नेपाल सरकारको सेप्टेम्बर २०२१ को प्रतिवेदनले चीनले आफ्नो साझा सिमानामा नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको आरोप लगाएको छ।

कर्णाली प्रदेशकाे हुम्ला जिल्लामा चीनले अतिक्रमण गरेको खबर आएपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनमा चिनियाँ सेनाले नेपालको सीमा प्रहरीलाई धम्की दिएको दाबी गरिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार चिनियाँ सुरक्षा बलको निगरानी गतिविधिले नेपालतर्फ सीमावर्ती लालुङजोङ भन्ने ठाउँमा धार्मिक गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। चीनले नेपाली कृषकको गाईवस्तुलाई चरनमा प्रतिबन्ध लगाएको पनि बताइएको छ।

चीनले सीमा स्तम्भ वरिपरि तारबार लगाएर नेपालको सीमानामा नहर र सडक निर्माण गर्न खोजेको पाइएको छ। प्रतिवेदनले उक्त क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्थालाई मजबुत बनाउन नेपाली सुरक्षा बल तैनाथ गर्न सुझाव दिएको छ।

अचम्मको कुरा के छ भने नेपाल पनि यस विषयमा मौन छ किनभने प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरेको तर बाहिरिएको थियो। सबै प्रमाण भए पनि प्रतिवेदन अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा विचाराधीन छ।

प्रतिवेदन बाहिरिएपछि नेपालका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले छिमेकीसँगको कुनै पनि सीमा समस्यालाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिने बताए।

‘भारतसँग होस् वा चीनसँग हाम्रो सिमामा कुनै समस्या भए त्यसको समाधान हामी वार्तामार्फत गर्छौँ। कूटनीतिक माध्यमबाट यस्ता समस्या नआओस्, नेपाल सरकारले यस्ता समस्यालाई रोक्न सदैव प्रयास गर्नेछ’, उनले भनेका छन्।

सञ्चारमाध्यमका अनुसार नेपाल सरकारले यो विषयलाई बेवास्ता गरेकाले राष्ट्रिय एकता अभियानका अध्यक्ष विनय यादवले चिनियाँ भूमि अतिक्रमण गर्ने रणनीतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई ध्यानाकर्षण गराउन संयुक्त राष्ट्रसंघको काठमाडौंस्थित कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

यसैबीच, विगत दुई वर्षदेखि नेपालमा चिनियाँ अतिक्रमणको खबर आएसँगै चीनको विस्तारवादी महत्वाकांक्षाविरुद्ध काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ।

यद्यपि, चीनले त्यस्ता रिपोर्टको खण्डन गरेको छ, जसमा नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले जनवरीमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘कुनै पनि विवाद छैन। यो आशा छ कि नेपाली जनता (झूटा व्यक्तिगत रिपोर्टहरू) द्वारा भ्रमित हुने छैनन्’ भनेको छ।