झापाको कनकाई नगरपालिकाले दक्षिण कोरिया जाने श्रमिकसँग अवैध रूपमा रकम असुली गरेको खुलासा गरेको खुलेको छ।

दक्षिण कोरियाको गोयन्कु काउन्टीसँगको सम्झौताअनुसार मंसिर २९ गते १६ जना मौसमी कृषि श्रमिक पठाउँदा कनकाई नगर प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेलकै मिलेमतोमा प्रतिव्यक्ति तीन लाख ८० हजार रूपैयाँका दरले रकम असुली गरेको खुलेको हो।

सम्झौताअनुसार कोरिया जान २ सय १६ जना श्रमिक छनोट भएको थियो। जसमध्ये १६ जना मौसमी श्रमिकको भिसा आएपछि उनीहरू कोरिया गएका थिए। नगर प्रमुख पोखरेलले काउन्टीसँग सम्झौतामा सहयोग गर्ने जिम्मेवारी सुशील मैनालीलाई दिएका थिए।

पोखरेल र मैनालीको योजनामा भिसा लागेका १६ जनाले तीन लाख ८० हजार रूपैयाँका दरले रकम बुझाएपछि मात्रै उनीहरूलाई कोरिया उड्ने बाटो खुल्यो। उनीहरूले ‘विड इन्टरप्राइजेज’ नामको कम्पनीलाई उक्त रकम बुझाएका हुन्।

श्रम डेस्कले रोक्यो, अध्यागमनको साथ मंसिर २९ गते कोरिया गएमा श्रमिकमध्ये कनकाई नगरकै दिनेश न्यौपाने आफ्नै खर्चमा नेपाल फर्किएका छन्। जाने बेलामै झमेला झेलेका न्यौपाने फर्किएपछि आफ्नो पैसा फिर्ताको ग्यारेन्टी खोजी रहेका छन्। उनका अनुसार कोरिया जाने बेलामा नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको श्रम डेस्कले श्रम स्वीकृति नभएको बताएर श्रमिकहरूलाई रोकेको थियो। तर, अध्यागमन विभागले अनुमति दिएपछि श्रमिकहरू कोरिया जान सफल भए।

कोरियामा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा फेल भएपछि घर फर्किएका न्यौपानेले भने, ‘डिसेम्बर १५ मा हामी उडेका हौँ। जाँदा टिकटको ८० हजार रूपैयाँ त्यही ३ लाख ८० हजारबाट कटौती भयो। अरू पैसा फिर्ता दिइएन।' न्यौपानेले भेरोसेल खोप लगाए पनि आफूहरूलाई जोनसन एन्ड जोनसन खोप लगाएको कागज थमाएर कोरिया पठाइएको बताए।

नगर प्रमुख पोखरेलले श्रमिकलाई कोरिया पठाउँदा सबै प्रक्रिया मध्यस्थकर्ताले मिलाएको बताए। अरू विषयमा बोल्न चाहेनन्। उनले सम्झौता भएको र १६ जना श्रमिकलाई कोरिया पठाएको पुष्टि गरेका छन्। छानवीन गर्न काँग्रेसको माग नेपाली कांग्रेस कनकाई नगर कार्यसमितिले अवैध रूपमा रकम लिएको विषयमा नगर प्रमुख पोखरेलको संलग्नताबारे छानवीनको माग गरेको छ।

नगर सभापति दुर्गाप्रसाद प्रसाई, सचिवद्वय रेणुप्रसाद कँडेल र दीपक खतिवडाले मौसमी कृषि प्रशिक्षार्थीको रूपमा दक्षिण कोरिया पठाइएका प्रशिक्षार्थीमध्ये कनकाई–८ का दिनेश न्यौपाने फर्किएर आएपछि उनीहरूसँग रकम लिएको विषयमा आएका समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण र आपत्ति रहेको बताएका छन्।

‘सम्बन्धित पक्षसँग सर्वपक्षीय छानवीन समिति गठन गरी विस्तृत रूपमा सम्पूर्ण कागजात र प्रक्रियाको छानवीन गर्न र सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषी ठहर भएमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दछौँ,’ उनीहरूले भनेका छन्।

कृषक पठाउने प्रक्रियामा पैसा धेरै लिएको, अनाधिकृत रूपमा धनिपूर्जा राख्ने कार्य गरिएकोमा कहिले राखेको छैन भन्ने फेरि राखेको छ भन्ने र रिस उठेर यत्तिकै भनेको हो भनि भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको, नगरले गरेको कार्यमा नगर आफैले जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने काँग्रेसको ठहर छ।

नगरपालिका आफैले नगरकै कागजपत्रमा नगर प्रमुखको सहिछाप समेत गरी काम गरेको देखिएका बताउँदै काँग्रेसले नगरपालिकाले समन्वय मात्र गरेको हो भनि गैरजिम्मेवारी पूर्ण अभिव्यक्ति दिएको, श्रम स्वीकृति नलिई पठाइएको, अन्य व्यक्तिहरूका नाममा रकम जम्मा गर्न लगाइएको र सो प्रक्रियामा लाग्ने वास्तविक खर्चको प्रमाण नभएको जस्ता कुराहरूले गर्दा नगरप्रमुख नै उक्त कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको देखिन आएका ठहर गरेको छ।

नगर प्रमुखमाथि छानबिन होस्ः एमाले नेकपा एमालेले पनि नगर प्रमुख पोखरेलमाथि छानविनको माग गरेको छ। एमालेका एक जिल्ला नेताले भने, ‘नगर प्रमुख पोखरेलबारे पार्टीमा समीक्षा होस्। उनीमाथि छानवीन होस्।

प्रारम्भिक विवरण हेर्दा नगर प्रमुख पोखरेल दोषी देखिन्छन्। उनले राजीनामा दिएर छानवीनका लागि बाटो प्रशस्त गर्नुपर्छ।’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती नेताले १६ जना श्रमिकबाहेक अन्य श्रमिकसँग पैसा लिए–नलिएको विषयमा पनि छानवीनको माग गरे। उनले भने, ‘नगरपालिकाबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा कुनै अमुक दलाल लिनु ठिक होइन। एमाले पार्टीलाई पनि बदनाम गर्ने यस्तो प्रवृत्ति रोक्न पोखरेलमाथि छानवीन हुनैपर्छ।’