मुक्त कमलरी आशा चौधरी अहिले स्नातक तहको दोस्रो वर्षमा अध्ययन गर्छिन्। व्यवस्थापन विषय लिएर लमहीमा रहेको देउखुरी बहुमुखी क्याम्पसमा उनले अध्ययन गर्दै आइरहेकी छिन्। तर, पैसाको अभाव हुँदा पढाइ छुट्ने होकि भन्ने चिन्तामा छिन, आशा।
पैसा नहुँदा उनले पुस्तक किन्न सकेकी छैनन्। परीक्षा हुने समय आउन लागिसकेको छ। परीक्षा फारम खुलेको छ। सिंगल दस्तुरमा यही जेठ २० गतेसम्म मात्र फारम भर्ने मिति छ। पैसा नभएपछि आशाले (जेठ १८ गतेसम्म) फारम भर्न सकेकी छैनन्।
कक्षा १२ सम्म सरकारले मुक्त कमलरी छात्राहरुलाई छात्रावृत्ति दिने गर्छ। आशा पनि सोही छात्रावृत्तिले १२ कक्षासम्मको अध्ययन सहज रुपमा गरिन। बस्ने, खानेदेखि पढाइ खर्च सबै सरकारले नै बोहोर्यो। लमही– १ नर्तीमा रहेको ‘लावाजुनी छात्राबास’मै बसेर उनले १२ कक्षासम्म अध्ययन गरिन्।
तर, १२ कक्षा पास भइसकेपछि उनलाई बस्नेदेखि पढाइ गर्नसम्म निकै समस्या भएको छ। सरकारले १२ कक्षा पास भएपछि छात्रावृत्ति दिँदैन। जसले गर्दा उनलाई समस्या भएको हो। ‘घरमा कमाउने कोही छैन। छात्रावृत्ति आउन छाडेपछि समस्यामा छौँ,’ आशाले भनिन्,‘अरुभन्दा पनि पढाइ रोकिने होकि भन्ने चिन्तामा छौँ, सर।’
आशाको घर तुलसीपुर उपमहानगरपालिका– १७ जुनुवा गाउँमा छ। घरमा बुवा, आमा र बहिनी छन्, आशाका। बुवा विरामी भएको लामो समयदेखि अछ्यानबाटै उठ्न नसक्ने आशाले बताइन।
‘बुवाको दिसा, पिसावसमेत ओछ्यानमा हुन्छ। आमाले बुवालाई हेर्नुपर्छ,’ फोनमा कुरा गर्दै उनले मलिन स्वरमा भनिन्,‘खेतबारी छैन। आमाले अरुको घरमा काम गरेर घरमा खाने खर्च जोहो गर्नुहुन्छ।’
आशा जस्तै समस्यामा छिन, रुमा चौधरी पनि। उनको घर गढवा गाउँपालिका– ४ कट्यानमा हो। ‘लावाजुनी छात्राबास’मा बसेर रुमाले पनि १२ कक्षा पास सहज रुपमा गरिन्। तर, अहिले उनलाई पनि स्नताक पढ्न निकै समस्या भएको छ।
आशा र रुमा एउटै विद्यालयमा, एउटै विषय अध्ययन गर्छन। रुमाले पनि पैसा नहुँदा परीक्षा फारम भर्न सकेकी छैनन्। पुस्तक किन्न सकेकी छैनन्। पढ्ने सपना अधुरो हुने हो कि भन्ने उनलाई पनि चिन्ता हुने गरेको छ।
रुमाको घरमा आमा र २ जना बहिनी छन्। रुमा अघिकी एक दिदीको बिहे भइसक्यो। रुमा र उनकी एक बहिनी छात्राबासमा बसेर पढ्दै छन्। घरमा भएकी कान्छी बहिनीले एक संस्थाको सहयोगमा बढ्दै आइकी छन्। एक बहिनीले पढाई छाडिसकिन्।
घरमा कमाउने कोही नभएपछि रुमाको पढ्ने सपना पनि अधुरो बन्दै गइरहेको गरहेको छ।
आशा र रुमा मात्रै होइन, ‘लावाजुनी छात्राबास’मा बसेर बढ्दै गरेका १७ जनालाई पढ्न समस्या भइरहेको छ। ‘लावाजुनी छात्राबास’की सुपरीवेक्षक (वार्डेन) विर्जा चौधरीले सरकारले छात्रावृत्ति दिन छाडेपछि स्नातक पढ्ने १७ जना मुक्त कमलरी छात्राहरु समस्यामा रहेको बताइन।
स्नातक पढ्ने छात्राहरु गाडि भाडासमेत नहुँदा नियमित क्याम्पस जान नसकेको सुपरीबेक्षक चौधरीले जानकारी दिइन।
विद्यालयबाटै मानसिक यातना
‘लावाजुनी छात्राबास’ लमही– १ नर्तीमा रहेको विद्यालय सूर्यविनायक माध्यमिक विद्यालयको हो। उक्त छात्राबासमा बसेर पढ्नका लागि केन्द्रीय सरकारले नै छात्रावृत्ति दिने गरेको छ। हाल ३६ जना यस छात्राबासमा मुक्त कमलरी छात्राहरु छन्।
जसमध्ये १२ कक्षा पास गरेका १७ जना छात्राहरुलाई छात्रावृत्ति आउँदैन। १९ जना छात्राहरुलाई आएको छात्रावृत्तिबाट ३६ जनाले बस्ने खाने गर्नु परेको छ। ‘घरमा पठाउने कहाँ पठाउने, घर छैन। कमैया बसेका, बुवाआमा नभएकालाई लिएर यहाँ राखिएको छ,’ मुक्त कमलरी विकास मञ्च दाङकी कार्यवहाक अध्यक्ष हरिमाया चौधरीले भनिन्,‘तर, विद्यालयले छात्राहरुलाई घर जाउ भनेर मानसिक टर्चर (यातना) दिइरहेको छ।’
यस छात्राबासमा कमैया बसेका छात्राहरुलाई मुक्त गरेर २०६७ सालदेखि पढाउने भनेर राखिदै आइएको छ।
सहयोग गरेनन् स्थानीय तहले
कक्षा १२ पास गरेका छात्राहरुलाई स्थानीय सरकारले सहयोग गर्ने भनेपनि सहयोग नगरेको छात्राबासकी सुपरीवेक्षक विरजा चौधरीले बताइन। लमही नगरपालिका र घोराही उपमहानगरपालिकाले सहयोग गर्ने निर्णय गरेको बताउँदै उनले सहयोग गर्न ढिलाइ गरिरहेको जानकारी दिइन।
१२ पास गरेका छात्राहरुका लागि केन्द्रीय सरकारले छात्रावृत्ति नदिएपछि जुन स्थानीय तहका हुन सोही स्थानीय तहले छात्रावृत्ति दिने गरी कुरा भइरहेको भएपनि स्थानीय तह सकारात्मक नदिएको उनले बताइन।
शिक्षाबाट बञ्चित नगर्न माग
मुक्त कमलरी विकास मञ्च दाङले मुक्त कमैयाहरुलाई उच्च शिक्षा लिनबाट बञ्चित नगर्न आग्रह गरेको छ। मञ्चले यस्तो आग्रह गर्दै प्रदेश सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएको छ।
‘लावाजुनी छात्राबास’मा बसेका विशेष गरेर घरबास नभएका १० जना छात्राहरु निकै समस्यामा रहेको भन्दै उनीलाई उच्च शिक्षा लिनबाट बञ्चिन नगर्न ज्ञापन पत्रमा आग्रह गरिएको छ। शिक्षाबाट बञ्चित नगर्न आग्रह गर्दै ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ,‘स्नातक तहमा अध्ययन गरिहेका १० जनाको अवस्था अब कहाँ जाने के खाने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ। २०७८ असार मसान्त पश्चात खान बस्नको स्पष्ट प्रवन्ध नहुने हो भने त्यहाँ रहेर अध्ययन गरिरहेका १० जना मुक्त कमलरी छात्राहरु घर न घाटको हुने अवस्था देखिन्छ।’
यदि उनीहरुको उचित व्यवस्थापन हुन नसके मुक्त कमलरीहरु पुनः कमलरी बस्न जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको सृजना हुने निश्चितप्राय रहेको पनि ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
यस्तो छ, ज्ञापन पत्रमा मागहरु
नेपाल सरकार र मुक्त कमलरी बीच २४ जेठ २०७० मा भएको १० बुँदे संम्झौताको यथोचितरुपमा कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले सहजिकरण गर्नुपर्ने।
सम्पूर्ण मुक्त कमलरीहरुलाई तत्काल परिचयपत्रको व्यवस्थाका लागि सहजिकरण गर्नुपर्ने।
मुक्त कमलरीका लागि प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्ती स्नातकोत्तर तहसम्म व्यवस्था गरी समयानुकूल बृद्धि गर्न प्रदेश सरकारमार्फत् पहल गर्नुपर्ने।
घरबास नभएका मुक्त कमलरीलाई स्नातकोत्तर तहसम्मै छात्राबासमै बस्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने। यसका लागि दाङको लावाजुनी मुक्त कमलरी छात्राबासमा रहेका १० जनाको तत्काल खान बस्नको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
मुक्त कमलरीहरुलाई शिक्षा, सीप, रोजगार र जमिनसहितको पुर्नस्थापनाको लागि मुक्त कमलरी पुनंस्थापना आयोग गठन गरी उनिहरुकोपूर्नस्थापना गर्नुपर्ने।
स्थानीय तहले मुक्त कमलरीको क्षमता विकास, सीप विकास र रोजगारका लागि बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
घरबास नभएका मुक्त कमलरीलाई जग्गा र आवासको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने।
मुक्त कमलरीको हत्या, बेपत्ता र यौनहिंसा जस्ता घटनामा गम्भिर अनुसन्धान गरी दोषीलाई कार्वाही र पीडितलाई न्याय दिन पहल गर्ने।
मुक्त कमलरीलाई सिप, क्षमता र योग्यताका आधारमा रोजगारीको प्रबन्ध गर्ने।
रोजगारका लागि सहकारीमार्फत आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
स्थानीय तह मार्फत मुक्त कमलरीको निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था मिलाउने।
मुक्त कमलरीले सञ्चालन गरेको सहकारीका लागि प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले जग्गा र भवनको व्यवस्था मिलाउने।
स्थानीय सरकारले कमलरीको उद्धार र पुनस्र्थापनामा ध्यान दिँदै कमलरी राख्नेलाई कार्वाही प्रक्रियामा ल्याउन पहल गर्ने।
स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले रोजगारीको अवसर आएमा मुक्त कमलरीहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने।
मुक्त कमलरीहरुको पुनस्थापना लक्षित बजेट तथा कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने।
यदकदा अझै पनि कमलरी राख्ने क्रम जारी भएका विषयहरु सार्वजनिक हुने गरेको पाइएकोले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमार्फत सोको अनुगमन गरी कानूनी दायरामा ल्याई कारवाही गर्नुपर्ने।
.jpg)
