वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुख पदमा महिलालाई न्यून अवसर मात्र दिइएको छ।

निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको उम्मेदवारी दिएकाहरुको सूचीमा प्रमुख पदमा महिलाको उपस्थिती न्यून पाइएको हो।

संविधानले व्यवस्था गरेको वाध्यात्मक स्थितीमा बाहेक दलहरुले महिलालाई अवसर निकै कम दिएको आयोगको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

संविधानमा स्थानीय तहमध्ये पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउनै पर्ने व्यवस्था छ। यसको अलवा महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यको पनि व्यवस्था गरिएको छ। संविधानले सृजना गरेको वाध्यात्मक अवस्था वाहेकका पदमा दलहरुले महिलालाई न्युज अवसर मात्र दिएका छन्।

आयोगका अनुसार महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाको प्रमुख पदमा ३ हजार ९ जना पुरुष र २२९ जना महिलाको उम्मेदवारी परेको छ। प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएकामध्ये महिलाको संख्या मात्र ७.०७ प्रतिशत छ।

महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाको उपप्रमुखमा १ हजार ४३४ जना महिला र ५३० जना महिलाको उम्मेदवारी परेको छ। प्रमुख पदमा पुरुष उठाउने दलले उपप्रमुखमा महिला उठाउनै पर्ने वाध्यताका कारण उपप्रमुखमा उठ्ने महिलाको संख्या ठूलो देखिएको हो। उपप्रमुख पदमा परेका उम्मेदवारीमध्ये महिलाको संख्या ७३.०१ प्रतिशत रहेको छ।

गाउँपालिका अध्यक्ष पदमा २ हजार ९३७ पुरुष र १५५ जना महिलाको उम्मेदवारी परेको छ। उम्मेदवारी दिनेमध्ये ५.२७ प्रतिशत संख्या महिलाको रहेको छ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष पदमा ५२० जना पुरुष र १ हजार ६४३ जना महिलाको उम्मेदवारी परेको छ। उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएकामध्ये ७५.९५ प्रतिशत संख्या महिलाको रहेको छ । अध्यक्षमा अधिकांशले पुरुष उठाएका कारण उपाध्यक्षमा महिलाको संख्या बढी देखिएको हो।

यस्तै, वडा अध्यक्ष पदमा ३१ हजार ५५० पुरुष र ९४७ जना महिलाको उम्मेदवारी परेको छ। कूल वडा अध्यक्षका उम्मेदवारमा महिलाको संख्या २.९१ प्रतिशत मात्र रहेको छ।

देशभरका ७५३ स्थानीय तहको सदस्य पदमा ५० हजार ७६६ जना पुरुष र २ हजार ४०७ जना महिलाको उम्मेदवारी परेको आयोगको तथ्याङ्कले देखाउँछ । वडा सदस्यमा परेको कूल उम्मेदवारीमध्ये ४.५२ प्रतिशत संख्या महिलाको रहेको छ।

वैशाख ३० हुने स्थानीय निर्वाचनमा महिला सदस्यमा २५ हजार ५९६ र दलित महिला सदस्यमा २३ हजार २८४ जनाको उम्मेदवारी परेको छ।