सरकारले दिने भनेकाे १२ कराेड राखेपकाे लापर्बाहीले राेकियाे
दुई हप्तामा ‘गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला’को निर्माणको काम सुरु हुने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहल ‘प्रचण्ड’ले चैत १६ गते भाषण ठोके। चितवनस्थित भरतपुर विमानस्थलको नयाँ टर्मिनल भवनको शिलन्यास गर्दै उनले रंगशाला निर्माण सुरु हुने मात्रै भनेन् विश्वस्त हुन पनि नागरिकलाई आग्रह गरेका थिए।
प्रचण्डले भनेका थिए,‘क्रिकेट रंगशालाको विषयमा मलाई लाग्छ एक हप्ता या दुई हप्ताभित्र सबै समस्या समाधान हुन्छ र निर्माण कार्य अगाडि बढ्छ। यो कुरामा म तपाईंहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु।’
तर, प्रचण्डले दुई हप्तामा निर्माणको काम सुरु हुन्छ भनेको डेढ महिना पुगेको छ। क्रिकेट रंगशालाको निर्माणको काम सुरु हुने त परैको कुरा, रंगशालाको समस्या समाधानसमेत हुन सकेको छैन।
चितवनमा रंगशाला निर्माणको काम दुई हप्तामा सुरु हुन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काठमाडौं फर्किएको पाँच दिनपछि चैत २० गते मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसाले। बैठकले गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणको जिम्मा सरकारले लिने र हाललाई १२ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गर्यो।
सरकारले १२ करोड दिने भनेपछि रंगशाला निर्माण सुरु गरेको ‘ध्रुर्मुस सुन्तली फाउनडेन’का अध्यक्ष सिताराम कट्टेल ‘ध्रुमुस’ सिंहदरबार धाउन थाले। उनी सिंहदरबार दिनौजसो धाउँदा पनि कट्टेलाई सिंहदरबारले अल्मल्याउने काम गरेको छ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट बजेटको सुनिश्चितता गर्नका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)लाई निर्देशनसमेत भएको छ। तर, राखेपले १२ करोड दिन मानिरहेको छैन। राखेपले किन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई मानिरहेको छैन त ? स्रोत भन्छ– राखेपले बजेट दिन विभिन्न बहाना बनाएर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई नै लत्याइरहेको छ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले राखेपले पैसा दिन ढिलालाई गरिरहेको भन्ने विषयमा अनविज्ञता प्रकट गर्छन। ‘हामीले बजेटलाई रोकेका छैनौँ। क्याबिनेटबाट निर्णय भएर आउने बित्तिकै हामीले राखेपलाई पत्र पठाइसकेका छौँ। राखेपले पैसा दिन किन ढिला गर्याे वा किन दिएको छैन भन्नेमा जानकारी छैन।’
राखेपको लापर्बाही
गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालालाई १२ करोड दिने भनेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि खेलकुद मन्त्रालयले राखेपलाई उक्त निर्णयको निर्देशन पठायो। चैत २० गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लगत्तै राखेपलाई मन्त्रालयले निर्देशन पठाएको भएपनि राखेपले भने कुनै वास्ता गरेको छैन।
राखेको संरक्षक रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई हप्तामा निर्माणको काम सुरु हुने बताएको कुरालाई लत्याएर राखेपले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई नै अलपत्र पारिदिएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले १२ करोड रुपैयाँ रंगशालालाई सुनिश्चितता गर्ने निर्णय गरेको महिनादिन बढी भइसक्यो।
तर, राखेपले बजेटको सुनिश्चिता गर्नका लागि बैठक नै बसाल्न सकेको छैन। राखेप सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा १२ करोड रुपैयाँ दिन नसकिएको बताए। उनले भने,‘हामीलाई बजेटको सुनिश्चिता गर्न खेलकुद मन्त्रालयबाट निर्देशन आएको छ। तर, हाम्रो बैठक बस्न नसकेकाले बजेटको सुनिश्चिता गर्न सकिएको छैन।’
राखेपको लापर्बाहीले रंगशालामाथि थप कुठाराघात हुँदै गएको छ। यसै पैसाको अभावमा रंगशाला निर्माणको काम ठप्प भएको दुई वर्ष भइसक्यो। त्यसैमा एउटा बैठकसमेत नबसेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई राखेपले लत्याइरहेको छ।
राखेप सदस्य सचिव घिसिङले खेलकुद मन्त्री भर्खर आएकाले बैठक बस्न ढिलाइ भएको बताए। परिषद्को बैठक बस्ने तयारी भइरहेको भन्दै अब बजेटको सुनिश्चिता हुने सदस्य उनको भनाइ छ। ‘परिषद्का अध्यक्ष मन्त्रीज्यूले बैठक बोलाउनुहुन्छ र त्यसपछि पैसा दिने विषय टुंगिन्छ,’ घिसिङले भने।
अलपत्र रंगशाला
२०७५ माघदेखि रंगशाला निर्माणको काम सुरु भएको थियो। निर्माणको काम सुरु भइसकेपछि विश्वव्यापी आएको कारोना महामारीका कारण पैसा अभाव हुँदा २०७८ साउनदेखि रंगशाला निर्माणको काम रोकिएको छ।
राज्य र नागरिकको सहभागीतामा निर्माण गर्ने भन्दै ०७५ माघ १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, हालका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेसका तत्कालिन महामन्त्री शशांक कोइराला, सांसद तथा खेलाडिको उस्थितिमा रंगशाला निर्माण थालिएको थियो।
यसरी राज्य र नागरिकस्तरबाट रंगशाला निर्माण गर्ने भनिए पनि राज्यको तर्फबाट रंगशालालाई सहयोग हुन सकेको छैन। केही स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले सानो रकम सहयोग गर्ने बाहेक बोलेअनुसार सहयोग गर्न सकेका छैनन्।
अहिले रंगशाला निर्माणमा करिब ५४ करोड खर्च भइसकेको छ। जसमध्ये १८ करोड रुपैयाँको काम उधारोमा भएको छ। रंगशालाको हाल प्याराफिटको पहिलो चरणको काम सकिएको छ।
भिडियाे :
