अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न ११ सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति बनाइने भएको छ।

बजेट निर्माण तथा करको दायरा हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको आरोपमा मुछिएका मन्त्री शर्मामाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउन लागिएको हो।

‘संसदीय छानबिन सहमति बनाउने सहमति भएको छ,’ लोसपाका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णले भने। उनका अनुसार सो समितिमा बस्ने सदस्यको नामावली तयारी हुँदैछ।

सहमति अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबाट चार जना, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट २–२ जना, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट १–१ जना गरी ११ सदस्यीय छानबिन समिति बनाउन लागिएको हो।

'समिति बनाउनु भनेको राजीनामा सरह हो,’ एमाले सांसद योगेश भट्टराईले भने। उनका अनुसार छानबिन समिति बनाएर अर्थमन्त्री शर्माले गरेको काम कारबाहीमाथि सांसदहरूले अनुसन्धान गर्नेछन्।