लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्यायो। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै ल्याएको बजेटका कतिपय कार्यक्रम भने हास्यास्पद र अपत्यारिलो छ।
बजेट निर्माणका क्रममा ध्यान नदिँदा लुम्बिनी प्रदेशको बजेटमा योजना चाहिँ बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका समावेश छन्।
लुम्बिनी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले छनोट गरेको योजनामा दुई वटा काठमाडौं, एउटा कास्की र एउटा सल्यानको योजना समावेश छ।
बजेटमा बागमती प्रदेशमा रहेको त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज र स्वास्थ्य सेवा विभाग टेकु परिसरभित्रकाे सडक सुधारका नाममा २१ लाख ५४ हजार बजेट विनियोजन भएको छ।
यसैगरी फुटुङ साङ्लेखोलादेखि पश्चिम साविकको कृषि सडक भई दक्षिणतर्फ तल्लो खहरेसम्मको मोटरबाटो स्तरोन्नती गर्न तारकेश्वर नगरपालिका-७ काठमाडौंका लागि पनि २१ लख ५४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ।
बजेटका यी दुवै बुँदामा कार्यालय रहेको जिल्लामा भने रुपन्देही उल्लेख छ। त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको बजेट खर्च शीर्षक ३११५१ र क्रियाकलाप कोड ११.७.१.७१३ हो। त्यस्तै तारकेश्वर-७ को बजेट शीर्षक ३११५१ र क्रियाकलाप कोड ११.७.१.७१४ हो।
त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको तालबेसी लिप्यानी चमेरेओडार मिजुरे सडक कास्कीका लागि पनि २१ लाख ५४ हजार बजेट विनियोजन भएको छ। सल्यान खलङ्गा–कालिमाटी रामपुर काल्चे घुइयाबारी–कोहलपुर सडक सल्यानका लागि चार लाख ५४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ।
कास्कीमा बजेट विनियोजन भएको बजेट खर्च शीर्षक ३११५१ र क्रियाकलाप कोड ११.७.१.७१२ हो। त्यस्तै सल्यान सडकको बजेट खर्च शीर्षक ३११५१ र क्रियाकलाप कोड ११.७.१.७१५ हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता रामबहादुर कार्कीले भने उक्त बजेट सशर्तको भएको हुनसक्ने बताए।
एउटा प्रदेशको योजना अर्काे प्रदेशको बजेट पुस्तिकामा समावेश हुनुलाई अर्थविज्ञहरूले भने चरम लापरबाही भनेका छन्। अर्थविद् मनिकर कार्कीले प्रदेशले नीति कार्यक्रम, बजेट बनाउँदा यहाँका प्राथमिकतामा भन्दा पनि संघीय सरकारले तयार गरेर पठाएको नीति, बजेटका शीर्षकहरू तल-माथि, कपी पेस्ट गर्दा नै अन्य प्रदेशका कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेशमा परेको बताए।
कर्मचारीहरूले समेत संघबाट आउने बजेटको फर्म्याट तल-माथि मात्रै गराउने र ध्यान नदिँदा अन्य प्रदेशका योजना यहाँ परेको उनले बताए।
आफ्नो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन योजना छनोट, प्राथमिकताका विषयमा नेतृत्व गम्भीर बन्नुपर्नेमा संघबाटै गराइने बजेट, नीति कार्यक्रमको फर्म्याट नै कपी पेस्ट गर्ने, शीर्षक केही थप्ने मात्र काम गर्दा पनि प्रदेशका योजना जनमुखी नभएको उनले बताए।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेश भुसालले भने यसबारे आफूलाई केही जानाकारी नभएको र थप बुझ्नुपर्ने बताए।
सोही मन्त्रालयका प्रवक्ता रामबहादुर कार्कीले भने उक्त बजेट सशर्तको भएको हुनसक्ने बताए। ‘माथिबाट आएको सशर्तको बजेट हो’, उनले भने।
कार्कीले सशर्ततर्फको बजेट लुम्बिनी प्रदेशमा परेको बताए पनि उनको भनाइ पुष्टि हुनभने सकेन। कार्कीले गल्ती कमजोरी लुकाउन सशर्तको बजेट भने पनि अहिलेसम्मका कुनै पनि बजेटमा यसरी अन्य प्रदेशका योजना समावेश भएका छैनन्।
लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले अहिलेको सरकार नीति, सिद्धान्तविहीन भएर बजेट ल्याउँदा यस्तो भएको बताए।
सिद्धान्तबाट विचलन भएका कारण बजेटमा त्रुटि भएको उनको भनाइ छ। उनले प्रदेशबासीका आकांक्षा, आवश्यकताका आधारमा बजेट ल्याएको भए यस्ता गम्भीर त्रुटि बजेटमा नदेखिने बताए।
कुनै पनि योजनाविहीन र लक्ष्यविहीन यो बजेट जनताका आवश्यकताभन्दा पनि नेताहरूकै रजगजमा केन्द्रित भएको पनि उनले आरोप लगाए।
