पाँच दशकअघि गठित प्रशासन सुधार आयोगले नै  ‘प्रत्येक अधिकृत र कर्मचारीलाई तोकिएको कार्यका लागि उत्तरदायी बनाउनुपर्छ’ भनी सिफारिश गरेको थियो। कर्मचारीतन्त्रले आजसम्म त्यही उत्तरदायित्व आत्मसात् गर्न नसक्नु नै भ्रष्टाचारको प्रमुख कारक बनेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको पन्ध्रौं योजना सम्बन्धी पुस्तकको नतीजा-खाकामा केही रोचक कुरा छन्। जस्तो- सुशासनका विभिन्न पक्षमा हासिल गर्ने भनिएको नतीजालाई अङ्कमा प्रस्तुत गरिएको छ। सरकारी सेवाप्रति नागरिकको सन्तुष्टि पनि परिमाणात्मक रूपमा देखाइएको छ।

सुशासनका सूचकलाई वस्तुगत रूपमा हेर्ने यस्तो अभ्यास प्राज्ञिक क्षेत्रमा हुँदै आए पनि विकसित मुलुकहरूले समेत त्यसलाई सरकारी योजना र कार्यक्रममा समावेश गर्न सकेका छैनन्। त्यसो भए हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले ठूलै फड्को मारेको हो त? यसलाई अलि गहिरिएर हेरौं।