निजामति सेवा विधेयकमा व्यवस्था गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’लाई बिगार्नेगरी गरिएको गडबडीको जिम्मेवारी लिन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडामाथि दबाव सिर्जना हुन थालेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सभापति खतिवडाको राजीनामा माग गरेको छ। समाजिक सञ्जालमा लेख्दै रास्वापका प्रवक्ता झाले राजीनामा मागेका हुन्।
‘राज्य व्यवस्था समितिका सभापति ज्यू, निजामती बिधेयकमा, तपाईले संघीय सदनको रोस्टमबाट टेब्ल गरेको भन्दा फरक कुरा कसरी आयो? कि यो सुधार्नुस्, कि आफूले गरेको नालायकीपन स्वीकार गरेर समितिबाट राजीनामा दिनुस्’ झाले भनेका छन्।
त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले पनि त्यसको जिम्मेवारी समितिका सभापति र सचिवले लिनुपर्ने बताएका छन्।
‘समितिको प्रतिवेदनमै नरहेको ‘बाहेक’ शब्द छलछाम गरी घुसाउने को हो ? राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति र सचिवले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। यदि यस्तो गरेको तथ्य हो भने यो अत्यन्त गैरजिम्मेवार र जवाफदेहिताबिहीन कार्य क्षमायोग्य हुनसक्दैन’ थापाले लेखेका छन् ‘कानुन निर्माणमा विधि र प्रक्रियाविपरितको कुशासन नै हावी देखियो। सार्वभौम संसद र जननिर्वाचित सांसदहरूले छलफल र पारित गरेको कानुनमा कसले के कैफियत ग-यो? यो गंभीर विषयय भएको छ।’
माओवादीले पनि याे विषयमा आपत्ति प्रकट गरेकाे छ। माओवादीका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले यसकाे जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा गर्न भनेका छन्।
यो विधेयकमा सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश पाएका व्यक्तिले २ वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्थामा सर्वसम्मति भएको थियो। उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाले समेत पारित गरिसकेको छ। उक्त विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन,’ भन्ने उल्लेख छ।
तर सचिवालयका कर्मचारीहरूले यसलाई निस्प्रभावी बनाउनका लागि त्यसका उपदफाहरूमा ‘बाहेक’ शब्द घुसाएका छन्। कर्मचारीहरूले अर्को दफा थपेर ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा’ भन्ने लेखेका छन्।
प्रतिनिधिसभामा बहुमतले पारित भइसकेको यो विधेयकमा जालझेल भेटिएपछि प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसले आपत्ति जनाएको छ।
काँग्रेस नेता शेखर कोइरालाले पनि यस प्रकरणमा जोडिएकालाई तत्काल हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा कोइरालाले यसबारे लेखेका हुन्।
‘सर्वसम्मतिबाट संसदमा पेस भएको निजामति सेवा विधेयक अनधिकृत रुपमा परिवर्तन गरिनु, गराईनु कुनै सामान्य घटना नभई, देश र जनता प्रति गरिएको घोर अपराध र सार्वभौम संसदप्रति गरिएको अपमान हो’ उनले भनेका छन् ‘यस प्रकारणमा जोडिएकालाई तुरुन्त हदै सम्मको कारवाही अगाडि बढाई, परिवर्तन गरिएको व्यवस्थालाई आजै पुरानै अवस्थामा लैजाउँ। कुलिङ पिरियड नराखी यस विधेयकका अगाडिका काम कारवाही अगाडि बढ्नु हुँदैन र बढ्दैन।’
कुलिङ पिरियड राख्ने वा नराख्ने विषयमा लामो समय राजनीतिक दलहरूबीच विवाद पनि भएको थियो। तर नेपाली काँग्रेसले आफ्नो अडान छोडेन। सुरुदेखि नै नेपाली काँग्रेस कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भन्नेमा अडिग थियो। काँग्रेस नेता शेखर कोइरालाले पनि त्यो अडान नछोड्न देउवालाई दबाव दिएका थिए।
कर्मचारीहरू भने यसलाई हटाउन चाहन्थे। त्यसका लागि मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसहितका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले यो व्यवस्था राख्न नहुने पक्षमा लबिङ गरेका थिए।
