प्रदेश सरकारहरुका कार्यकाल अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आउँदो मङ्सिरमा सम्भवतः प्रदेशसभाको निर्वाचन हुनेछन्। २०७४ सालमा सम्पन्न प्रदेशसभाका निर्वाचनपछि गठित प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण दायित्वहरुमा आ–आफ्ना प्रदेशको साङ्केतिक नामको ठाउँमा पहिचान वा भूगोलको आधारमा नामाकरण गर्नु थियो।

मुलुकको ६ वटा प्रदेशको नामाकरण भइसकेका छन्। तर, प्रदेश नं. १ को नामाकरण हुन सकेको छैन। समय घर्किन लागेको छ। पहिचान वा भूगोलको आधारमा नामाकरण गर्ने विषय यतिखेर भुमरीमा फसेको देखिन्छ।

प्रदेश नं. १ लाई आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक एवम् राजनीतिक दृष्टिकोणले तुलनात्मक रुपमा समृद्ध प्रदेशको रुपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ। हिमाल, पहाड र तराईका केही भू-भाग मिलेर बनेकाले यो प्रदेश विविधतामा एकताको सन्देश पनि प्रवाह गर्छन्। सात दशकदेखि नेपालको राजनीतिकमा महारथिको दायित्व निर्वाह गर्दै आएकाे प्रदेश अब वेनामी प्रदेशको संज्ञा पाउने अवस्थामा पुग्न लागेर देखेर यहाँका वासिन्दा, जनता चिन्तित छन्।

२००७ सालको सशस्त्र क्रान्तिपछि यो प्रदेशका मातृकाप्रसाद कोइराला, विपी कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, झलनाथ खनाल, सुशील कोइराला र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पदमा आसिन भइसक्नुभएको छ। राष्ट्रपतिको रुपमा दोश्रो कार्यकाल पनि विद्यादेवी भण्डारी सुशोभित हुनुभएको छ।

बहुदलीय जनवादका प्रणेता मदन भण्डारीका साथै संविधानसभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङलगायत महानहस्तीका यो प्रदेश नामविहीन अवस्थामा पुग्नु आफैंमा विडम्बना हो। नेताहरुमा पदीय दायित्वभन्दा आफ्नो ‘भाेटबैङ्क’ मा असर पर्न नदिन डरले गर्दा यस प्रदेशको नामाकरण त्रिशङ्कुको अवस्थामा पुगेका छन्।

नेपाल सरकारले सातवटा प्रदेशको साङ्केतिक नाम दिँदा प्रदेश नम्बर १ को नामले सुशोभित भयो। अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा बढी चौधवटा जिल्लाको प्रदेश पनि बन्यो। यसका साथै नेपालमा सबैभन्दा पहिले सूर्यको किरण पाउने प्रदेशको रुपमा पहिचान पनि थपिए।

प्रदेशहरुमै नम्बर–१ साङ्केतिक नाम पाएपछि बडाे गौरवान्वित महशुस गर्दैथे, यस प्रदेशका बासिन्दाहरु। छिमेकी प्रदेश २ का साथीहरुसँगको भेटघाटको अवसरमा ठट्यौली पारामा तपाईंहरु दुई नम्बरको प्रदेश भनेर जिस्काउने अवसर पनि जुरेको थियो। प्रदेश नं. २ मधेश प्रदेशमा परिणत भयो। तर, यो प्रदेशका जनता हेरेको हेरै भएका छन्।

प्रदेश सरकारहरुले ‘न विकासमा फड्को मार्न सक्यो, न आफ्ना प्रदेशको नाम जुराउन सक्यो’। पाँच बर्षको कार्यकालमा पनि नामाकरण नभएको खण्डमा यस प्रदेशका बासिन्दाको लाजले शिर निहुरिने छन्। नेताहरुले एक अर्कामाथि आरोप प्रत्यारोप गरेर आफूलाई चोख्याउने छन्। तर, जनताले नेतामाथि दोष थुर्पानुबाहेक के गर्न सक्छन्?

शेरधन मख्ख र जनता दङ्ग

चार वर्ष पछाडि फर्केर हेर्दा करिब ६ फिट अग्लो गोरो रङ्गको चिटिक्क अनुहार, कसिलो शरीरका स्वामी, सुयोग्य, अनुभवी एवम् मीठो बोलीका आकर्षक व्यक्तित्वका धनी शेरधन राईको रुपमा एक ‘कुमार’ मुख्यमन्त्री पाएर यस प्रदेशका बासिन्दा दङ्ग परेका थिए। दुई तिहाई बहुमतका साथ शेरधन राई यस प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री बन्ने साैभाग्य पाएकाले मख्ख परेका थिए।

उहाँ मुख्यमन्त्री बनेपछि एकसय दिनमा सय कार्य सम्पन्न गर्ने कार्यक्रमका सूची सार्वजनिक गर्न पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्नुभएको थियो। सो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा म पनि सहभागी भएकाे थिएँ। पाँच वर्षमा पनि सम्पन्न गर्न नसक्ने कार्यहरु सय दिनमै सम्पन्न गर्ने मुख्यमन्त्रीकाे अठोट देखेर अधिकांश पत्रकारहरु अचम्भित थिए।

पत्रकारहरुले कसरी सम्भव हुन्छ भनेर जिज्ञासा राख्दा बडो आत्मविश्वासका साथ उहाँले पुरा गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गर्नुभएकाे थियाे। त्यो सय दिनको कार्यका सूचीको कहाँ हराए? अत्तोपत्तो छैन। त्यो पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले एक वर्षभित्रै प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलबीच सर्वसम्मत निर्णय गर्ने, त्यसो नभए मतदानको आधारमा प्रदेशको नाम राख्ने प्रतिबद्धता प्रकट गर्नुभएको थियो। शेरधन राईको बोल्ने शैलीबाट जनता आकर्षित हुन्थे। तर उहाँले आफ्नो नामअनुरुप शेरझैं कहिले पनि अडान लिएको देखिएन।

तत्कालीन मुख्यमन्त्रीज्यूको नाममै उहाँको व्यक्तित्व झल्किन्थ्यो। उहाँको नाम ‘शेर’ बाट सुरु हुन्छ र ‘धन’मा टुङ्गिन्छ। पुर्ख्यौली धनी हुनुहुन्छ भनेर सुनेको छुँ। तर, उहाँ कुन किसिमको ‘शेर’ हुनुहुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी थियो। उहाँको कार्य गर्ने शैली ठीकठाक भएपनि प्रदेशको नामाकरणको विषयमा ‘शेर’झैं आटिँलो र जोशिलो देखिएन।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री राईको कार्यकालमा प्रदेशले नाम नपाएपनि उहाँ दुलही पाउनुभयो। यो नै प्रदेशको जनताको ठूलो उपलब्धिको रुपमा सम्झनुपर्छ। उहाँ अविवाहितबाट विवाहितमा परिणत हुनुभयो। बेहुलाको रुपमा मुख्यमन्त्रीको दर्शन पाएर जनताले सुखद् आनन्दको अनुभूति गरेको थियो। यस्तो अनुभूति पाउने विषयलाई ‘सामान्य’ भन्न मिल्दैन। यस मामिलामा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधनजी ‘नेपाल टप’ नै गर्नुभएको हो। नेपालमा मुख्यमन्त्री पदमा आसिन भएर परिणय सूत्रमा बाँधिने घटना सम्भवतः दक्षिण एशियामै पहिलो सुखद घटना हो।

उहाँको कार्यकाल र प्रदेशको जनताको लागि एउटा ठूलो उपलब्धिको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्छ। विवाहपछि उहाँले आफ्ना शुभेच्छुकलाई भोज पनि खुवाउनुभयो। मुख्यमन्त्रीको विवाहको भोज आफैंमा धेरै ठूलो महत्व राख्छ। अब, कहिले ‘कुमार’ व्यक्ति मुख्यमन्त्री बन्ने हो र भोज खुवाउने हो?

शेरधन चुके

दुई तिहाइको समर्थनमा शेरधन राई मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो। उहाँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अति विश्वासको सूचीमा पर्नुहुन्थ्यो, अहिले पनि हुनुहुन्छ। केपी ओलीसँग छलफल र सहयोग लिएर प्रदेशको नामाकरणका लागि  इमान्दारितापूर्वक ठोस पहल गर्नुपर्ने थियो। प्रदेशको जनताका मनोभावना र प्रदेशसभा सदस्यको चाहनालाई दृष्टिगत गरी एउटा निर्णयमा पुग्नका लागि प्रतिपक्ष काँग्रेसलाई विश्वासमा लिनुपर्ने थियो।

मुख्यमन्त्रीको हैसियतले राई आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोजिएको र देखावटी प्रयासमात्र गरेको देखिन्छ। काँग्रेस तयार नभएको खण्डमा आफ्नो सरकारले अमूक नाम प्रस्ताव गरेको भनेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो। प्रदेशसभामा काँग्रेसमाथि प्रदेशको नामाकरणका लागि निरन्तर रुपमा दबाब बनाउनुपर्ने थियो। काँग्रेसपनि प्रतिपक्षको दायित्वबाट चुकेको देखिन्छ। तर, के देखिएको छ भने प्रदेशको नामको सम्बन्धमा सरकारसहित मुख्य दलहरुले ‘तँ पनि चुप म पनि चुप’ को नीति अङ्गिकार गरेको थियो।

शेरधन राई मुख्यमन्त्री हुँदा प्रदेशसभाका ९३ सभासदमध्ये नेकपा (एमाले)को ५१ र साझेदार पार्टी नेकपा(माओवादी)केन्द्रको १५ गरी ६६ जनाका साथै राप्रपा, संङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र स्वतन्त्रको समर्थन लिएर दुई तिहाइका साथ नामाकरण गर्न सकिन्थ्यो। उतिखेर मुख्यमन्त्री राईले आँट देखाएको भए यो प्रदेशको पनि आफ्नो नाम हुन्थ्यो।

अहिले याे प्रदेशमा एकीकृत समाजवादी नेतृत्वको सरकार छ। अहिले पनि प्रदेशसभामा नेकपा (एमाले) ठूलो पार्टीकै रुपमा स्थापित छन्। प्रदेशसभाको ९० जना सदस्यमा सो पार्टीको ३९ जना छन्। सत्ता साझेदार पाँच दलीय गठबन्धनमा काँग्रेसको २१, माओवादी केन्द्रको १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका तीन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक मञ्च र राप्रपाका एक–एकजना प्रदेशसभा सदस्य छन्। प्रदेशको नामाकरणका लागि ६१ जना सभासदको समर्थन चाहिन्छ। समर्थन जुटाउनका लागि एमालेको सहयोग चाहिन्छ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले चालु सत्रमै प्रदेशको नामाकरण गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गर्नुभएको छ। चालु अधिवेशनमा सहमति नभएपनि मतदान गरेर भएपनि नामाकरण गर्ने दावी गर्नुहुन्छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीको गत, शनिबार आयोजित जिल्लास्तरीय विस्तारित बैठकमा सो धारणा व्यक्त गरिएको हो।

प्रदेश सरकारले कुन-कुन नाममाथि छलफल गरिरहेका छन् भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट गरेको छैन। तर, बाहिरी चर्चाको आधारमा कोशी, सगरमाथा र कञ्चनजङ्घामध्ये एउटा नामको विषयमा छलफल भइरहेका छन्। अर्कोतर्फ, किराँत वा लिम्बूवान र विराट प्रदेशको नामको विषयमा सम्बन्धित पक्षहरुले आवाज उठाउँदै आइरहेका छन्।

चालु सत्रमै नाम राख्ने उद्देश्यले अहिले दलहरुले वार्ता समिति गठन गरी गहन छलफलमा जुटेका छन्। नेकपा (एमाले) ले पूर्वमन्त्री हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा अन्य दलसँग वार्ताका लागि समिति गठन गरिएकाे छ भने काँग्रेसले प्रदेससभाका संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाको नेतृत्वमा र सरकारले जसपाबाट मन्त्री बनेका जयराम यादवको नेतृत्वमा समिति गठन गरेका छन्।

दलहरु नामको विषयमा निचोडमा पुगेपछि चालु सत्रमै प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेश हुनेछ। तर नामाकरणको साँचो एमालेसँग छ, एमालेको निर्णयलाई स्वीकार गरेमा मात्र नामाकरणको सम्भावना देखिन्छ। तर, एमाले आफैं नामको विषयमा एकमत नभएको सुनिन्छ।

प्रदेशको नामाकरण गर्न दल किन हच्किन्छ?

प्रदेशको नामको सन्दर्भमा प्रदेशसभाको पहिलो बैठकबाट नै गृह कार्य थालिनुपर्ने थियो। अहिले अन्तिम समयमा जोडतोडका साथ आवाज उठाइएका छन्। निर्वाचनको मुखमा आएर दलहरुले लामो समयदेखि थाँती रहेका नामाकरणको विषयमा दलहरुले हठात् निर्णय लिने सम्भावना छ जस्तो लाग्दैन।

नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा २०४८ सालको निर्वाचनदेखि लिएर अहिलेसम्मको निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) ले बर्चस्व राख्दै आएका छन्। एमालेको जनजाति मतदातामाथि सशक्त पकड छ। एमालेले जनजातिको मतमाथिको पकड खुस्किन पनि नदिने र अन्य समुदायको मतमा फाटो पनि आउन नदिने रणनीति अपनाएको देखिन्छ। नामाकरणको विषयमा एमाले ‘किङ कर्तव्य विमूढ’ अवस्थामा छन्।

एमाले र काँग्रेसले एक अर्कालाई अगाडि बढाउन खोजेका छन्। त्यसपछि आफ्नो भूमिका स्पष्ट पार्ने सोचाइ बनाएको देखिन्छ। एकीकृत समाजवादीको दुइटै हातमा लड्डु छ। नामाकरण भयो भने मेरो नेतृत्वको सरकारको पालोमा भयो भनेर जश लिने हो। नभएको खण्डमा ती दुई दलको अडानको कारण नामाकरण हुन नसकेको भनेर सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिन पाउँछन्।

प्रदेशको नाम पहिचान वा भूगोलमध्ये एउटा छानिनुपर्ने हो। एक पक्ष असन्तुष्ट हुने सम्भावना छ। यस्तो अवस्थामा निर्वाचनको मुखमा कुनैपनि दलले जोखिम उठाउने छ भन्ने सोच्नु नै गलत हो। यो प्रदेशको नामाकरणको विषय तत्कालका लागि टार्ने सम्भावना छ। यदि, यसो भयो भने यो प्रदेशको लागि लाजमर्दो विषय हुनेछ।