राष्ट्रिय जनमाेर्चा निकट मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजका अध्यक्ष हुन्, ठाकुर खनाल। आठौं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट अध्यक्ष बनेका खनालले लामाे समयदेखि भारतमा रहेका त्यहाँ रहेकाे नेपालीकाे हक हितकाे लागि काम गर्दै आएका छन्।
उनले प्रवासमा रहेका नेपालीहरुको विभिन्न समस्या र संकटमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन्। प्रवासी नेपालीहरूकाे मताधिकारकाे लागि लामाे समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका खनालसँग भारतमा रहेका नेपालीकाे अवस्था र मताधिकारका विषयमा रहेर बिएल नेपाली सेवाकाे लागि ध्रुब बस्यालले गरेकाे कुराकानीकाे सम्पादित अंश प्रस्तुत छ :
भारतमा रहेका नेपालीको अवस्था कस्ताे छ ?
भारतमा हजारौँ हजार नेपालीहरूको बसोवास रहेको छ। सबै नेपालीहरूको आ–आफ्नो समस्या छन। आ–आफ्नो समस्या र नियमहरूले गर्दा समस्याहरू निकै जटिल बनिरहेको देख्न सकिन्छ। भारतमा अधिकांश नेपालीहरू मजदुरी गर्छन। त्यसका साथै व्यापारी र विद्यार्थीहरूकाे बसोबास रहेको छ। नेपालीहरू होटेल, फ्याक्ट्री तथा घरेलु नाेकरी रूपमा काम गर्ने नेपालीहरू छन। व्यापारको लागि भारत छिरेका नेपालीहरूले व्यापारमा निकै प्रतिस्पर्धा रहेको छ।
नेपाली भएकै कारण असुविधा र घरेलुहिंसा भइरहेकाे देखिन्छ। विद्यार्थीहरू दोहोरो चपेटामा छन। नेपाली भएको कारण अपहेलित हुनु त परेकाे नै छ कलेज/स्कुलमा पनि शुल्क सारै महङ्गो लिने गरेकाे पाइन्छ। अझ खासमा नेपालीहरुको मुख्यको समस्या भनेको आधारकार्ड पाउनेको हो। सबै क्षेत्रमा आधारकार्डको अनिवार्य आवश्यकता छ। आधारकार्ड नागरिकता होइन तर आधारकार्ड बायोमेट्रिक परिचय पत्र मात्र हो। त्यसका लागि विभिन्न जटिल समस्या छन्। कार्ड पाउनको लागि १ सय ८२ दिन त्यो ठाउँमा बसेको अथवा त्याहाँको अस्थायी रुपमा बसोवास गरेको आवश्यक प्रमाण खोज्छ। नेपालीलाई बैंक खाता खोल्न, ड्राभिङ लाइसेन, विद्यालय भर्ना, मेडिकल सेवालगायत विभिन्न कुरामा नेपालीलाई आधारकार्डले नै रोक्ने गरेको पाइन्छ। यसकाे समाधानको लागि हामीले नेपाल सरकार, दूरतावासलगायतको ठाउँमा ज्ञापन पत्र बुझाउने र समस्या समाधान लागि माग गरिरहेका छौँ।
हिमालचल र पूर्वी राज्यहरूमा अझै डोमिसाईड एलजिपिकेट साइटपिकेट मागेको देखिन्छ। त्यो भारतमा पाउन निकै गाह्राे छ। नेपालबाट अध्यननको सिलसिलामा भारत पुगेर सिए, नर्सिङ, इन्जिनरिङलगायत अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थीहरू छन। उनीहरूले त्यहाँ पढ्नको लागि समेत निकै समस्या छ। हामी निरन्तर संघर्ष गरिरहेका छौँ। यसकाे समाधानका उपायहरू पनि छन तर उच्चस्तरीय राजनैतिक कुटनीटिक भए मात्र यसको समाधान सहज रहेको छ। यो कुटनीटिक आवश्यक हो तर सरकार मौन बसेको छ। जनता समस्या पर्नुकाे मुख्य कारण याे सरकार हाे।
प्रवासी नेपालीले मताधिकारका लागि आवाज उठाइरहेका छन् तर लागू भएको छैन। यसकाे लागि के कस्ता आन्दाेलन र संघर्ष गर्नुभएकाे छ ?
हामीले प्रवासी नेपालीहरूको मताधिकारबारे आवाज मात्र होइन निरन्तर रूपमा लागेका छौँ, यो स्पष्ट हुन जरूरी छ। जब नेपालमा संविधान सभाको निर्वाचन चलिरहेको थियो, ६२ र ६३ को अन्दोलन लगत्तै प्रवासी नेपालीहरूलाई मताधिकार चाहिन्छ भनेर निरन्तर माग उठाइरहयौं। विभिन्न प्रवासी संघ, संस्थासँग सहकार्य गरेका थियौं तर बहुपार्टीका संगठनहरूले चासो दिएको देखिएन। यसविरूद्ध मुल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले यो मताधिकार पाउनपर्छ भनेर निरन्तर आवाज उठाइरहयो। काठमाडौँ पत्रकार सम्मेलन, ज्ञापन पत्र तथा हस्ताक्षर अभियान समेत संचालन गरेर आन्दोलन गरेका हौँ।
उतिबेला तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चुनावको बेला समयको अभावले गर्दा अहिले नै मिल्दैन भनेर टार्नुभो। त्यसपछि अहिलेसम्म लागु हुन सकेको छैन। मताधिकार संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर सर्वोच्चले परमादेश समेत जाहेर गरेको ३ र ४ वर्ष भइसक्यो तर यस विषयमा कुनै प्रगति भएको छैन। प्रवासी नेपालीको पैसा चल्ने तर मताधिकार नचल्ने परिस्थिति देखिएको छ। यो समस्या भारतमा रहेका नेपालीको मात्र होइन। यो एकतिहाई नेपालीको समस्या रहेको छ। नेपाली जनताको पसिनाबाट उब्जिएको रेमिटान्सले देश चलाइरहेका छन। नेपाली जनताको अभिमतलाई वाईपास गरेर नेपाली शासन सत्ता कब्जा गरेर चलाइरहेका हुन्।
भारतमा रहेका नेपाली लगायत संसारभर रहेको नेपालीहरूको मताधिकार दुरूपयोग गरेका छन। प्रवासमा रहेका नेपालीले मताधिकार पाउनुपर्छ। पटक–पटक प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइरहेका छौँ तर आशा मात्र देखाइदिएको छ। अबको निर्वाचनमा मताधिकार र प्रतिनिधि व्यवस्था सुश्चित गर्नुपर्ने अहिलेको निकै आवश्यकता हो। जबसम्म एक तिहाई जनताको अभिमतको सरकारले कदर र सम्मान गर्दैन तबसम्म सही प्रकारले सरकारको भलो हुँदैन। जनताको अपमान हुन्छ। मताधिकार सुनिश्चितता हाम्रो मुख्य माग हो।
प्रवासी नेपालीहरूको मताधिकार सम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलाबाट कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
फैसलाकाे सन्तुष्टीले मात्र पुग्दैन। फैसला गरिसकेपछि सरकारले लागू गरे वा गरेन मुख्य कुरा हो। संविधानमा लेखिएको कुरा व्यवहारिक रूपमा लागू नगर्नु सरकारको समस्या हाे। हाम्रो माग भनेकै प्रवासी नेपालीको अधिकारको बारेमा सर्वोच्चले गरेको निर्णय निकै स्वागत योग्य रूपमा लिएको छ। व्यवहारिक रूपमा लागू गरोस् निकै आशाबादी छौँ। सडकदेखि सदनसम्म यो मागलाई सम्मान गरिएको छ। आन्दोलन चलिरहेको छ। आशा गरौँ अधिकार सुनिश्चित हुनेछ।
प्रवासी नेपालीहरूको हक/हितको लागि मुल प्रवाह आन्दोलित देखिन्छ तर यतिखेर संगठन दुई धारमा रहेको देखिन्छ। आधिकारिक मुलप्रवास कसलाई भन्ने त ?
मुख्य रूपमा मुलप्रवाह दुई धारमा छैन। एकै धारमा रहन्छ। उन्नति, प्रगति र मुक्तिको प्रमुख विषय हो। हाम्रो अभियान चलिरहदै गर्दा अवसरवादी तत्वहरूले विभाजन गरेको समेत देखिन्छ। संगठनमा विभिन्न प्रकारका नेपालीहरू समावेश रहेका छन। आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नको लागि विभिन्न आरोहअवरोह गर्न नसकेपछि केही तत्वहरू निस्केर जान्छन। आरोपहरू लगाउँछन। हाम्रो मुख्य आधार भनेको दर्ता भएको गठित संगठन हो।
आठौं राष्ट्रिय सम्मेलन भव्य रूपमा सम्पन्न गरेका छौँ। यो सम्मेलन आल्पमतको संकेतले भर्चुअल रूपमा नै सम्पन्न भयो। काम गर्दै जाँदा बेमति, फरक धार आइहल्छन निरन्तर संघर्ष भने गरिरहनुपर्छ। इतिहासकै सन्दर्भ हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै प्रतिनिधि रहेको यो सम्मेलन हो। हाम्रो विरोधीहरूले समेत यो स्वीकार्य गरेका छन। त्यसैले हामी नै आधिकारिक मुल प्रवाह हो। प्रवासीहरूको बारेमा निरन्तर हाम्रो संघर्ष रहने छ।
कुरा गरिँरहँदा मैले सोध्न नमिलेको र तपाईंले भन्न छुटेको केही छ ?
हामी रोजीरोटीको लागि विदेशी भूमि प्रवासमा रहेपनि हाम्रो राष्ट्र नेपाल हो। भौतिक शरीर प्रवासमा रहे पनि आत्मा नेपालमै सधैंं रहने छ। हाम्रो देशमा व्यवस्था परिवर्तन राष्ट्रियता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षताको रक्षाको लागि देशमा भएको संङ्कटको लागि हामी निरन्तर आवाज उठाइरहने छौँ। देशमा नामको कम्युनिस्ट र राजावादीहरूले देशलाई नै संङ्कटमा पार्न खोजिरहेका छन। हिन्दूराज्य बनाउन खोजिरहेका छन। नेपालको संविधानलाई पालना गर्नुपर्ने छ। केही गलत कुरा हटाउनुपर्ने समेत छ। अन्य देशको तुलना गरेर आर्थिक, सामाजिक, अवस्था र नेपालको निकै भिन्नता रहेको सत्य हो।
जातीय, क्षेत्रीय, आर्थिक तथा भौगोलिक आधार हेर्ने हो भने संघीयता देशमा उचित छैन। संघीयता खारेज, मुख्य रूपमा प्रदेश सरकार खारेज गरेर स्थानीय र संघ बलियो बनाउनुपर्छ। र, हामी जस्तै हजारौँ नेपाली नेपालमै रोजगार पाउने छन। यहीँ अपेक्षा गरेका छौँ।
