.jpg)
कर्णाली क्षेत्रकाे व्यवस्थित रुपमा ऐतिहासिक अभिलेखकर्ताकाे जस याेगी नरहरिनाथलाई जान्छ। उनकै नामबाट हाल कालिकाेटमा एक गाउँपालिकाकाे नामाकरण समेत गरिएकाे छ।
तर, त्यही गाउँपालिकामा २०७५ जेठ १९ गते वडा नम्बर- ९ की दलित महिला सदस्य मना सार्कीले धाराे छाेएकाे निउमा ज्यान गुमाउनु पर्याे। इतिहासले गर्व गर्न लायक ठाउँ जातीय विभेदकाे मुकुण्डाे लगाएका कारण, गन्हायाे।
शनिबारको दिन भएकाले मनाले आफ्नै खेतबारीमा दिनभरि मकै गोडमेल गरेकी थिइन्। बारीको काम सकेर घर फर्किदा साँझ सार्वजनिक धारामा हातखुट्टा धुन गइन्। त्यही बेला उनलाई धारा छोएको र पानी अछुतो बनाएको पारेको भन्दै स्थानीय राजिन्दा शाही र सिर्जना शाहीले कुटपिट गरे।
मना चिच्याउन थालिन्। उनका कान्छा छोरा नेत्र सार्की दगुर्दै त्यहाँ पुगे। त्यस बेला मना अचेत अवस्थामा पुगिसकेकी थिइन्। अर्का छोरा पदम सार्की पनि त्यहाँ पुगे। त्यतिन्जेल मनाकाे हाेस गुमिसकेकाे थियाे। उपचारका लागि अस्पताल लैजान नपाएपछि त्यही रात ११ बजे उनकाे ज्यान गयो।
पदमका अनुसार पानी छुँदा, मन्दिर पस्दा र बाटो काट्दा समेत ज्यान जान्छ भने कुटाई खानु त पानी खानु बराबर हाे।
छुवाछूत तथा जातीय विभेद उन्मूलन गर्न देशले थरी-थरीका कानून बनाएको छ। पटक-पटक घोषणा गरेको छ। २०६८ जेठ १० मा संसद्ले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर सजाय र ऐन पास गरेको थियो। दुर्भाग्य त्यसकाे नाैं वर्षपछि त्यही दिन रुकुम पश्चिममा नवराज विक लगायत छ जनाकाे बीभत्स हत्या भयाे। त्यसअघि जेठ महिनामै नरहरिनाथमा मनाले जातका कारण ज्यान गुमाउनु पर्याे।
कानून बनेकाे दिनलाई सम्झेर हरेक वर्ष उत्सव मनाउनुपर्नेमा हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्थामा आधारित समाजले रुकुम पश्चिमकाे साेती नजिक भेरि किनारका रगतकाे खाेलाे बगायाे। अन्तर्जातीय प्रेम, विवाहका कारण, पानी, धारा र चुलो छोएको निहुँमा हत्या भइरहेका छन्।
जनताकोे आवाज बोल्ने न्याय दिने प्रतिनिधिको आवाज बलियो हुनुपर्ने भएपनि दलित हो भने जनप्रतिनिधिको के हालत हुन्छ भन्ने कुरा नरहरिनाथ गाउँपालिकामा देखिएको छ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई नरहरिनाथमा कुटेर मारियो, कारण एउटै थियाे उनले सार्वजनिक धाराकाे पानी छोएकी थिइन्। पिडकले उल्टै गैर दलितसँग शारीरिक सम्बन्ध गरेको आरोप समेत लगाई बेइज्जती समेत गरेका थिए।
चार दिनपछि आफन्तले शव बुझेर दाहसंस्कार गरे। कुटपिट गर्ने छिमेकी दुई महिलालाई प्रहरीले पक्राउ गरी कर्तव्य ज्यान मुद्दा त चलायाे। तर, परिवारले हालसम्म न्याय पाउन सकेकाे छैन।
उनी जनप्रतिनिधि हुन। जनताकाे घर नजिककाे सरकारकि प्रतिनिधि पनि हुन। तर उनले हालसम्म न्याय नपाउनु भनेकाे सरकार हार्नु हाे। सरकार हारेर हत्यारा बचिरहँदा समाजमा विभेदका बडेबडे खाडल खनिदै गएका छन्।
मना सार्कीकाे हत्या छुवाछूत र जातीय विभेदको मुद्दा भएपनि प्रहरीले कर्तव्य ज्यानको मुद्दा मात्रै चलायाे। पोष्टमार्टम रिपोर्टमा पनि जालसाजी गरेर मुद्दाको तोडमोड गर्न खोज्याे। दलित भनेर हेपिएकाे स्थानीय शिक्षक चिन्तन नेपालीले बताए।
मनाले वडामा सर्वाधिक मत पाएर बिजयी भएकी थिइन। तर उनकाे हत्या हुँदा समेत वडाध्यक्ष र गाउँपालिका अध्यक्ष तथा सिंगाे गाउँपालिकाले एउटा शोक वक्तव्य समेत निकालेन। हत्याको छानबिन गराउने कुरा त परकै भयाे। शिक्षक नेपालीले भने, 'कथित माथिल्लो जातकाहरु एकमुख भए। उल्टाे दलित भनेर अनेक लाञ्छना लगाए।'
बरु त्यसबेला प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कालीकोटकाे उक्त घटनलाई लिएर दोषीलाई कारबाही गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम भएकाे थियाे। बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद गोमा देवकोटाले मुलुकमा छुवाछूत अन्त्य भइसकेको अवस्थामा पनि जनप्रतिनिधि नै कुटिएर मारिनु दुर्भाग्य भएको बताएकी थिइन्।
सांसद देवकोटाले उक्त घटनामा संलग्न राजेन्द्र शाही र सिर्जना शाहीलगायतका दोषीलाई हदैसम्मको कानूनी कारवाही गर्न गृहमन्त्रीसँग माग त गरेकि थिइन्। तर पीडितलाई न्याय दिन न सरकारकाे ध्यानाकर्षण भयाे त न गृह मन्त्रालयले प्रहरीलाई सक्रिय गराउने काम गर्याे।
जातीय विभेदलाई दण्डित गर्ने कानून बने पनि प्रहरीले दलितका उजुरी दर्ता गर्न नै अस्वीकार गर्ने गरेको छ। दलितको आवाज कमजोर हुने र आरोपीको पहुँच बलियो हुने हुनाले प्रहरीले मिलापत्रमा मुद्दा टुंग्याउने गरिएका अनेक प्रमाण छन्। मुद्दा चलाइहाले पनि प्रमाण कमजोर बनाउने गरिएको छ।
त्यसैले प्रहरीबाट अदालतसम्म पुगे पनि अधिकांश मुद्दामा पीडकले सफाइ पाउने गरेका कयाैं तथ्यहरुकाे चाँङमा मना सार्कीकाे नाम थपिने सम्भावना बलियाे छ।
.jpg)
