सशस्त्र द्वन्द्वको बेला राज्य र विद्रोही पक्षबाट बलात्कृत महिलाका कुरा सुनेर मंगलबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भक्कानिए। अनि आक्रोशित हुँदै भने, ‘कसैलाई छाड्नु हुँदैन, एकएक पीडकलाई जेल चलान गर्नुपर्छ।’
बालुवाटारमा देउवासँगै बसेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस्ता विषय संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको भन्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत हल खोज्नुपर्ने बताए।
द्वन्द्वमा मारिएकाहरूको तथ्यांक राज्यसँग छ। घाइते र अंगभंग भएकादेखि बेपत्ता नागरिकहरुको तथ्यांक पनि राज्यसँग छ। ‘अयोग्य लडाकु’ देखि भौतिक संरचनामा भएको क्षतिको विवरण पनि राज्यसँग छ। तर, राज्य र विद्रोही पक्षबाट यौन हिंसा पीडित महिलाको भने तथ्यांक छैन।
कष्टप्रद जीवन बाँचिरहेका यौन हिंसापीडित महिलाहरूको अपेक्षा थियो– पीडितमध्ये कोही बोल्ला, म सघाउँला। नभए युद्धको नेतृत्व गरेको पार्टीको नेतृत्व बोल्ला। अहँ, कोही पनि बोलेन। पीडित र युद्धको नेतृत्व गर्ने पार्टी नै नबोले पनि नागरिकको पीडा सुन्ने राज्यको चरित्रै रहेन, उसले पनि सुनेन।
