नेपाल सशस्त्र द्वन्द्वको दाैरानमा रहेको समयमा नेपाल प्रहरीलाई हतियार लगायतका स्राेत नदिने, सेना परिचालन गर्न अनुमति पनि नदिने गर्दै प्रजातन्त्रलाई सक्ने दरबारिया षड्यन्त्र चिर्दै द्वन्द्वमा राज्य कमजाेर हुन नपाओस् अनि प्रजातन्त्र सक्ने दरबारिया चाहना पनि पूरा नहोस् भनेर तत्कालीन अवस्थामा नेपाली काँग्रेसको सरकारले गठन गराएको सशस्त्र प्रहरी बल गठन पश्चात अक्सर अन्योलता, अस्पष्टतामा रूमलिँदै अघोषित अन्यायको सिकार हुँदै आएको छ भन्दा अन्यथा हुने छैन।

सुरूमा गठन नै तत्कालीन अवस्थामा जारी द्वन्द्वको सामना गर्ने हेतु भएकोले त्यस दौरानमा यसले व्यहोरेको दु:ख कष्टको हिसाब किताबको फेहेरिस्ता त लामै हुन्छ, बलिदानकै कुरा गर्ने हो भने यसको त पहिलो आईजीपीले नै सहादत प्राप्त गरेका हुन्। भलै कतिपयले भन्छन् कि तत्कालीन आईजीपी कृष्णमोहन श्रेष्ठको सहादत द्वन्द्वको नियमित आक्रमणको उपजभन्दा पनि तत्कालीन राजनीतिक दाउपेचको एउटा अँश हो। खैर त्यसमा जे भएपनि सशस्त्रको सिपाहीदेखि माथिल्ला अधिकृतसम्मको सहादत वास्तवमै स्मरणीय छ। बलिदान पाउने सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक सशस्त्र प्रहरीहरूप्रति सम्पूर्ण मुलुकले शिर निहुर्याएर नमन गर्नैपर्छ। सबै राष्ट्रसेवकहरूको त्याग तपस्या र बलिदानले गर्दा जब राज्य बनाउन खोजे जस्तो कमजाेर हुन सकेन तब वार्ता विद्रोहीहरूको पनि बाध्यता बन्यो जसको परिणाम शान्ति वार्तामार्फत् देश शान्तिको बाटोमा आयो। शान्ति स्थापना सबैको निम्ती खुसीको विषय हुनुपर्ने हो तर बिडम्वना शान्ति स्थापनाको बाटो तय गराउन भूमिका खेल्ने, द्वन्द्वको दौरानमा पनि विद्रोहीको समेत मानवअधिकार रक्षाको पालना गर्दै समुचित रूपमा परिचालित सशस्त्र प्रहरी चाहिँ राज्यको बेवास्तादेखि गलत व्यवस्थापनको सिकार बन्दै गयो।

सशस्त्र प्रहरीका सदस्यहरूले व्यक्त गर्न नसकेको वा गर्न चाहेर पनि नसकेको तथ्य के हो भने सुरूमा राज्यलाई चाहिएको बेलामा चाहिँ भएको दर्जाभन्दा एक तह बढुवा गरेर नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाबाट जनशक्ति लगेर सुरू भएको सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतहरू नै सोह्र वर्षसम्म एकै पदमा काम गर्न बाध्य रहेको कुनै फण्डा नभएर तथ्य हो। त्यसैले सवाल यो हाेइन कि सशस्त्र किन उपेक्षामा पर्यो ? बरू राज्यलाई महत्वपूर्ण समयमा अत्यन्त काम लागेको, राष्ट्रको निम्ती बलिदान हुन तयार रहेर सेवामा आवद्ध भएका बहादुर राष्ट्रसेवकहरूको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धन के कसरी गर्न सकिन्छ ? अनि के कसरी तिनलाई हुँदै आएको अन्याय, उपेक्षा र अव्यवस्थाको भरताल गर्न सकिन्छ ? भन्ने सवालको उत्तर खोज्नु अहिलेको आवश्यकता हो।

त्यस गम्भीर सवालको उत्तर खोज्दै गर्दा नेपालको निम्ती सशस्त्र प्रहरी संगठनको आवश्यकता नै छ वा छैन ? भन्ने सवालको उत्तर सबैभन्दा पहिला खोज्नु पर्छ। स्वाभाविक हो कि सशस्त्र प्रहरी गठन हुँदाको बेला जस्तो द्वन्द्व अहिले छैन। तर, त्यसको मतलब राज्यको ढुकुटीको ठूलो हिस्सा खर्चिएर बनेको अनि निरन्तर खर्चंदै चल्दै रहेको राज्यको महत्वपूर्ण सुरक्षा निकायको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। त्यसमाथि द्वन्द्व नै नभए पनि विपद मुक्त नेपाल पक्कै छैन र जहाँ जहिल्यै आपत/विपत छ त्यहाँ सशस्त्र प्रहरीले उत्कृष्ट भूमिका खेल्दै विपत व्यवस्थापन तथा उद्दार गर्दै आएकै छ।

महाभूकम्पको समयमा यदी सशस्त्र प्रहरी नभएको भए आन्तरिक कानुन कार्यान्वयन लगायत अनेकन काम निरन्तर गर्नुपर्ने नेपाल प्रहरीलाई त्यस्तो महाभूकम्पको जोखिमको सामना पक्कै सहज हुने थिएन। अनि अर्को कुरा आफ्नो स्थापनाको लक्ष्य र आफ्नो औचित्य भुलेर कोही कसैको लालचले नेपाल प्रहरीको अधिकारक्षेत्रमा आँखा लगाउने गरेको निन्दनीय कोशिस सशस्त्रको सिंगो संगठनको नभएर केही व्यक्तिको लहडको उपज भएको सत्य स्वीकारेर समग्रतामा हेर्दा सशस्त्र प्रहरी नेपाली जनताको दु:ख सुखको साथी भइसकेको छ। सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको सशस्त्र प्रहरीले ताप्लेजुङ्गदेखि लिपुलेक छेउछाउ दार्चुलासम्म जे जसरी मेहेनत गरिरहेको छ त्यसलाई सलाम नै गर्नुपर्छ अनि त्यसबाट के बुझ्नुपर्छ भने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको लागि आवश्यक छ। अनि फेरि सवाल उठ्छ के त्यस्तो आवश्यक रहेको सुरक्षा निकायको संचालन ठिक ढंगले भइरहेको छ त ? के यससँग सम्बन्धित नीति नियम सही छन त ? के यसको नेतृत्व गर्नुपर्ने गृह मन्त्रालयदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मले यसको सही सञ्चालनकाे लागि आवश्यक काम गर्दै आएको छ त ? अहिलेसम्मको यथार्थ हेर्ने हो भने उल्लेखित सवालहरूको उत्तर सकारात्मक आउन सक्ने अवस्था देखिन्न जसलाई कहीँ न कहीँ कसै न कसैले बदल्नै पर्नेछ।

जब केही कुरा बदल्नै पर्नेछ र बदल्दा त्यसले आमरूपमा हित गर्छ भने त्यस्तो गर्नको लागि साईत जुराइराख्नु पर्दैन। त्यसैले सशस्त्र प्रहरी संगठन संचालनप्रति हुँदै आएको उपेक्षा, उसको सदस्यहरूको वृति विकासमा गरिँदै आएको अन्याय र उसको सदस्यहरूको करियर प्लानमा अवलम्बन हुँदै आएको अवैज्ञानिक नीतिहरूमा अब बदलाव ल्याउनुपर्छ। त्यसो गर्न कोही कसैको प्रोपोगान्डाको पछाडि नलागिकन सबैभन्दा पहिला यसको सेवा अवधि तत्काल हटाउनुपर्छ। त्यसो गर्दा तत्काल को कसलाई फाइदा वा घाटा हुन्छ त्यसको कुनै अर्थ छैन किनकी समग्रमा त्यसले देशलाई अनि खासमा सिंगो सशस्त्र प्रहरीलाई फाइदा हुन्छ।

किन ? किनभने पहिलो, सेवा अवधि बढाउने निर्णयले सबैभन्दा पहिला त वर्षौं एकै पदमा रहेर काम गर्न बाध्य प्रहरीहरूलाई व्यवस्थामा रहेको त्रूटीले योग्यता क्षमता हुँदा हुँदै पनि बढुवा नपाई तल्लो दर्जाबाट नै घर जान पर्ने हो कि भन्ने चिन्ताबाट मुक्त गर्ने छ। दोश्रो, त्यसो गर्नाले अनुभवी सशस्त्र प्रहरी अधिकृतले जिल्ला, प्रदेशदेखि केन्द्रीय सशस्त्र संरचनाको नेतृत्व गर्ने अवस्था बन्नेछ। तेश्रो, छोटो उमेरमै मानिसलाई अवकाशमा पठाउँदा एकातिर भएकालाई तलब अनि अर्कोतर्फ अवकाशमा जानेलाई पेन्सन दिँदा राज्यले ठूलो आर्थिक खर्च व्यहोर्न पर्ने हुँदै आएकोमा त्यो बन्द हुनेछ। चौंथो र महत्वपूर्ण कुरा के भने लहडमा सुरू गरेर स्वार्थमा निरन्तरता दिँदै लागिएको अवैज्ञानिक सेवा अवधिको चंगुलमा परेर सुरक्षा निकायले जसरी अनुभवहीन कच्चा नेतृत्वको पीडा सहदै आएका छन त्यसमा ब्रेक लागेर परिपक्क नेतृत्वको अभ्यास सुरू हुनेछ। त्यसो हुनाले सुरक्षा निकायमा विद्धमान सेवा अवधिको अवैज्ञानिक अभ्यासलाई हटाउन अत्यन्त जरूरी छ र त्यसको सुरूवात सशस्त्र प्रहरीबाट गर्दा नै सबैभन्दा उत्तम हुन्छ।

उल्लेखित अखण्डनीय तथ्यहरूले सुरक्षा संगठनमा सेवा अवधि हटाउनपर्ने कुरा सही हो भन्ने तथ्य स्थापित गर्दा गर्दै पनि केही आफ्नो तत्कालीन स्वार्थले त्यस्तो सही कुरालाई पनि सम्भव हुन नदिन अनेकन तर्क गर्ने गरेकै छन। विद्धमान व्यवस्था अनुसारको सेवा अवधि कायम हुँदा तत्काल आईजीपी हुने वा बढुवा हुने आशामा रहेकाले त्यस्तो कामको विरोध गर्नु वा असहमति जनाउनु स्वाभाविक नै हो। तर, सुरक्षा निकाय कोही कसैको लहडमा, स्वार्थमा वा रहरमा आधारित भएर चल्नु हुँदैन। समग्रमा के ठिक हो भन्ने आधारमा निर्णय लिएर अगाडि बढ्दा कोही कसैले क्षेणीक हानी व्यहोर्नु परे पनि समग्रमा त्यसले सबैको हित हुन्छ भन्ने सशस्त्रमा मात्रै अपवाद पक्कै हुने छैन। यसो भन्दै गर्दा सशस्त्र प्रहरीको हकमा मात्रै किन ? सेवा अवधि हटाउने भन्ने सवालदेखि सशस्त्र प्रहरीको हाल आईजीपी (जो आईजीपी भएको केही दिन भएको छ र यही व्यवस्था रहँदा केही दिनमा उनी घर जाने हुन) कै पालामा किन ? भन्ने लगायतका सवाल खडा गरिनेछ। त्यति मात्रै हाेइन अझै कतिपयले त नेपाल प्रहरीको सेवा अवधिका सम्बन्ध परेको मुद्दामा भएको अदालती फैसलाले सशस्त्र प्रहरीको सेवा अवधि सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय गर्न रोक्छ पनि भन्ने कूतर्क पनि गरेको स्वयं पंक्तिकारले पनि सुनेको छ।

खैर विभिन्न स्वार्थका आधारमा उठान गरिएका भए पनि उठेको सवालको जवाफ प्रस्तुत हुनुपर्छ। त्यसैले पहिलो प्रश्नको उत्तर पहिला दिउँ त्यो के भने सेवा अवधि सशस्त्र प्रहरीमा मात्रै हैन समग्र सुरक्षा निकायहरूकै सेवा अवधि सम्बन्धी अवैज्ञानिक अभ्यासको ढिलो चाँडो अन्त्य हुनुपर्छ। यत्ति हो कि त्यसको सुरूवात सशस्त्रबाट गर्न सबैभन्दा सहज छ किन कि यसको स्थापनादेखि २०६५ सालसम्म सशस्त्र प्रहरीमा ३० वर्षे व्यवस्था थिएन। अनि, यसको सेवा अवधि सम्बन्धी निर्णय लिन मिल्दैन भन्ने कुनै अदालती आदेश छैन। दोश्रो, यदी सशस्त्रको सेवा अवधि हटाउने हो भने हाल आईजीपी पुष्पराम केसीकै पालमा हटाउनु ठिक हुन्छ किनकी उनी हरेक दर्जामा अनुभव लिएर खारिएका अधिकृत हुन्। यदी ३ वर्ष करिब एआईजी भएर खारिएका पुष्पराम हुँदै गर्न हुन्न भन्नु चाहिँ ३ वर्ष एआईजी रहेर खारिएको अधिकृतलाई बिदा गरेर भर्खर एआईजी भएकालाई त्यस पदको जिम्मेवारी पनि नबुझ्दै आईजीपी बनाउनु वैज्ञानिक हुन्छ भन्नु हो। यदी त्यसो हुँदै जाने हो भने एक दिन एसपीबाट आईजीपी हुने दिन आउनेछ। सत्य यही हो, हो कि हाेइन भनेर वर्तमान व्यवस्थाअनुसार अब तुरून्त आईजी हुने तयारीमा रहेका एआईजी राजु अर्याललाई सोधे पनि उहाँले पनि आफूलाई सेवा अवधिको अवैज्ञानिक अभ्यासको खिलाफमा उभ्याउने र थप परिपक्क भएर नेतृत्व सम्हाल्ने सही बाटोको पक्षमा उभ्याउनेमा त दुईमत रहँदैन। आखिर जसलाई पनि परिपक्क भएर मात्रै सवल र सु–संस्कृत संगठनको नेतृत्व गर्न रहर हुने नै छ।

त्यसैले सही काम गर्न साइत र मौसम हेर्न पर्दैन, पण्डित देखाउन पनि हुँदैन। जे गर्नु पर्ने हो त्यो गरिहाल्नुपर्छ। तसर्थ, हटाइदिउँ यो अवैज्ञानिक अभ्यास भनेर वर्तमान गृहमन्त्रीले जे जसरी अग्रसरता लिनुभएको छ, त्यसलाई सलाम गर्दौ यस अग्रसरताले सफलता पाउन सकोस भन्ने शुभकामना छ।