लुम्बिनी प्रदेशकाे सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पताल लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल फेरि राजनीतिक खिचातानीले विवादमा तानिएकाे छ।
प्रदेश सरकार स्थापना भएसँगै बृहत्तर गुरूयोजनासहित अघि बढेको अस्पतालको कायपल्ट हुने आशा सेवाग्राहीमा पलाएको थियो। तर गुरूयोजना बनेसँगै 'अस्पतालको नयाँ–नयाँ संरचना निर्माण होला, सेवा प्रवाहमा सुधार आउला, नयाँ सेवा सुविधा थप होलान्' भनेको उल्टै शीर्ष नेताले फाेहाेरी राजनीति गर्दा अस्पताल आफैँ बिरामी हुने अवस्थामा पुगेको छ।
अस्पताल यो अवस्थामा पुग्नुको मुख्य कारण हो, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माण प्रक्रिया। नयाँ भवन ठेक्का ‘सेटिङ’ मा लगाउन खोजेपछि प्रदेश योजना आयोगमै प्रश्न उठेको छ। विवादित ठेक्का प्रक्रियाबारे प्रदेश योजना आयोगमा प्रश्न उठेपनि प्रश्नकर्ता छल्दै बहुमतको बलले निर्णय भएपछि फेरि अस्पताल विवादमा परेको हो।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले साढे ६ अर्ब रूपैयाँ लागतमा बनाउन लागेको भवनकाे ठेक्कामा ठेकेदार छानेपछि फर्जी प्रतिस्पर्धाका लागि बोलपत्र आह्वान भएको थियो। मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी र प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छवीराज पोखरेलको योजनामा यो ठेक्कामा मिलेमतो भएको बताइन्छ।
पूर्व योग्यतामा ३ वटाबाहेक अरू कम्पनी योग्य नहुने र त्यसपछि तीनवटै कम्पनीहरूकै मिलेमतोमा लागत अनुमान बराबरमै सेटिङबाट ठेक्का लगाउन खोजिएको बताइएकाे छ। प्रदेश योजना आयोगले सेटिङलाई सहयोग पुग्ने गरी १९ साउनमा यो भवन निर्माण गर्न स्रोत सुनिश्चितताका लागि प्रदेशको अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो।
यसअघिको भवनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउँदा नै आर्थिक चलखेलमा डेढ अर्ब बढी लागत देखाइएको भन्दै पुनः डीपीआर बनाउनुपर्ने सुझाव दिने प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. दामोदर भुसाललाई बैठकमा सहभागी नै नगराइ यो निर्णय गरिएको छ।
आयोगका उपाध्यक्ष वामदेव क्षेत्री र सदस्यहरू शिवपुजन यादव र विष्णुमाया थापा मगरको बैठकले स्रोत सुनिश्चितताका लागि प्रदेशको अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेका छन्। आयोगको प्रत्येक महिनाको १० र २५ गते बस्ने बैठक नियमविपरीत उपाध्यक्ष क्षेत्रीले सदस्य डा. भुसाललाई जानकारी नै नदिइ १९ गते बैठक राखेर निर्णय गराएका हुन्।
प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले अस्पताल भवन निर्माण बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा सिफारिस गरिदिन प्रदेश योजना आयोगसँग माग गरेको थियो। आयोगको १० साउनमा बसेको बैठकले यो विषयमा अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय र पूर्वाधार विकास प्राधिकरणसँग आवश्यक छलफल गरेर मात्र अघि बढ्ने निर्णय गरेको थियो।
तर १९ गतेको बैठकमा आफूलाई थाहै नदिइ स्रोत सुनिश्चितताका लागि सिफारिस गर्नुले मिलेमतो र बदनियत रहेको देखिने डा. भुसालको दावी छ। भुसाल अनुपस्थित बैठकले अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय र प्राधिकरणसंग अनौपचारिक छलफल भएको भन्दै उक्त आयोजना बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। साथै चालु आर्थिक वर्षका लागि आयोजनाको कूल बजेटको १५ प्रतिशत अपुग रकमसहित स्रोत सुनिश्चितता गरिदिन मन्त्रालयमा सिफारिस गरी पठाउने निर्णय गरेको थियो।
डा. भुसालले नयाँ परामर्शदाताबाट डीपीआर बनाई सरोकारवाला सबैको राय सुझावका आधारमा मात्र अस्पताल बनाउनुपर्ने तर्क गरे। यो ठेक्का प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्नुपर्ने सदस्य डा. भुसालको माग छ।
प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक छविराज पोखरेलले भने ठेक्का गर्दा सबै ऐन कानुनभित्रै रहेर गरिएको र पहिलाभन्दा धेरै निर्माण व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाइएकाले कुनै सेटिङ नभएको जिकिर गरे।
यसअघि विवादित ठेक्का रद्द भएपछि प्रदेश सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनन्तराज घिमिरेमाथि दोष थोपरेर प्रतिवेदन ल्याएको थियो।
लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको ८ फागुन २०७८ को निर्णयअनुसार आह्वान भएको टेण्डर सेटिङमा भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि ठेक्का नै रद्द भएको थियो। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत घिमिरेले राजीनामा दिएका थिए।
घिमिरे बाहिरिएपछि छविराज पोखरेल सीईओ नियुक्त भएका हुन्। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केसी अध्यक्ष रहेको प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणले ९ असारमा मूल्य अभिवृद्धि करसहित करिब ६ अर्ब ७० करोड लागतको भवन बनाउन टेण्डर आहृवान गरेको थियो।
यो टेण्डर पनि सेटिङमै भएको पाइएको छ। बोलपत्रमा २ अर्ब ८१ करोड बराबरको ‘डबल बेसमेन्ट’ भवन निर्माणको अनुभव मागिएको थियो। यो प्रावधान रसुवा कन्स्ट्रक्सन र शर्मा एन्ड कम्पनीमध्ये एकले ठेक्का पाउने गरी राखिएको थियो।
रसुवा कन्स्ट्रक्सन कांग्रेस नेता तथा सांसद मोहन आचार्यको र शर्मा एन्ड कम्पनी कांग्रेसनिकट रमेश शर्माको कम्पनी हो। उनीहरूले ठेक्का पाउने गरी टेण्डरमा प्रावधानहरू राखिएको निर्माण व्यवसायीहरूको गुनासो छ। मिलेमतोमा ठेक्काको बोलपत्र गरी स्वीकृत गरेको भन्दै यसअघि निर्माण व्यवसायीहरूले विरोध गरेका थिए।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समेत टेण्डरका ‘स्पेसिफिकेसन’ प्रति चासो देखाउँदै प्रादेशिक पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई पत्र काटेको थियो। उक्त कार्यालयले ठेक्कामा ६ वटा त्रूटि समेत फेला पारेको थियो।
