सन्तोली चौधरी कमलरी मुक्त हुँदा २२ वर्षकी थिइन्। देउखुरीस्थित एक साहुको घरमा कमैया बसेकी उनी त्यहाँबाट मुक्त हुँदै ०६१ सालदेखि स्वतन्त्र जीवन बाँचिरहेकी छन्।

उनको स्वतन्त्र जीवन सुखभन्दा बढी त्रासै–त्रासमा बितेको छ। उनी २२ वर्षको हुँदा दाङ प्रशासनले घोराही १६ अम्बापुरस्थित घोराही–तुलसीपुर सडक खण्डको छेउमा बस्नका लागि अनुमति दियो। त्यो अनुमति पनि मुक्तकमैयाहरूको निरन्तरको आन्दोलनबाट प्राप्त भएकाे हो।

०६१ सालबाट मुक्तकमैया बस्तीमा बस्दै आएकी सन्तोलीले कमलरी मुक्त भएपछि जीवनशैली फेरिने अपेक्षा गरेकी थिइन्। तर  भइदियाे उल्टाे। उनको सोच सपनामै सिमित भएकाे छ।

अहिले पनि पीडामाथि पीडा थपिएकाे सन्तोलीलाई महशुस हुन्छ। मुक्तकमैया बस्तीमा बस्न थालेको १८ वर्ष पुगिसकेको छ।

उमेरः ४० काट्याे। तर सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मुक्तकमैया बस्तीका सन्तोलीसहित ५५ घरधुरी त्रासमा बाँच्न बाध्य छन्। 

‘हाम्रो निरन्तरको आन्दोलेनले अर्को व्यवस्था नहुऊञ्जेल यहाँ प्रशासनले बस्न दिएको हो। तर हाम्रो अर्को ठाउँमा व्यवस्था हुन्छ भन्ने आशा मै १८ वर्ष वित्यो,’ सोन्तोली भन्छिन्, ‘हाम्रो दिगो व्यवस्थापन हुन नसक्दा १८ वर्ष त्रासमै वितेको छ।’

०६१ पछि चरण–चरणमा निर्वाचन भए। नेताहरू भोट माग्न पनि आए। भोट माग्दा भोली नै सबै व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने जस्तो कुरा गरे। तर आजसम्म सरकारमा पुगेका कसैले पनि केहि नगरेको अर्की मुक्तकमैया सीता चौधरी बताउँछिन्। 

उनले नेताहरूले लालपुर्जा (जग्गाधनी पुर्जा) दिने आश्वासन दिएपनि जितेर गएपछि आफ्नो आवाज नसुनेको गुनासो गरिन। सीतालाई लालपुर्जा दिने आशा भन्दा यहाँबाट उठाउने होकि भन्ने त्रासले बढी सताउने गरेको छ। 

‘हामी पनि नेपाली नागरिक नै हौँ। तर किन विभेद गरेको छ सरकारले,’ उनले भनिन्, ‘अब छिटो लालपुर्जा हामीले पाउनुपर्छ।’ लालपुर्जा नहुँदा यस सुकुम्वासी बस्तीका नागरिक धेरै अवसरबाट बञ्चित भएका छन्। 

कुनै व्यवसाय गर्न बैंकबाट लोन (ऋण) लिनसमेत सकेका छैनन्। बरू प्रशासनले उठाउने होकि भन्ने त्रासमा यहाँका नागरिक छन्। स्थानीय तहले पनि आफ्नो पीडालाई बुझ्न नसकेको कविता थापाले बताइन्। 

‘हाम्रो पुस्ता यस्तै दुःख, त्रासमा वित्ने भयो। भोलीको छोरा, नातिहरूको पनि हाम्रो जस्तै हुने हो कि भन्ने चिन्ताले सताउँ,’ कविताले भनिन्। भोट माग्न आउने नेताहरूले धेरै आश्वन दिने तर आजसम्म आफ्नो बस्तीमा खानेपानीको व्यवस्था नभएको उनले बताइन्। 

मुक्तकमैया बस्ती वरपर पानीकाे पाइप पनि गाडिएकाे छ। अब त्यहाँ खानेपानीको व्यवस्थापन हुँदैछ। तर यहि मुक्त कमैया बस्तीमा भने खानेपानीको पाइपसमेत गाडिएको छैन। जसले आफूहरूलाई फेरि विभेद गर्दै पानी नदिने योजनामा सरकार हो कि भन्ने कवितालाई लागेको छ। 

अहिले मुक्तकमैया बस्तीमा कुवाको पानी प्रयोग भइरहेको छ। ग्रामिण महिला उत्थान केन्द्रले बनाएको एउटा र अन्य आफै बनाएको गरी ४ वटा कुवाबाट ५५ घरधुरीले पानी खाँदै आइरहेको छ। 

कमैयामुक्त भएको लामो समय बितिसक्दा पनि दिगो व्यवस्थापन हुन नसक्दा यहाँका मुक्तकमैयाहरू सरकारप्रति नैरास्यता प्रकट गर्छन्। फेरि स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा आफ्ना गुनासाहरू जोडदारका रूपमा उठाउने योजनामा छन्, उनीहरू। 

नागरिकहरू आवश्वासन भन्दा काम गर्ने नेताको खोजीमा छन्। ‘अघिल्लो पटक हामीहरूको समस्या समाधान गर्ने प्रयास केहि भएको थियो। केहि भएकै होइन भन्न मिल्दैन,’ मुक्तकमैया टोलकी अध्यक्ष सविता चौधरीले भनिन्, ‘तर सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा लाग्दा हामी जस्ताका समस्या समाधान हुन सकने, यो पटक फेरि नेता चुन्ने बेला आएको छ। अब आश्वासन दिने होइन काम गर्ने नेता खोजेका छौँ।’

मुक्त कमैया समाज दाङका अध्यक्ष हरिशचन्त्र चौधरीले पनि सरकारले तोकेको सेवा–सुविधा आफूहरूले पाउन नसकेको गुनासो गरे। ‘घोषणा मात्रै गरेर हुँदैन, गाँस, बाँस कपासको पनि व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो,’ उनले भने, ‘यो कामका लागि हामीले भनिरहने, सरकारले सुनिरहने काम मात्रैभयो।’ 

पछिल्ला दिनहरूमा मुक्तकमैयाहरू ज्याल मजदुरी गरेर आफ्नो बालबच्चा जसरी तसरी पढाउने गरेपनि सहज जीवन जिउन संघर्षरत छन्।

त्रिपाल टाँगेर ०६१ सालमा बसेका मुक्तकमैयाले अहिले सामान्य घर बनाएका छन्। तर घरबास नहुँदा सरकारले उठाउने होकि भन्ने त्रास रहेको उनीहरू बताउँछन्। आफूहरूलाई उठाउन खाेजे शैय नहुने मुक्तकमैया बस्तीकी वर्षा पुनले बताइन्। ‘यहाँ दुःख गरेर घर बनाएका छौँ। फेरि उठायो भने ०६१ सालको जस्तै त्रिपालबाट हामीले जीवन सुरू गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘अब यहाँबाट उठाउने हामीलाई मान्य हुनेछैन।’ 

दाङमा मुक्त कमैयाको संख्या १ हजार ४ सय २६ रहेको छ। जसमध्ये धेरै छुट कमैया छन्। कतिपयको अझै लगत संकलन भएको छैन। मुक्त कमैयामध्ये ७ सय ५ जनाको सरकारले तोकेको सहयोग प्राप्त गरेको भूमिसुधार कार्यालयले जानकारी दिएको छ।