स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ जनप्रतिनिधिले नेतृत्व लिएको चार महिना पुग्न लागेको छ। कानुनत स्थानीय तहले असार १० मा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, करार कर्मचारीका विषयमा विवाद भएपछि मोरङको रतुवामाई नगरपालिकाको बजेट अनिश्चित बनेको छ।
पछिल्लो समय स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएसँगै करारमा नियुक्ति भएका कर्मचारी हटाउने लहर नै चल्यो। कतिपय पालिकाले करारका कर्मचारी हटाउने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा नै राखे।
अघिल्लो कार्यकालमा राजनीतिक नियुक्ति भएका कर्मचारीलाई राजनीतिक आस्थाकै कारण हटाउन थाले। स्थानीय तहहरुले गरेको यो अभ्यासले मोरङको रतुवामाई नगरपालिकाले भने फरक रुप लियो। रतुवामाईमा उपप्रमुखसहितका बहुमत सदस्य कर्मचारी हटाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् भने नगर प्रमुख हटाउनु हुँदैन भन्नेमा छन्।
मेयरले आफ्ना पार्टीका कर्मचारी भएको भन्दै हटाउन नचाहेको एमालेबाट निर्वाचित उपप्रमुखसहितको बहुमत सदस्यको आरोप छ। रतुवामाईमा २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका रविन राई बहुमत कार्यपालिका सदस्यसहित निर्वाचित भएका थिए। एमालेले उपप्रमुखसहित तीन वडा अध्यक्ष जितेको थियो। यसपालिको निर्वाचनमा एमालेसँग बहुमत छ। उपप्रमुखमा एमालेले पुरानै उम्मेदवार दोहोर्याएर जितायो। मेयरमा कांग्रेसका नागेशवर सिंह विजयी भए।
अघिल्लो कार्यकालमा नगर प्रमुखले बहुमतका आडमा आफ्ना पार्टीमा मान्छे नियुक्ति गरेको भन्दै स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपर्ने एमालेको अडान छ। कर्मचारी विवादले उग्ररुप लिएपछि रतुवामाईमा बजेट आउन सकेको छैन। करार कर्मचारीका विषयमा छानविन गर्न समितिसमेत बनेको छ।
अघिल्लो कार्यकालमा कर्मचारीका विषयमा चुइँक्क नबोलेको एमालेले यसपालि बहुमतको आडमा बजेट रोक्न खाेजेकाे बताइन्छ। एमालेले पहिलादेखि नै यसको खबरदारी गर्नुपर्ने केही स्थानीय नेताहरू बताउँछन्।
आफ्ना मान्छेहरुलाई भर्ति गर्ने मात्रै उद्देश्य राखेर काम गरिरहेका कांग्रेसीहरुले पनि अब खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा कर्मचारी राख्न तयार हुनुपर्छ। रतुवामाईको वर्तमान समस्या हेर्दा राजनीतिक मतभेद हो। बजेट बनाउने विषयमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि संवेदनशील हुनुपर्छ। मैले भन्न खोजेको विषय के हो भने मेयरले आफू एक्लै ठुलो हुँ भन्ने घमण्ड त्याग्नुपर्छ र एमालेले पनि बहुमतको दम्भ देखाउनु हुँदैन।
कर्मचारीका विषयमा बनेको छानबिन समितिले कस्तो निकास दिन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। मेरो विचारमा कर्मचारीलाई पार्टीको सेवक बनाउनु हुँदैन। यस्तो अभ्यासको अन्त्य गर्नु आवश्यक छ। भनाईको मतलब कर्मचारीले राष्ट्रिय राजनीतिबारे जानकार हुनैपर्छ तर संलग्न हुनु हुँदैन।
