नेपालमा संघीय चुनाव आउँन अझै ६ महिना बाँकि छ । तर, अहिले नै स्वतन्त्र उम्मेद्वारी घोषणा गर्ने लहर सुरू भैसकेको छ । केही समयअघि सम्पन्न स्थानीय निकायको चुनावमा काठमाडौंमा बालेन शाह, धरानमा हर्क साम्पाङ र धनगढीमा गोपाल हमालले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएर जितेपछि स्वतन्त्र उम्मेद्वारी घोषणा गर्ने यो फेसन चलेको हो।

आम सञ्चारमा एउटा शव्दावली छ ट्रायल बलुन । यसको अर्थ हुन्छ, केही कुरा सार्वजनिक गर्ने र त्यसमाथि आउने क्रिया-प्रतिक्रिया हेर्ने । पक्षमा क्रिया-प्रतिक्रिया आए निर्णय गर्ने, विपक्षमा आए हैन भने पछि सर्ने ।

अहिलेका यी स्वतन्त्र उम्मेद्वारीका घोषणा पनि त्यस्तै ट्रायल बलुन हुन् । चुनाव आउन अझै छ महिना बाँकि भएकाले आउँने केही महिना यस्ता ट्रायल बलुनहरू बेस्सरी आइरहन्छन् । र, एक वा अर्को नाममा तिनीहरूको मिडिया ट्रायल भैरहन्छ ।

अहिलेसम्मको ट्रायल बलुन र तिनीहरूको मिडिया ट्रायल हेर्दा आगामी संसदीय निर्वाचनमा उल्लेख्य संख्यामा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी पर्ने संकेत देखिन्छ। तर, उनीहरूलाई बालेन, हर्क वा गोपालजस्तै जीत हात पर्ला कि नपर्ला ?,अहिले नै यसै भन्न सकिने स्थिति छैन ।

यसो भन्दा अप्रिय लाग्ला तर दलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी च्याखे दाउ नै हो । पासा लिएका दलहरूले सही दाउ नथाप्दा उनीहरूको दाउ पर्ने हो । गत स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्रहरूले हात पारेको जीत पनि योभन्दा पृथक कोणबाट विश्लेषण गर्नु अलि हतार हुन्छ । एक त यो वा त्यो नाममा भएको गठबन्धन, दलभित्रै पनि अनेक गुट उपगुट, त्यसपछि पनि थोपरिएका उम्मेद्वार भएपछि जनताले अन्तिम विकल्पका रूपमा स्वतन्त्र छानेका हुन्।

स्वतन्त्र उम्मेद्वार छान्नेहरूमध्ये अधिकांश मतदातालाई थाहा छ कि यो दलीय व्यवस्था हो र यो व्यवस्थामा स्वतन्त्रहरूले खासै केही गर्न सक्दैनन् । यो एक किसिमको अर्को अनुपयुक्त प्रयोग मात्र हो। यसले समयको बर्बादी मात्र गर्छ। भनाइ नै छ नि बोकाले दाइँ हुने भए गोरू किन चाहिन्थ्यो र ?

तर, यति भन्दाभन्दै पनि के सत्य हो भने मतदाता अब सहने पक्षमा छैनन्, बिद्रोहको मुडमा छन्। स्थानीय निकायको चुनावमा खासगरी सहरी मतदाताले बिद्रोहको बिगुल नै फुकिसेका छन् । त्यो सुन्ने काम राजनीतिक दलहरूको हो । अब पनि दलहरूले नेताका गोजीबाट निकालेका उम्मेद्वार थोपरे भने जनता सहदैनन्, बिकल्प खोज्छन् ।

आगामी संघीय निर्वाचनमा सबै दलहरूले स्थानीय निर्वाचनको सन्देशका रूपमा यो पाठलाई आत्मसात गर्न जरूरी छ । यदि उनीहरूले आर्यघाटमा पुग्दा पनि पद चाहिने पदलोलुपहरू, भ्रष्ट, नालायक र गफाडीहरू अनि परिवर्तनलाई आत्मसात नगर्ने पश्चगामीहरूलाई उम्मेद्वार बनाए भने त्यस्ता उम्मेद्वारका विरूद्ध उम्मेद्वारी दिने स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको जित्ने सम्भावना प्रगाढ देखिन्छ ।

त्यसैले अहिले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी घोषणा गरिएका ट्रायल बलुनहरूको आयु अलि लामै हुने देखिन्छ। दलहरूले दिने उम्मेद्वारीसम्मै यी ट्रायल बलुनहरूको मिडिया ट्रायल भैरहन्छ। यदि दलहरूले स्थानीय निकायको निर्वाचनको सन्देशलाई आत्मसात गर्दै सही उम्मेद्वारी दिए भने यी ट्रायल बलुनहरू पानीको फोकाजस्तै फुट्छन् । र, अहिले घोषणाको चरणमा रहेका धेरैजसो स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू आफैं पछाडि सर्छन् । तर, त्यसो गरिएन भने स्वतन्त्रको बिगबिगी हुन सक्छ।

स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको भविष्य निर्धारण गर्ने अर्को सहायक कारण पनि छ। त्यो के भने आगामी छ महिना अहिले जितेका स्वतन्त्रहरू कामकाजी हुन्छन् कि हुदैनन् भन्ने हो। अहिले जितेका स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू कामकाजी भए भने मतदातामा स्वतन्त्रले पनि काम गर्न सक्ने रहेछन् भन्ने खालको एक किसिमको विश्वासको मनोविज्ञान बन्छ । मतदाताको त्यस्तो मनोविज्ञान बन्यो भने पनि अहिले ट्रायल बलुन गरिरहेका धेरै स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू साँच्चैको उम्मेद्वार बन्न सक्छन् । र, उनीहरूको जित्ने सम्भावना पनि रहन्छ।

अहिले स्वतन्त्र उम्मेद्वार घोषणा गर्नेहरूले के पनि बुझ्न जरूरी छ भने स्थानीय निर्वाचन र संघीय निर्वाचनका अधिकांश डाइनामिक्सहरू फरक हुन्छन् । मुद्दाहरू स्थानीयबाट माथि उठेर राष्ट्रिय हुन्छन्, निर्वाचन क्षेत्रको भौगोलिक आकार फरक हुन्छ, संघीय सरकार र राष्टाध्यक्षसमेत चुन्ने कार्यादेश हुन्छ, देशी-विदेशी शक्तिहरूको पनि चलखेल हुन्छ । र, यी बाहेक अरू पनि धेरै कुराहरू हुन्छन्। ती सबै डाइनामिक्सहरूका आधारमा संघीय निर्वाचन हुने भएकाले स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वाहरूले हासिल गरेको जस्तो सफलता संघीय निर्वाचनमा दोहोर्याउन गाह्रो हुन्छ । हो, त्यस्तो सफलताको केही झल्को  प्रदेशको चुनावमा देख्न सकिने सम्भावना हुन्छ ।

कामना गरौं, राजनीतिक दलहरूको चेत खुलोस्। तिनका नेताहरूमा जनतालाई थप वागी हुनबाट जोगाउने सद्वुद्धि प्राप्त होस् । नेपाली जनतामा पनि धैर्य गर्ने साहस आवोस् । लोकतन्त्रलाई परिपक्व हुन नै नदिने गरी समयभन्दा अगाडि नै फलको आशा गर्ने प्रवृतिले जनता पनि जनार्दन हुन सक्दैनन् । अहिलेको खाँचो भनेको सबै पक्षले आफ्ना सीमा बुझ्ने र गल्तीको पाठशालाबाट शिक्षा लिएर सच्चिदै अगाडि बढ्ने हो ।

प्रश्न फेरि स्वतन्त्र उम्मेद्वारीको मात्र हैन, वागी उम्मेद्वारीको पनि हुन्छ । वैधानिक रूपमा वागी उम्मेद्वारहरूको हैसियत स्वतन्त्र हुने भनिए पनि उनीहरू दलले दिने आधिकारिक उम्मेद्वारको विरूद्ध उठेका हुन्छन्। उनीहरूलाई दलका कुनै निश्चित गुट, उप-गुटको सहयोग हुन्छ। अझ, गठबन्धन हुँदा त उम्मेद्वारी नपाउँने दलबाट वागी हुने सम्भावना अरू बढी हुन्छ ।

यस्तो वागीको उदाहरण खोज्दा जनकपुरधाममा कांग्रेसका बागी मनोज शाहको जीतलाई देख्न सकिन्छ। जनकपुरधामको मेयरमा गठबन्धनको तर्फबाट कांग्रेसले उम्मेद्वारी नपाउँदा उम्मेद्वार हुन नपाएका उनले स्वतन्त्र उम्मेद्वार दिएर चुनाव जिते । उनलाई जिताउन जनकपुरधामका कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि र उनको गुट पुरै लाग्यो । तर, त्यसरी काँध थाप्ने गुटको अभाव हुँदा भरतपुरमा कांग्रेसका वागी जगन्नाथ पौडेलले जीत निकाल्न सकेनन् । यद्यपि, उनको चर्चा मनोजको भन्दा सयौै गुणा बढी थियो ।

नेपालको मूलकानुन संविधानले देशमा दलीय व्यवस्थाको व्यवस्था गरेको छ र त्यसका लागि चाहिने सबैखाले प्रपञ्चहरू मिलाएको छ । यस्तो दलीय व्यवस्थाको प्रपञ्चमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले जित्नु भनेको एक किसिमको अपवाद हो । यसलाई सामान्यीकरण गरेर हामीले निर्दलीय चरित्रको चुनावी अभ्यास गर्नु बेकारको कुरा हो । यसले देशलाई न दिशा दिन्छ, न गति । प्रकारान्तरमा यसले देशको समय मात्र बर्बाद बनाउँछ । यसै पनि यो वा त्यो नामको अनेक प्रयोग गर्दागर्दै हाम्रो देशको धेरै समय बर्वाद भैसकेको छ । अब पनि मुलुकलाई यस्तै किसिमका असफल प्रयोगहरूको प्रयोगशाला बनाउने हो भने जनता जनार्दन भएको मान्न सकिन्न । जनता आफू जनार्दन हुने हो भने समयको पदचापलाई पछ्याएर म्यान्डेट दिन सक्नुपर्छ ।

जे भए पनि अन्तत: मुलुकको राजनीति राजनैतिक दल र तिनीहरुको नेतृत्वले नै सम्हाल्नुपर्छ । अहिलेको निराशालाग्दो अवस्थाबाट देशलाई मुक्त गर्ने पनि उनीहरूले नै हो । त्यसका लागि उनीहरूको चेत खुल्न जरूरी छ । मुलुकको संघीय राजधानीको मेयर देशका ठूला राजनीतिक दलले नजित्नु भनेको गम्भीर विषय हो । यसलाई ठूला दलहरूले एउटा स्थानीय निकायको प्रमुख हारेको रूपमा मात्र बुझनु हुन्न् । र, मतदाताले पनि धैर्य गुमाएर दलीय विकल्प निर्दलीयमा खोजी हाल्ने बेला भएको थिएन। देशमा संघीय गणतन्त्र स्थापना भएपछि यसपटक भएको दोस्रो चुनाव मात्र थियो । पहिलोपटक एमालेलाई मौका दिएका राजधानीबासीले यसपटक अर्को प्रमुख दल कांग्रेसलाई मौका दिनुपर्थ्यो । कांग्रेसजस्तो ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेको दललाई एकपटक पनि मौका नदिई स्वतन्त्रमा जाँदा त्यसमा ठूलो जर्क आएको छ। यो जर्कको जिम्मेवार काठमाडौंका मतदाता हुन् र ढिलोचाँडो त्यसको परिणाम पनि उनीहरूले नै भोग्नेछन् ।

अब प्रश्न उठ्छ, स्थानीय निकायको निर्वाचनको सन्देश ठूला राजनीतिक दलले ग्रहण गरे त ? यी पंक्ति लेखिरहेको बेलासम्म कुनै पनि ठूला राजनीतिक दलले केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर चुनावको समीक्षा गरेकै छैनन् । केही नेताहरूमार्फत् टालटुले किसिमको आंशिक मूल्याकन बाहिर आए पनि यति ठूलो सन्देश दिएको निर्वाचनको निर्मम समीक्षा भएको छैन। यसले के देखाउँछ भने दलहरू अझै पनि चेतेका छैनन्, उनीहरू जनताको म्यान्डेटलाई अनादर गरिरहेका छन् । यसरी अगाडि बढेर उनीहरू सच्चिने छाँट देखाइरहेका छैनन् ।

नेपालमा यतिबेला स्वतन्त्र उम्मेद्वारी घोषणाको  सस्तो फेसन चलेको छ। स्थानीय निर्वाचनको केही अपवाद परिणामलाई सामान्यीकरण गरेर चलाइएको यो फेसन   बोकाले दाइँ गर्न खोज्ने जस्तै हो। के बुझ्न जरूरी छ भने निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था फालेर दलीय  व्यवस्थामा प्रवेश गरेको नेपालमा दलको विकल्प दल नै हुन्छ, निर्दल हुँदैन।

अब के हुन्छ त ? यसको उत्तर सपाट भेटिदैन । तर, पनि के आंकलन गर्न सकिन्छ भने यदि दलहरूले फेरि पनि यसरी मतदाताको भावनालाई अनादर गर्दै गलत उम्मेद्वार थोपर्ने हो भने मतदाता थप बागी भएर राजनीतिक दलहरूलाई थप दण्ड दिनेछन् । त्यस्तो अवस्थामा जनताले धेरैभन्दा धेरै स्वतन्त्र उम्मेद्वार जिताएर अर्को किसिमको शान्त जनआन्दोलन गर्ने सम्भावना बढ्छ।

यस्तो अवस्थामा पनि फेरि एउटा प्रश्न त बाँकि नै हुन्छ । त्यो के भने, के यस्ले मुलुकको राजनीतिक समस्याको समाधान गर्छ त ? अहं, पक्कै पनि गर्दैन।  त्यसले मुलुकलाई अर्को राजनीतिक अस्थिरताको बाटोतिर धकेल्छ ।

अहिलेका लागि यही कामना गरौं, राजनीतिक दलहरूको चेत खुलोस्। तिनका नेताहरूलाई जनतालाई थप वागी हुनबाट जोगाउने सद्वुद्धि प्राप्त होस् । नेपाली जनतामा पनि धैर्य गर्ने साहस आवोस् । लोकतन्त्रलाई परिपक्व हुन नै नदिने गरी समयभन्दा अगाडि नै फलको आशा गर्ने प्रवृतिले जनता पनि जनार्दन हुन सक्दैनन् । अहिलेको खाँचो भनेको सबै पक्षले आफ्ना सीमा बुझ्ने अनि  गल्तीको पाठशालाबाट शिक्षा लिएर सच्चिदै अगाडि बढ्ने हो ।

स्वतन्त्रहरूलाई जिताउने प्रयोगका नाममा नेपाल पश्चगामी निर्दलीय बाटोमा जान सक्दैन । हामीले ठूलो बलिदान दिएर त्यो बाटो सधैंका लागि बन्द गरिसकेका छौं । आजको २१औं शताव्दीमा त्यो बाटो अब कहिल्यै खुल्न पनि सक्दैन। किनकि, यो शताव्दी त्यो राजनीतिक तन्त्रका लागि हैन ।