नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ बहुमतले पारित भएको छ।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा छलफलपछि प्रतिनिधिसभाले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित भएको हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सो विधेयकको विपक्षमा रहेका थिए भने नेकपा एमाले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भने नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई तत्काल नागरिकता दिन नहुने भन्दै विधेयकको विपक्षमा रहेका थिए।
विधेयकमा भएको प्रावधानबारे वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउनका लागि सात वर्ष समयसीमा तोक्ने र नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले नागरिकता लिन चाहेमा व्यवस्था हुनुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) का सांसदहरूका तर्फबाट प्रस्तुत संशोधन प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो।
विधेयकमा ९४ विषयमा ४५ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका थिए। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका लागि सात वर्ष समयसीमा तोक्ने बारेमा विगतमा प्रतिनिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सहमति भएको थियो।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही साउन ८ गते आइतबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
