चुनावको मिति घोषणा र संसद् विघटनको सिफारिश एकैपटक हुनुपर्छ: डा. विपिन अधिकारी [अन्तर्वार्ता]

लोकान्तर

उद्धव थापा

सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति घोषणाको गृहकार्य गरिरहेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि सरकारलाई निर्वाचन मिति घोषणाका लागि सुझाव दिइरहेको छ । तर, यसबीचमा निर्वाचनको मिति घोषणापछि संसद् रहने कि नरहने भन्नेमा अन्योलमा देखिन्छ । यसमा विभाजित मत छ ।

कतिपयले निर्वाचन भइसकेर नयाँ सांसदले पदभार गर्नुअघिसम्म वर्तमान सांसदहरूको कार्यकाल रहने तर्क गरेका छन् । कतिपयले उम्मेदवारी मनोनयनको बेलासम्म संसद् सुचारु रहने भनेका छन् । संसद्को कार्यकाल कुन मितिबाट गणना गर्ने भन्नेमा पनि मत विभाजित छ । 

यिनै सन्दर्भमा संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विपिन अधिकारीसँग लोकान्तरका लागि उद्धव थापाले संवाद गरेका छन्:

सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणाको गृहकार्य गरिरहेको बुझिन्छ तर, संसद् कायम राखेर निर्वाचनमा जाने कि विघटन गरेर भन्नेमा अन्योल छ । कुन विकल्प संवैधानिक हुन्छ ?

– संसद्को निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीको वर्तमान हैसियत ‘केयर टेकेर प्रधानमन्त्रीमा रुपान्तरण हुन्छ, अर्थात् कामचलाउ सरकार हुन्छ । त्यसको अर्थ अब प्रधानमन्त्रीले चुनाव गराउँछन् । कुनै पनि ठूलो निर्णय गर्दैनन् । कानून बनाउने काम हुँदैन । बजेटसम्बन्धी विषयमा पनि नयाँ निर्णय गर्ने भन्ने हुँदैन । अब हिजोसम्म गरेको निर्णयको आधारमा, ठूला कुरामा हात नहालिकन प्रधानमन्त्रीले देश चलाउने हो । त्यसो हुँदा प्रतिनिधि सभाको आवश्यकता हुँदैन । 

प्रकाशित मिति: : 2022-07-06 21:54:00

प्रतिकृया दिनुहोस्