राष्ट्रियसभा सदस्य तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सल्लाहकार हुन्, राजेश विश्वकर्मा (तुलप्रसाद)। उनले जातीय समता समाज अध्यक्ष र रक्तिम संसकृतिक अभियानको केन्द्रीय सल्लाहकारको जिम्मेवारी समालिरहेका छन्।
नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक– २०७९ प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भए पनि उनी र उनकाे पार्टी त्यसकाे विपक्षमा उभिएकाे छ। लामाे समयदेखि अड्किएकाे नागरिकता विधेयक पास हुँदा पनि राष्ट्रिय जनमाेर्चा र उनी किन त्यसकाे विपक्षमा उभिए ? के याे नागरिकता विधेयक राष्ट्रकाे हितविपरीत छ ? यसमा के–के सच्चाउनु पर्लालगायतका विषयमा उनै संसाद राजेश विश्वकर्मा बिएल नेपाली सेवाकाे लागि ध्रुब बस्यालले गरेकाे कुराकानीकाे सम्पादित अंश प्रस्तुत छ:
संसदबाट नागरिकता विधेयक पारित भएपछि समर्थनसँगै विरोध पनि भइरहेकाे छ, के नेपाली नागरिकता यत्रतत्र बाढ्न थालिएको हो र ?
नागरिकता विधेयकबारे अहिले मात्रै विरोध भएको होइन। यसको विराेध लामो समयदेखि जारी छ। नेपाली जनता र नेपालकाे हितविपरीत भएका बुँदाहरुको विराेध गरिएको हो। विराेधका कारण याे लामो समयदेखि अल्झिरहेको थियो र अहिले संसद र राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले पारित गरेकाे छ। खास गरेर नागरिकता भन्ने कुरा विशेष गरेर यो देशको राष्ट्रियता, जनताको अधिकारसँग जोडिएको कुरा हाे। हाम्रो जस्तो देशमा नागरिकता राइट टु ब्लडका आधारमा दिने देश हो, जस्तो कि वंशजको आधारमा जुन मानिसहरूले यो देश निर्माण, सार्वभौमिकता जोगाउनका लागि ठुलो त्याग र तपस्या गरे, रगत बगाए ती पुर्खाका सन्तानहरुलाई तिनीहरुको पुर्खाले यो देश बनाउन गरेकाे योगदानले गर्दा तिमीहरू यो देशका नागरिक हौ भनेर वंशजका आधारमा राज्यले दिने सुविधा हो।
तर, यो पारित विधेयकमा खास वंशजका आधारमा वंशजका सन्तानभन्दा पनि जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका मानिसहरु उनको छोरा-छोरीलाई वंशजको नागरिकता दिने र अर्को भनेको वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकता, नेपालीसँग बिहे गरेर आउने चेलीहरुले नेपाल आउने बित्तिकै नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने प्रावधान जुन आएको छ, त्यसको विराेध हो। किनभने, विदेशी चेली नेपाल आउन साथ नागरिकता लिनकाे लागि याेग्य बन्दैन, यो देशको राष्ट्रियता, भाषा, संस्कृति, रहनसहनमा ऊ मिल्नु पर्याे र यो देश मेरो हो भन्ने भावनाको विकास भएपछि मात्र नागरिकताको दावी गर्ने अधिकार दिनुपर्छ। तर, हाम्रो देशमा एकहातले सिन्दूर र अर्को हातले नागरिकता दिने भएकोले नागरिकता दिने कुरा सहज र फितलो बनाउन हुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हो।
त्यसाे भए विदेशबाट नेपाल आउने चेलीलाई कसरी नागरिता दिँदा ठिक हाेला ?
विदेशी बुहारीलाई बिहे गरेर ल्याइसकेपछि श्रीमती स्वीकार्य गरिन्छ। उसले जन्माउने छोरा-छोरी र सम्पत्तिको आधा भगको हकदार बन्छ, त्यो भएपछि मात्र उसलाई तुरुन्त नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने तर्क ल्याइयको छ तर यो तर्क सही होइन। मैले पहिले नै भनिसकेको छु, राष्ट्रियताकाे हकदार भएमात्र नागरिकताको हकदार बन्न सकिन्छ।
नागरिकता विधेयकलाई आम मानिसले कसरी बुझ्ने ?
वास्तविक नेपाली नागरिक नागरिकता पाउनबाट बञ्चित हुनु हुँदैन। यो विवाद धेरै तराईमा आइरहेको देख्न सकिन्छ। भारतबाट नेपालमा बिहे गरेर ल्याउने भएकोले त्यसमा विवाद भएको हाे। त्यसैले तराईको हकमा वास्तविक नेपाली नागरिक को हुन् त ? उनीहरुलाई नागरिकता दिनुपर्छ। तर, विदेशी नागरिकलाई गलत ढंगबाट नागरिकता प्राप्त गरेका छन। उनीहरुको नागरिकता खारेज गरिनुपर्छ। वास्तविक नागरिकता जसले पाएका छैनन् उनीहरुलाई सरकारले नागरिकता दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
विदेशबाट आएका नागरिकले नागरिकता नभएका कारण बैंक खाता खोल्न र सिमकार्ड किन्न नपाउने लागायतका समस्याहरु भाेग्दै आएका छन। त्यसका लागि उनीहरुलाई एउटा परिचय पत्रकाे व्यवस्था गर्नुपर्छ। विवाह गरेर आइसकेपछि राजनैतिक र प्रशासनिक अधिकारबाहेक अन्य आर्थिक, सामाजिक अधिकार प्राप्त गर्न सक्छन्। जब ७ वर्ष पूरा हुन्छ तब मात्र नेपाली नागरिकता प्रदान गरिनुपर्छ। त्यसै रुपले गए मात्र नेपालमा नागरिकताको समस्या समाधान हुन्छ।
नेपाल एउटा सानाे देश हाे, जाे तीनतिर भारत र एकातिर चीनले घेरेकाे छ। जनसंख्याको कुरा गर्ने हो भारत र चीन विशाल छन्। नागरिकता विधेयकलाई सहज बनाएर तराईमा मात्र होइन तिब्बती शरणार्थी, भुटानी शरणार्थी, बङ्गलादेशलगायतका नागरिकलाई नेपाल प्रवेश गराउनु हुँदैन। यस्तो प्रवृत्तिका कारण देश सिक्किमिकरण हुँदैन, फिजिकिकरणको बाटोमा देश जाने संङ्केत देखिएकाले यस्तो गरिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो।
अहिलेकाे नागरिकता विधेयकले त विदेशी नागरिकहरू नेपाल छिर्ने बाटो खुल्यो भन्छन् नि ? के अब विदेशीहरू नेपाली बन्न सहज भएको हो ?
यो बाटो खुलेको छ, किनभने नितान्त जन्मको आधारमा जसले नागरिकता लिएको छ, उनका छोरा-छोरीले सहजै वंशजको आधारमा नागरिकता दिने भनिएको छ। नेपालमा बाबुआमाको ठेगान नभएको बच्चा भेटियो भने त्यसलाई उम्मेर पुगेपछि वंशजको नागरिकता दिने भन्ने प्रवधान उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा यसरी जो भेटिन्छ त्यसलाई सहजै नागरिकता दिने हो भने के हुन्छ ? बुबाको पहिचान नभएको बच्चालाई उसकाे आमाले स्व:घोषणा गरेर यसकाे बाउ को हो जान्दैन अथवा मेरो बाउ आमा नै थाहा छैन भने पनि वंशजको आधारमा नागरिकता दिने भनिएको छ, नागरिकता स्व:घोषणा गरेर पाउने चिज हाेइन। राष्ट्रप्रति आफ्नो दायित्व पूरा गरेपछि मात्र बल्ल नागरिकता दिनुपर्छ। सहजै प्रदान गरिनु हुँदैन। संसारमा बाबुआमा विनाको बच्चा जन्मिदैन हावा र आकाशबाट बच्चा जन्मिने भन्ने हुँदैन। त्यो मान्छे कहाँ बस्छ ? भन्ने प्रमाण हुनुपर्छ। नेपाल सरकारले कुनै प्रमाण नभएसम्म नागरिकता दिनुहुँदैन। अहिले पारित विधेयकमा स्व:घोषणा गरे नागरिकता पाउने लेखिएको छ। त्यसैले सहज भएको अनुमान गर्न सकिन्छ।
कतिले त नागरिकता विधेयकलाई चुनावी एजेण्डाकाे रूपमा ल्याइएको भन्छन्, के त्यस्तो होला र ?
यो केही हदसम्म सत्य हो। चुनावको मुखमा आएर हतार-हतार पारित गरिएको छ। यो विधेयक पास नगर्ने हो भने तराईको भोट पाइदैन भन्ने ठुला राजनैतिक दलहरूलाई चिन्ता रहेकाले भोटको आन्तरिक रूपमा वार्गेनिङको लागि भए पनि यो पारित गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ। यत्रो लामो समयदेखि विवादित विधेयक चुनावकै मुखमा हतार-हतार पारित गरिनुहुँदैन थियो। तपाईंको अनुमानमा केही सत्यता रहेको मैले सहजै स्वीकार्न सक्छु।
नागरिकता विधेयकले आगामी निर्वाचनमा कस्तो असर पार्ला ?
यो विधेयकले अबको निर्वाचनमा कस्तो असर पार्ला अहिले नै एक्ज्याक्ट भन्न सक्किदैन। विगतका निर्वाचनमा पटक–पटक गैरकानुनी ढङ्गले गैरनागरिकलाई तराईमा नागरिकता बाँडिने गरिएकाे छ। ०५३ सालमा जितेन्द्र नारण देवको नेतृत्वको एक सदस्सीय समिति गठन गरेको थियो। त्योबेला वास्तविक नागरिक कति छन् ? कति अनागरिकले नागरिकता लिए ? यसलाई कसरी गर्दा उचित होला ? रिपोर्ट दिने उनको जिम्मा थियो। तर, कुनै वास्ता भएन। पछि सर्वोच्चमा मुद्दा पर्याे र त्यो नागरिकता वितरणलाई गैरकानुनी घोषणा गरेको थियो। यो अवधिभर हजारौँ/लाखौँले नागरिकता लिए तर त्यसको कुनै छानबिन भएन। तिनका छोरा-छोरी नेपालमै बसे उनलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने काम गरिएको छ। यस्तै केपी शर्मा ओलिको पालामा पनि १८ दिन अध्यादेश लिएर सहजै नागरिकता वितरण गरियो। अहिले पनि चुनावकै मुखमा आएर ६/७ लाखले नागरिकता पाउन बाँकी रहेको बताउँदै यसलाई संसदबाट पारित गरियो, यो उचित हाेइन।
राष्ट्रविपरीत विधेयकहरू पारित भइरहदै गर्दा तपाईंहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन किन फिर्ता नलिनुभएको ?
यो विधेयक पारित हुने बित्तिकै भर्खरै समर्थन फिर्ता लिने भन्ने हुँदैन। पार्टीभित्र छलफल, बहसपछि पार्टीले निर्णय गर्ला, यो अहिले नै भन्न सकिँदैन। यो कुरा पनि बुझ्नुस् कि हामी सरकारमा सामेल छैनौँ। चुनावको समयमा तालमेल भएको हो। हाम्रो संविधानसँग समेत असहमति भएकाले छलफल हुन्छ, चाँडै निर्णय सार्वजनिक गर्छाैँ। यो विधेयक पारित भए पनि जनतामाझ जान्छौँ, जनताले चाहे सबैको कुराको फैसला सहजै गर्न सकिन्छ। संविधान, कानुन, विधि विधान जनताले चाहे परिवर्तन गर्न सक्छन्। जनतामाझ पुगेर राष्ट्रविपरीत मुद्दाहरूमा हाम्रो अन्तरसंघर्ष निरन्तर रहिरहने छ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमण र नागरिकता विधेयकलाई जोडेर विरोध समेत गरेको पाइन्छ, के यो सान्दर्भिक छ ?
जनताको यो विषयमा पनि असहमति छ, प्रश्न गरेका छन। यो समय अनुकुलताका कारण यस्तो देखिन्छ। भारत भ्रमण लगत्तै यो विधेयक उहाँहरूको पार्टीले समेत समर्थन गरेको छ, बहुमतको आधारमा पारित गरियो। यसमा केही हदसम्म शंका गर्न सकिन्छ।
एनआरएनए नागरिकताबारे तपाईंको धारणा के हो ? के पहिला नेपाली नागरिकता त्याग्नेलाई फेरि दिनु उचित होला ?
एनआरएनए नागरिकता दिने कुरा ठिकै छ। विदेशी नागरिक जस्तो आमाबाबा पहिला नेपालमा थिए उनीहरूका वंशजको नागरिक थिए। लामो समयसम्म विदेशमै रहे अब नेपाल आएर बस्न चाहान्छन्, उनीहरूलाई राजनैतिक र प्रशासनिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक, संस्कृतिकलगायतका अधिकार प्रयोग गर्न दिनु नराम्राे हाेइन। नेपालीहरू नेपालमै फर्केर बस्न चाहन्छन भने आपत्ति छैन। यो उचित नै छ।
