नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। विवादको कारण भने मन्त्री पद हो।
मन्त्री बन्ने समयसीमा ६ महिना भएको र २२ असोज २०७८ मा मन्त्री भएकाहरूलाई फिर्ता बोलाउन दुवै पार्टीमा एकथरी सांसदहरूले नेतृत्वलाई चर्को दबाब दिइरहेका छन्। तर, दुवै पार्टीमा मन्त्री बनेकाहरू सरकारबाट फिर्ता हुन चाहिरहेका छैनन्।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले भनेका छन्, ‘हामीलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ मन्त्री पठाउने केही कुरै भएको छैन। भएको भए पो भन्नु। तपाईंहरूले केही नभई बारम्बार सोध्नुहुन्छ।’
एकीकृत समाजवादीका खतिवडाको यो भनाइले मन्त्री पद छाड्न उनी पनि तयार छैनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ। जबकि, पार्टी सचिवालय बैठकले उनको ठाउँमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री भवानीप्रसाद खापुङको नाम अघि सारेको छ।
खतिवडासहित एकीकृत समाजवादीबाट देउवा नेतृत्वको सरकारमा चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन्।
उनीहरूमध्ये खापुङको बढुवा, तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको रूपमा नयाँ अनुहारको नाम सचिवालय बैठकले पठाएको छ।
स्रोतका अनुसार एकीकृत समाजवादीमा झण्डै बहुमत सांसद संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले ‘होल्ड’ गरेका छन्।
उनी पनि सरकारबाट फिर्ता हुन चाहिरहेका छैनन्। उनको ठाउँमा पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठको नाम सिफारिस भएको छ।
यी दुई मन्त्री मात्र होइन, पार्टीबाट सरकारमा सहभागी अन्य मन्त्री पनि फिर्ता हुन चाहिरहेका छैनन्।
सहरी विकास मन्त्रीको रूपमा सिफारिस भएका सांसद मेटमणि चौधरीले आजसम्ममा आफूसहित पार्टीले सिफारिस भएका नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहण हुने दाबी गर्दै आएका छन्।
उनले बुधबार पनि सङ्घीय संसद् बैठकदेखि बाहिरिने क्रममा यही अभिव्यक्ति दोहोर्याएका थिए। यद्यपि, मन्त्री भएकाहरू फिर्ता हुन नचाहँदा पार्टीमा विवाद बढेको छ।
विवादका कारण पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल अफ्ठ्यारोमा परेका छन्।
अर्को दल जसपामा भने विवाद भुसको आगोझैँ सल्किरहेको उक्त दलका एक नेताले बताए। विवाद समाधान गर्न अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ढिलाइ गरे विभाजन हुने चरणमा पार्टी पुगेको ती नेताको भनाइ छ।
विवादको कारण मन्त्री पद नै हो। पार्टीको तर्फबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरू छ महिना त के आठ महिनामा पनि फिर्ता नहुने पक्षमा छन्।
२२ असोज २०७८ मा रेनुकुमारी यादव, महेन्द्रराय यादवलगायत मन्त्री भएका थिए। पार्टीका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले मन्त्री भएकाहरूलाई छिटो फिर्ता गर्न दबाब दिइरहेका छन्।
तर, अध्यक्ष यादवले भने भट्टराईको मागलाई वास्ता गरेका छैनन्। भट्टराई पार्टीको तर्फबाट नयाँ मन्त्रीहरू पठाउनुपर्ने पक्षमा छन्। यादवको चाहना भने वर्तमान मन्त्रीहरूलाई नै निरन्तरता दिनेछ। सोही कारण जसपामा विवाद भएको हो।
.jpg)
