रास्कोट नगरपालिका, कालिकोटका उपप्रमुख मनिराज बरालले प्रयोग गरेको (बदेनी) शब्द र धारणा अहिले चर्चा र विवादको विषय बनेको छ।

बरालले महिला तथा बालबालिका मन्त्री सीता वादीको सम्पत्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, ‘खोर्के खोला सुर्खेतमा गिट्टी कुट्ने ब*देनी मन्त्रीसँग त १८ तोला सुन रहेछ। अरुको त के कुरा!’

कालिकोट जिल्लामा करिब ३२ प्रतिशतभन्दा बढी दलित समुदायको बसोबास रहेको अवस्थामा, त्यही समुदायको मतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट आएको यस्तो अभिव्यक्तिले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको हो।

स्थानीय तहको उपप्रमुख न्यायीक समितिको संयोजक हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। 

यस्तो जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यक्तिमा समावेशी सोच, निष्पक्षता र समानताको भावना अनिवार्य मानिन्छ। तर, यदि सार्वजनिक रूपमा व्यक्त विचार नै विभेदकारी देखिन्छ भने, स्थानीय स्तरका मुद्धामा न्यायीक निष्पक्षता कति सुनिश्चित होला भन्ने स्वाभाविक चिन्ता उत्पन्न हुन्छ।

उपप्रमुख बरालसँग याे बिषयमा बुझ्न खाेज्दा बारम्बार फाेन काटेका छन्।

नेपालको संविधानले जातीय आधारमा हुने छुवाछुत र विभेदलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ। त्यही संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीबाटै यस्ता धारणा आउनु विडम्बनापूर्ण मात्र होइन, संवैधानिक मूल्य–मान्यतामाथि नै प्रश्न उठाउने विषय हो।

यस्ता अभिव्यक्तिले केवल एउटा व्यक्तिको सोच मात्र होइन, समग्र समाजमा समावेशिता र समानताको अभ्यास कति कमजोर छ भन्ने पनि संकेत गर्छ। त्यसैले, जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो अभिव्यक्ति र व्यवहारप्रति अझ बढी सजग हुन आवश्यक देखिन्छ।