सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ खरिदमा समस्या परिरहेको नेपाल आयल निगमलाई सात अर्ब ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ।

गत ३१ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेका निर्णय आइतबार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सो जानकारी दिएका छन्।

उनका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ खरिदमा इन्डियन आयल निगमलाई तिर्नुपर्ने रकम अभाव भएको भन्दै सरकारले सो ऋण रकम उपलब्ध गराएको हो।

पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार करबापत मूल्य समयोजन भएको ५९ करोड ८६ लाख ८० हजार रुपैयाँ भने अनुदा स्वरूप उद्योग मन्त्रालयमार्फत आयल निगमलाई उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत भएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए।