राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशव्यापी रुपमा अनुगमन गर्ने भएको छ।

आयोगले वैशाख ११ र १२ गते उम्मेदवारी मनोनयनको क्रममा ३० वटा जिल्लामा पुगेर अनुगमन गरेको थियो।

स्थानीय तह निर्वाचनको निर्वाचनपूर्व, निर्वाचनअवधि र निर्वाचनपश्चात समेत गरी तीन चरणमा अनुगमन गर्ने जनाइएको छ।

आयोगले जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय, किरियापुत्री, गर्भवती आदिको सहज पहुँच भए नभएको, मतदान केन्द्रको सुरक्षा प्रबन्ध, सुरक्षाकर्मी परिचालन तथा व्यवस्थापन, मतदाता शिक्षा, निर्वाचन प्रचारमा बालबालिकाको प्रयोग, आचारसंहिताको पालनालगायतको विषयमा अनुगमन गर्नेछ।

निर्वाचन प्रचारप्रसारको क्रममा हुनसक्ने हिंसात्मक गतिविधि, पर्यवेक्षण गर्ने संघ संस्थाहरुको कार्य, निर्वाचनको निष्पक्षता, मतदानको गोपनीयतालगायतका विविध विषयको अनुगमन पनि गरिने बताइएको छ।

निर्वाचनपूर्वको अनुगमनक्रममा आयोगले विगतको तुलनामा महिलाको उम्मेदवारीमा कमी देखिएको, समावेशी समूहबाट कम उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गरेको, बालबालिकालाई जुलुसमा लगिएको, मतदाता शिक्षाको प्रचारप्रसार नगरिएको तथा दलका नेताहरुले एक अर्काप्रति घृणायुक्त अभिव्यक्ति दिनेलगायतका कमी कमजोरी देखिएको बताएको छ।