनका बुबालाई हराइदिए।

यस्ताे अवस्थामा उनले टिकट पाए चुनाव जित्न मुस्किल छ। अहिलेकाे परिस्थितिमा माओवादी पार्टी एक्लैले चुनाव लडेर जित्नु आकाशकाे फल बराबर छ। गठबन्धनकाे बलमा चुनाव जित्ने महत्वाकांक्षाकाे बाधक सिंजा बन्नेछ। लाल हमाल, डिल्ली काफ्ने, पदम राेकाया जस्ता सिंजाकै मान्छे चुनाव लड्दा एक हुन नसकेकाे सिंजा सधैंभरि शासित हुने मानसिकतामा कम्तिमा अब रहने छैन। सहानुभूति मत रहेकाे सबैभन्दा ठुलाे भेग क्षेत्र सिंजा नै हाे।

याे पटक सिंजाबाट ज्ञानेन्द्र शाही मात्रै चुनावी मैदानमा उत्रिए भने सहानुभूतिकाे मत जति सबै उनले पाउने सम्भावना रहन्छ। यसले उनकाे विजय निश्चित गरिदिन्छ। सहानुभूतिकाे मत बाडिनका लागि माओवादी वा गठबन्धनकाे उम्मेदवार सिंजाबाट हुनुपर्नेछ।

सम्भावित मत परिणामलाई नजरअन्दाज नगरिए माओवादीलाई यसअघिकाे साख जाेगाउन मुस्किल हुनेछ। अन्यथा नरेश भण्डारीकाे ख्यातीलाई माओवादी पार्टीले धारिलो हतियार बनाउन खाेज्दा शिकार गर्न नसक्ने कुरा उनका बुबालाई चुनावमा हराएर जनताले प्रमाणित गरिदिए जस्तै हाेला नि!