२२ भदौ, काठमाडौं । २० भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एकैपटक ११ वटा भ्रमण दलको विदेश घुमफिरलाई सदर गर्यो । योसँगै मन्त्रिपरिषदको बैठकले मात्रै भदौ महिना लागेयता मात्रै विदेश जाने विशिष्ट १६ भ्रमण दलको भ्रमण तालिका स्वीकृत भएको छ । यसले अब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मात्रै नभएर विदशेका ट्रान्जिट विमानस्थलमा समेत नेपाली सरकारी टोलीहरु को जम्काभेट जुर्नेसम्मको अवस्था दखिएको छ ।
स्वीकृत भ्रमण दलमा मन्त्रीहरु, राज्यमन्त्रीहरु, सचिवहरु अन्य सरकारी पदाधिकारी र कर्मचारीहरु सहभागी हुनेछन् । अझ यो बेला मन्त्रिपरिषदमा स्वीकृतिका लागि पुग्नुनपर्ने तल्ला तहका सरकारी अधिकारीको भ्रमण कति भयो र हुँदैछ भन्ने यकिन तथ्यांक छैन ।
६ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैठकले २ मन्त्री र ३ सचिव र उनीहरुको भ्रमणदलको विदेश भ्रमणलाई स्वीकृत गरेको थियो । सो दिन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेल र सचिव रामकृष्ण सुवेदीलाई आइभरीकोष्टमा हुने एक कार्यक्रमका लागि भ्रमणको स्वीकृत गरेको थियो ।
बेलायतमा आयोजना हुने ‘द एक्सपोजर प्रोग्राम एन्ड नलेज सेयरिङ’ सम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिन सचिव रामप्रसाद थपलियाको भ्रमण पनि मन्त्रपरिषद्ले स्वीकृति दिएको थियो । सो बैठकले रसियामा हुने दोस्रो टाइगर फोरम सम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिन जाने वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादव र सचिव प्रेम नारायण कँडेलको भ्मण तालिका पनि स्वीकृत गरेको थियो ।
लगत्तै १३ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि थप ३ वटा विदेश भ्रमण स्वीकृत गरेको थियो । अमेरिकाका लागि वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादव, भुटानका लागि स्वास्थ्यराज्य मन्त्री हिराजन्द्र केसी, फरक कार्यक्रममा भुटान भ्रमणकै लागि योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल र स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीसँगै भुटान भ्रमणका लागि स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेल र विशेषज्ञ डा. संगिता कौशल मिश्राको भ्रमण स्वीकृत गरेको थियो ।
२० भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असोज १० देखि १४ सम्म फिलिपिन्सको मनिलामा एशियाली विकास बैंकको ५५औं वाषिर्क बैठकमा सहभागी हुन अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मा र उनको टोलीको भ्रमणलाई अनुमोदन गरेको छ ।
१४ कात्तिकदेखि १८ सम्म क्यानडामा हुने अर्को एक कायर्कमका लागि उद्योग सचिव डा.तोयानाथ ज्ञावालीको भ्रमण पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ ।
२७ असोजदेखि कात्तिक २ सम्मका लागि अमेरिकामा हुने प्रहरी सम्मेलनका लागि नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरक्षक पूजा सिंह र सशस्त्र प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलको भ्रमण पनि सरकारले गत सोमबार स्वीकृत गर्ने निर्णय गर्यो ।
यस्तै परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालको टोलीलाई भरत भ्रमणको स्वीकृति पनि मन्त्रिपरिषद्ले दिएको छ ।
२७ देखि ३१ भदौसम्म बेल्जियमको ब्रसेल्समा हुने कार्यक्रमका लागि युवा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदार रेग्मीको भ्रमण स्वीकृत गरेको छ भने २७ देखि २९ भदौसम्म सेनेगलमा हुने अर्को एक कार्यक्रमका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रीको भ्रमण पनि मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन भएको छ ।
७ देखि ११ असोजसम्म अन्तर्राष्ट्रिय आणविक उर्जा एजेन्सीको अष्ट्रीयको भियानामा हुने बैठकका लागि शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल र उनको टोलीको भ्रमण पनि सरकारले स्वीकृत गरेको छ ।
कात्तिक २८ देखि ३० उज्वेकिस्तानमा हुने एक कार्यक्रमका लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिराज्य मन्त्री बोधकुमारी यादवको भ्रमण सदर गरेको सरकारले नेदरल्याण्ड र बेल्जियममा हुने अर्को एक कार्यक्रमका लागि शिक्षा सचिव रामकृष्ण सुवेदीलाई पनि भ्रमण अनुमति दिएको छ ।
साउनको अन्तिम साता फिनल्याण्ड पुगेकी उर्जामन्त्री पम्फा भुसाल
मलेसियाको क्लालाम्पुरमा ४ देखि ७ असोजसम्मको कार्यक्रममा भाग लिन जाने विराटनगरका प्रमुख नागेस कोइराला र ललितिपुरका नगरप्रमुख चिरीबाबु मर्हजनको भ्रमणलाई पनि सरकारले स्वीकृति दिएको छ ।
वन र शिक्षामन्त्रीको भ्रमणै-भ्रमण
सरकारले तीन सातामा स्वीकृत गरेको भ्रमणमा वन तथा वातावरण मन्त्री यादवको भ्रमण मात्रै तीन वटा छ । ६ असोजको मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्री यादव र वन सचिव कँडेलको रसिया भ्रमण पनि स्वीकृत गरेको थियो । तर, उनी कारणबस त्यसमा नजाने उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
यसबाहेक २७ देखि २९ भदौसम्म सेनेगलमा हुने अर्को एक कार्यक्रमका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रीको भ्रमण पनि मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको थियो भने अमेरिकाका लागि मन्त्री यादवको भ्रमण पनि सरकारले अनुमोदन गरेको छ ।
पछिल्लो महिनामा विदेश भ्रमणमा अर्को धेरै स्वीकृति शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको छ । उनको २ वटा भ्रमण मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । साथै शिक्षाकै राज्यमन्त्री र सचिवकोसमेत छुट्टाछुट्टै भ्रमण तालिका पनि स्वीकृत गरेको छ । गत भदौ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्री देवेन्द्र पौडेल र सचिव रामकृष्ण सुवेदीलाई आइभरीकोष्ट भ्रमणको स्वीकृति दियो ।
यस्तै ७ देखि ११ असोजसम्म अन्तराष्ट्रिय आणविक उर्जा एजेन्सीको अष्ट्रियाको भियानामा हुने बैठकका लागि शिक्षामन्त्री पौडेल र उनको टोलीको भ्रमण पनि सरकारले स्वीकृत गरेको छ ।
यता २८ देखि ३० कात्तिकमा उज्वेकिस्तानमा हुने एक कार्यक्रमका लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिराज्य मन्त्री बोधकुमारी यादवको भ्रमण सदर गरेको सरकारले नेदरल्याण्ड र बेल्जियाममा हुने अर्को एक कार्यक्रमका लागि शिक्षा सचिव सुवेदीको भ्रमणलाई पनि अनुमति दिएको छ ।
डलर सञ्चितिमा दबाब, बिन्दास सरकार
सरकारले एकपछि अर्को गर्दै विशिष्टहरुको भ्रमण स्वीकृत गरिरहँदा देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमाथि दबाब कायम छ । यस्ता टोलीले विदेशमा पुगेर देशकै ढुकुटीबाट विदेशी मुद्रा प्रयोग गर्छन् । भ्रमण खर्चदेखि भत्तासम्म विदेशी मुद्रामै प्रदान गरिन्छन् ।
सरकारले विदेशी मुद्रा बचाउन भन्दै निजी गाडीसहित महँगा मोबाइल र मोटरसाइकलको आयातमा प्रतिवन्ध लगाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ८ महिनादेखि बिलासी वस्तु आयातका लागि प्रतितपत्र -एलसी) खोल्न नगद मार्जिन राख्न लगाइरहेको छ भने विदेश जाने नागरिकलाई दिइने सटही सुविधा १५ सय डलरमा सीमित गरिएको छ ।
सरकार भने त्यही बचाएको डलर खर्च गर्ने गरी सरकारी उच्च ओहोदामा बसेकाहरुको विदेश भ्रमण धमाधम स्वीकृति गरिरहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०७८ असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १३.१ प्रतिशतले घटेर २०७९ असार मसान्तमा रु.१२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड मा झरेको छ । विदेशी विनिमयको सञ्चिति निरन्तर घटेर करिब ७ महिना पनि आयात धान्न नसक्ने अवस्थामा छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा नेपालबाट विदेश भ्रमणमा जानेहरुले २९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ विदेशी मुद्रा खर्च गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । जसरी पनि यस्तो खर्च घटाउनुपर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक छ ।
तर, यही बेला सरकारीस्तरका विदेश भ्रमण भने झन-झन बाक्लिंदो छ । कोरोना महामारीको समयमा भर्चुअल रुपमा भइरहेका सभा सम्मेलनहरु अब भौतिक रुपमा हुन थालेकाले घुमघाम भत्ताकै लागि पनि टोलीहरु विदेश पुगिरहेका छन् । यस्ता सभा सम्मेलनमा भर्चुअल रुपमा पनि सहभागी हुने विकल्प खुला भएपनि मन्त्री, सचिव, सहसचिव लगायतका अधिकारीहरु विदेश भ्रमण छोड्ने पक्षमा छैनन् ।
पूर्वमुख्यसचिव बिमल कोइराला संकटका बेलामा सरकार अनुशासित र मितव्ययी हुन नसकेको बताउँछन् । ‘यो सरकार हरसम्भव मितव्ययी हुनुपर्ने बेला हो । वैदेशिक भ्रमणहरु सबै कटौती गर्नुपर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर अरुलाई अवस्था जटिल छ भनिरहेको सरकार आफू चाहिं सहज अवस्थाको जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ । यसले अर्थतन्त्र झन् चौपट हुन्छ ।’
सरकार नै मितव्ययी नहुँदा नागरिकले संकटलाई बुझ्न नसक्ने भएकाले आफैंले उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने कोइरालाले बताउाछन् । उनकाअनुसार लगातारका वैदेशिक भ्रमणले देशको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिलाई थप दबाबमा पारिरहेको छ ।
विभिन्न खालका दबाबले सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार नेपाल राष्ट्र बैंक पनि ढुकुटीमा डलर सञ्चिति घटेको चिन्तामा छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको तथ्याङ्कले मुलुकमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्था अझै सहज नभएको देखाएको नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
पहिलेको तुलनामा डलरको सञ्चितिमा केही सुधार भएपनि अहिल्यै मुठ्ठी खोलेर प्रतिवन्धात्मक अवस्थाहरु खोल्ने र डलर खर्च बढ्ने गतिविधि बढाउन आवश्यक नरहेको बैंकका आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख एवम् कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग बताए ।
सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेर विदेशी सम्बन्ध निभाउने र आर्थिक कुटनीतिबाहेकका भ्रमणबारे सोच्नु पर्ने उनले बताए । ‘कुटनीतिक र अत्यवश्याकबाहेक विदेश भ्रमणलाई स्वीकृति दिनु हुन्न,’ श्रेष्ठ भन्छन् ‘हामीले अहिले डलर खर्च गर्ने भन्दा पनि डलर आम्दानी गर्ने गतिविधि बढाउनु पर्ने अवस्था छ ।’
