संघीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख इन्दिरा रानामगर फेरि विवादमा तानिएकी छन्।
‘बिचौलियाको भूमिका’मा रही चिनेजानेका वा मोटो रकम असुली गरी केही युवाहरूको लागि अमेरिकी भिसा माग्दै काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासलाई उपसभामुखको तर्फबाट पत्र पठाएको खुलासा भएको छ।
सन् २०२३ फेब्रुअरी २६ मा उपसभामुख रानामगरले अमेरिकी दूतावासलाई आफूसहित ६ जनाको नाम लेखेर न्युयोर्कमा आयोजित गैरसरकारी संस्था ‘सिएसडब्यू–६७’को कार्यक्रमका जान लागेको भन्दै भिसा मागेकी थिइन्।
तर, काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासले उपसभामुखलाई टेरेन अर्थात् कसैलाई पनि भिसा दिएन।
उपसभामुखको लेटरप्याड प्रयोग गरी ‘०००७२६’ नम्बरको कुटनैतिक पासपोर्टवाहक इन्दिरा रानामगर, उपेन्द्र गौतम, सुष्मा लामा, राजेश लामा तामाङ, सुजन घर्तीमगर र धनप्रसाद गुरुङका लगि भिसा मागिएको छ।
घटना अघिल्लो वर्षको भएपनि अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको त्यो पत्र अहिले छताछुल्ल भएको छ।
स्रोतका अनुसार केही युवाबाट उपसभामुखनिकट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कतिपय नेताहरूले रकम असुली गरेका छन्। उपसभामुखकाे गैरकूटनैतिक रबैयालाई आफूहरूले गम्भीर रुपमा लिएकाे नेपाली कांग्रेसका एक सांसद्ले बताएका छन्।
‘उपसभामुखजस्तो सम्मानित पदमा आसिन व्यक्तिले आफ्नो पदीय हैसियत बिर्सिएर युवालाई अवैध रुपमा अमेरिका पठाउने धन्दामा लाग्नु दुःखद् हो,’ ती सांसद्ले भने, ‘उपसभामुखसँगै अमेरिका गएर लुक्न खोजेका कतिपय युवाहरूले ६ देखि १० लाखसम्म रकम बुझाएको सुन्नमा आएको छ। यसबारे हाम्रो पार्टीले संसद्मा कुरा उठाउँछ।’
उपसभामुख रानामगरको याे हर्कतप्रति उच्च तहमा चर्चा चुलिएको छ। यसबारे केही गम्भीर तथ्य कतिपय सांसद्हरूको हातमा परेको र छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको बताइन्छ।
राज्यबाट भीआइपी सुविधा पाउने कुनै पनि उच्च तहकाे व्यक्ति विदेश जानुपरे सबै प्रक्रिया सरकारी संयन्त्रले नै अघि बढाउँछ। उपसभामुखको हकमा संसद् सचिवालय हुँदै परराष्ट्रबाट काम हुने प्रचलन छ। तर, उपसभामुख रानामगरले भने सिधै आफै पत्र लेखेर भिसा आवेदन हालेको दाबी गरिएको छ।
यसअघि पनि एनआरएनए युकेको निमन्त्रणामा मार्च २ मा लण्डन जानैलाग्दा उपसभामुख रानामगरको भ्रमण भिसा अस्वीकृति भएको थियो। स्रोतका अनुसार सभामुख देवराज घिमिरे र संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले उपसभामुखको विषयलाई नोटिशमा लिइसकेको बुझिएको छ।
