आगामी सङ्घी र प्रदेश संसद्को निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धनबीच तालमेल हुनेमा शंका उत्पन्न हुनेगरी शीर्ष नेताहरूले नै अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।
स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामलाई लिएर खासगरी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गठबन्धनका ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले ‘धोका’ दिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
माओवादीबाट पनि धोका पाएको एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चाको आरोप छ।
गठबन्धनको नेतृत्वदायी दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा भने निर्वाचन परिणामलाई लिएर आरोप–प्रत्यारोपदेखि लाञ्छना लगाउनुलाई ठीक मान्दैनन्।
उनी भन्छन्,‘निर्वाचनको सबै परिणाम आइसकेपछि सबै दलले आ–आफ्नो दलको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेर एक/एक गिलास ठण्डा पानी पिएर के भयो निर्वाचनमा भनेर निष्कर्षमा पुगियो भने चाहिँ सही हुन्छ।’
प्रस्तुत छ- शर्मासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अशं :-
प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा पनि गठबन्धन दलहरूबीच तालमेल हुन्छ ?
स्थानीय निर्वाचन सकिने क्रममा छ। किनभने बाजुराको बूढीगंगा नगरपालिकाको निर्वाचन नै भएको छैन। ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिको पनि निर्वाचन भइसकिएकाे छैन।
त्यस कारणले यी दुई वटैकाे निर्वाचन सकिएपछि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक बस्छ। त्यहाँ समीक्षा गर्छाैँ।
गठबन्धन दलहरूका पनि समीक्षा होलान्। त्यसपछि तालमेलबारे एउटा निष्कर्षमा पुगिन्छ।
अहिले आएको जे परिणाम हो, त्यसलाई संयतापूर्वक ग्रहण गर्ने र परिपक्वतापूर्वक गहिरो विश्लेषण गर्ने अनि टुङ्गाेमा पुग्नु ठीक हुन्छ।
तालमेलचाहिँ हुन्छ ?
तालमेल केन्द्रीय तहबाटै नीति, कार्यक्रम, घोषणापत्र बनाएर यसअघि स्थानीय निर्वाचनमा भएको त होइन। स्थानीय स्थिति र आवश्यकताअनुसार बनेको हो।
र, त्यो हुँदै गर्दा नेपाली समाजमा अलिअलि भ्रम भयो। हामीले के स्पष्ट गर्न सकेनौँ भने ७५३ वटै पालिकामा तालमेल भएको होइन। नेपाली कांग्रेसको ११९ जना प्रमुखबाहेक ६३४ वटा प्रमुख हाम्रो उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो।
त्यस्तै, माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को १६ सय जनाभन्दा बढी प्रमुख पदकै लागि उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले अहिले प्राप्त भएको विजय केही तालमेलको कारण छ। केही चाहिँ नेपाली कांग्रेस एक्लै लडेर जितेको हो।
यस कारण यी दुई वटै कुराको वस्तुगत समीक्षा गरेपछि मात्रै तालमेलबारे निष्कर्ष निकालिनुपर्छ।
तपाईंको मान्यता तालमेल हुनुपर्छ भन्ने हो कि होइन ?
वस्तुगत यथार्थअनुसार चल्नुपर्छ। भावनात्मक आवेगमा नजाऔँ अहिले। तर, अहिले के देखिएको छ भने कयौँ गाउँ/नगर एक्लै लडेर पनि जितेका छौँ नि त।
पूर्वमा हेर्ने हो भने ३० वर्षपछि इलाम नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखसहित बहुमत जितेका छौँ।
पश्चिममा हेर्ने हो भने नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिकामा ३२ मध्ये ३१ सिट जितेका छाैँ काठमाडौं उपत्यकामै कीर्तिपुरमा जितेका छौँ। प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्षसहित बहुमत जित्यौँ।
अर्कोतर्फ कयौँ गठबन्धन गरेर पनि निर्वाचन जितेको तथ्य छ। सँगैको सहयात्रीलाई ‘खोलो तर्यो, लौरो बिर्स्याे पनि गर्नु हुँदैन।
तर, अर्को तथ्य के छ भन्दा एक्लै जितेका स्थानीय तहमा मिलेर पनि हारिएको छ। त्यसकारण, यी सबै तथ्य केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको विषयवस्तु बन्छ ।
अहिले सार्वजनिक रूपमा नेपाली कांग्रसेका, माओवादीका, एकीकृत समाजवादीका वा कुनै पनि दलका नेताहरूले यसबारेमा छलफल र विमर्शपूर्व निर्णय लिनु हुँदैन।
व्यक्तिगत बुझाइ हो भने आन्तरिक विमर्शको विषय बनाइनुपर्छ। एउटा दलले अर्को दललाई आरोपित गर्नु हुँदैन। एउटा दलले अर्को दललाई अलिक बढी लाञ्छना लगाउने खालको, आशंका गर्ने खालको, चेतावनीयुक्त भाषा बोल्ने गर्नु हुँदैन।
त्यसकारण पहिलाचाहिँ परिणाम सबै आओस्। आइसकेपछि सबै दलले आ–आफ्नो दलको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेर एक/एक गिलास ठण्डा पानी पिएर निष्कर्षमा पुगियो भने चाहिँ सही हुन्छ।
कांग्रेसलाई ठूलो दल बनाउन मात्रै तालमेल गरिएको जस्तो भयो स्थानीय निर्वाचनमा भन्ने ढङ्गले नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र जनमोर्चाले प्रतिक्रिया दिएको देखियो। कांग्रेसले अन्य दललाई वैशाखी बनाएर दुई तहमा पनि ठूलो दल बन्न मात्रै चाहेको हो ?
ठूलो दल त बन्ने नै हो। बहुमतसहित ठूलो हुने चाहनै हो नि। तर, के हो भन्दाखेरी तालमेल हुँदै गर्दाखेरी नेपाली कांग्रेस मात्रै लाभान्वित भयो भन्ने बुझियो भने त्यो वस्तुपरक हुँदैन।
मानौँ, काठमाडौं महानगरपालिकामा एकीकृत समाजवादीका उपप्रमुख हार्यो भन्ने हो भने कांग्रेस पनि हार्यो। विराटनगरमा जसपाले उपप्रमुख हार्यो भन्ने हो भने वीरगंजमा प्रमुख नै जितेको हो।
त्यसकारणले माधव कमरेडले, उपेन्द्रजी र बाबुरामजीहरूले या प्रचण्ड कमरेडले कसैले पनि हेर्दैगर्दाखेरी कहाँनेर अनुकूल परिस्थिति आएको छ ? त्यसका पछि कारण के छ ? त्यसलाई हेर्नुपर्छ। अर्को प्रतिकूल के आएको छ ? त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ।
हामीले एउटालाई अर्कोले आरोपित गर्ने कुरा गर्नु हुँदैन। तर, पनि के हो भने चर्चा परिचर्चा त विविध रूपमा आएका छन्। जस्तो माधव कमरेडले हारेको भूगोल हेर्दैगर्दा हेटौंडामा चाहिँ के भएको त ? हेटौंडामा त नयाँ खुलेको दल, जसको भर्खर परिचय कार्यक्रम जस्तो हुँदैगर्दा त्यहाँ उहाँको दलले जितेको छ।
पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुख जितेको छ। पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुख जित्दैगर्दा हामीले किन उपप्रमुख हार्यौँ ? त्यसरी आशंका गर्नेतर्फ लागियो भने शंकाले लङ्का जलाउँछ भनेजस्तो हुन्छ।
त्यसकारण सार्वजनिक रूपमा आशंकाका कुराहरू, आरोपका कुराहरू गरेर राजनीति हुँदैन। अहिले त संयमतापूर्वक सुन्ने हो। विश्लेषण गर्ने हो। केलाउने हो। तथ्यमा जाने हो। त्यसतर्फ जान म दलका नेताहरूलाई अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु।
अहिले बाम गठबन्धनको पनि चर्चा गाइँगुइँ सुन्न थालिएको छ। र, प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका सभापति शेरबहादुर देउवाले माओवादी एमालेसँग गठबन्धन गरेर जाने छाँट पाएको अर्थमा अत्तालिँदै कात्तिकतिरै दुई तहकै निर्वाचन गरौँ भनेको रूपमा कतिपयले बुझेका छन्। त्यस्तो हो ?
होइन। बिल्कुलै होइन नि। किनभने, निर्वाचनमा जाने भन्दैगर्दा २०७४ सालमा एमाले र माओवादी मिल्दै गर्दा पनि त हामी हार्दै छौँ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै चुनावमा गएको हो।
२०७४ सालमा चुनाव कांग्रेसले गराएको र अहिले पनि कांग्रेसले नै। अझ चुनावको दिन बिहान पनि चुनाव हुँदैन कि भनेर बोल्न किन छुटाउनुभयो भन्ने मात्रै हो, कमरेड केपी ओलीले।
हामीले जितिरहेको चुनाव पनि गरेका छौँ। हारिरहेको चुनाव पनि गरेका छौँ। र, चुनाव गराउने विषय कांग्रेस जित्छ या हार्छ भन्ने कोणबाट बिल्कुलै हेर्नु हुँदैन।
र, मलाई लाग्दैन कि प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलनमा सँगसँगै उभिएका सहयात्री दलहरू कसैले पनि वस्तुस्थिति जे छ, संविधानलाई ठीक ढङ्गले ट्रयाकमा ल्याउने र सम्मुनतिको विषय पनि कानले सुन्ने खालको विकास भन्दा पनि आँखाले देख्ने र अनुभूति गर्न सकिने खालको विकासको सङ्कल्प छोड्नुहुन्छ भन्ने आशंका म चाहिँ गर्न सक्दिनँ।
यदि, बाम गठबन्धन भयो भने त २०७४ मा १६५ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमध्ये २३ ठाउँ मात्रै जित्यो प्रत्यक्षमा त। त्यो भनेको करिब १३ प्रतिशत जित हो। त्यो भनेको हरिबिजोक हो। यसपाली पनि बाम गठबन्धन भयो भने कांग्रेसले त्यस्तै नजिता बेहोर्नु पर्ला है ?
अब यस्तो हो, गणेशमानजीले त्याग नगरेर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला ? अथवा, मदन भण्डारीको निधन नभएको भए केपी कमरेडको अवस्था के हुन्थ्यो होला ? या दरबार हत्याकाण्ड नभएको भए गणतन्त्र आउँथ्यो कि आउँदैनथ्यो भन्ने खालको प्रश्नमा समय खेर फाल्नु उचित हुँदैन।
उसो भए, कांग्रेसले नीति महाधिवेशनचाहिँ गर्दैन ?
त्यसबारे हामी सल्लाह गरिरहेका छौँ।
कहिलेतिर गर्नेगरी ?
स्थानीय निर्वाचन सकिसकेपछि समीक्षात्मक बैठक बस्छ। बैठक बस्दै गर्दाखेरी नीति महाधिवेशनको विषयवस्तुमा जाने अनौपचारिक सल्लाह र परामर्श भइरहेको छ।
कतिपयले चाहिँ २०७४ सालमा कांग्रेसले जसरी विश्व राजनीतिक घटनाक्रम, देशको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति जस्तो छ भनेर ब्याख्या गरेको थियो। सात वर्षपछि २०७९ मा आइपुग्दा पनि नीति महाधिवेशन नगर्नुले कांग्रेस त्यसबेलाकै विश्लेषणमा छ कि भनेर बुझेका छन्। ठीक हो ?
नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन सकिएपछि यस अवधिमा कुनै डकुमेन्ट, दस्तावेजहरू कांग्रेस पार्टीले निर्माण नै नगरेको अनि कांग्रेस पार्टी त्यत्तिकै अगाडि गइरहेको हुन्थ्यो भने तपाईंको भनाइ ठीक हुन्थ्यो।
तर, यसबीचमा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले गरेको निर्णय छन्। पार्टी महामन्त्री गगनकुमार थापाको संयोजकत्वमा विज्ञहरूसहितको टिम बसेर त्यहाँ भएका छलफल कार्यसम्पादन समितिमा ल्याएको र कार्यसम्पादन समितिले केन्द्रीय समितिमा लगेर छलफल गरी घोषणापत्र जारी गरेका छौँ।
त्यो जारी गरेको घोषणापत्रमा हाम्रो नीति भेट्नुहुन्छ। कार्यक्रम भेट्नुहुन्छ। दृष्टिकोण भेट्नुहुन्छ। वर्तमान भेट्नुहुन्छ। विगत भेट्नुहुन्छ। भविष्य भेट्नुहुन्छ।
भनेपछि कांग्रेसले नीति महाधिवेशन विधिवत रूपमा भएको छैन भन्नुको अर्थ हामीले कुनै नीति, दृष्टिकोण र कार्यक्रमविहीन भएर गइरहेका छौँ भनेर बुझ्नु हुँदैन।
